वीरगन्ज महानगरपालिकाको बजेट साढे तीन अर्ब, सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकासमा बजेट बढी
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १० असार । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष ०७८/३०७९ को ३ अर्व ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वीरगन्जको गण्डस्थित होटल क्लार्क रिसोर्टमा आयोजित महानगरको नवौं अधिवेशमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा राजश्व समितिकी संयोजक शान्ति कार्कीले बजेट प्रस्तु गरेकी हुन् ।
विनियोजित बजेटको चालु तर्फ रु. १ अर्व ८६ करोड ३५ लाख ४२ हजार ९ सय अर्थात ५२.४४%, पुँजीगत तर्फ रु. १ अर्व ६२ करोड ३३ लाख ३० हजार १ सय अर्थात ४५.६८% र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु ६ करोड ७० लाख ६४ हजार अर्थात १.८८% खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
कुृल खर्च मध्ये महानगरपालिकाले क्षेत्रगत रुपमा विनियोजन गरेको बजेट अनुसार आर्थिक विकास क्षेत्रमा रु. १० करोड ०८ लाख ३० हजार अर्थात २.८४ प्रतिशत, सामाजिक विकास क्षेत्रमा रु. १ अर्व १५ करोड ५८ लाख ७२ हजार अर्थात ३२.५१ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा रु. १ अर्व ३५ करोड ६६ लाख १८ हजार अर्थात ३८.१७ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धि क्षेत्र (वन, वातावरण तथा विपद् समेत) तर्फ रु १३ करोड ३२ लाख ७४ हजार अर्थात ३.७५ प्रतिशत र कार्यालय तर्फ रु. ८० करोड ७३ लाख ४३ हजार अर्थात २२.७३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले आगामी वर्ष संचालनहुने मुख्य आयोजनाहरुमा ग्रामीण सहरी विकास परियोजनामा RUDP रु. ४३ करोड ३३ लाख ९१ हजार, वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रममा रु. २८ करोड २७ लाख ३४ हजार, समपूरक कोष रु. १७ करोड ६९ लाख २५ हजार, लक्षित कार्यक्रम रु ५ करोड ७६ लाख ५९ हजार, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा रु. ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै सडक बोर्ड कार्यक्रममा रु २ करोड २९ लाख, रोजगार कार्यक्रम रु ७० लाख, वडा कार्यालय भवन तर्फं रु. ५ करोड, उज्यालो वीरगंज कार्यक्रम तर्फ रु. ४ करोड ७१ लाख, शैक्षिक विकास तर्फ रु. ६१ करोड २० लाख १० हजार, स्वास्थ्य तर्फ रु. २१ करोड ३० लाख १५ हजार विनयोजना गरेको छ ।.
कृषि विकास तर्फ रु १ करोड ५३ लाख ८० हजार, पशु सेवा विकास रु. २० लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम तर्फ रु. ४ करोड २० लाखको बजेट व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । बजेटमा समावेश हुन नसकेका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु एचयवभअत द्यबलप मा राखेर श्रोतको उपलब्धता भए पछि क्रमशः कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाएको महानगर प्रमुख सरावगीले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोत मध्ये संघीय सरकारको वित्तिय समानिकरण रु. ४६ करोड ०१ लाख, राजश्व वाँडफाँड रु. २१ करोड २६ लाख ९८ हजार, सशर्त अनुदान रु. ७६ करोड ५१ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यसै गरि प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानिकरण रु. ३ करोड २९ लाख ०९ हजार, सशर्त अनुदान तर्फ २ करोड, राजश्व बाँडफाँड तर्फ सवारी साधन रु. २ करोड २८ लाख ७४ हजार, नगर विकास अनुदान तर्फ ४० करोड ३० लाख ९१ हजार, सडक बोर्ड तर्फ २ करोड २९ लाख र युनिसेफ तर्फ रु. ३५ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको जनाएको छ ।
यसैगरी नगद मौज्दात तर्फ रु. ४७ करोड २८ लाख ६५ हजार र आन्तरिक आय तर्फ रु. ८६ करोड १६ लाखको अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय तर्फ रु. ५९ करोड ७५ लाख अनुमान गरिएकोमा ११ महिनाको अवधिमा रु. ४१ करोड ३२ लाख १३ हजार मात्र आय भई ६९.१६ प्रतिशत प्रगति भएको पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटका प्राथमिकता
- मानव जीवनमा संकटको रुपमा देखा परेको कोभिड नियन्त्रण र यस वारे जनचेतना फैलाएर महानगरवासीको जीवन रक्षाका लागि कार्यक्रम संचालन गर्नु पहिलो प्राथमिकता भएकोले कोभिडले समुदायमा निम्त्याउन सक्ने संभावित अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट जोगिन पूर्व तयारीहरुका कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
- कोभिडका कारण जीवन जोखिममा रहेका उमेर समूहका व्यक्तिहरु र भिडभाडमा काम गर्नु पर्ने व्यक्तिहरुलाई तत्काल खोप व्यवस्था गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । खोपमा दिर्घरोगी, शिक्षक र श्रमजीवी वर्गलाई खोपमा प्राथमिकता दिन विशेष पहल गरिनेछ ।
- कोभिडको कारण विद्यालय बन्द रहँदा अप्ठयारोमा परेका बालबालिकाहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराइनेछ ।
- आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।
- छुट्टै परिक्षा केन्द्रको निर्माण कार्य यसै बर्ष सम्पन्न गरिनेछ ।
- कोभिडको कारण नियमिति हुन नसकेको स्वास्थ्य परिक्षण तथा आधारभूत स्वास्थ्य, खोप र पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- स्वच्छ खानेपानी, ढल तथा सरसफाई र फोहोर व्यावस्थापनका कार्यक्रम अझै प्रभावकारी वनाईनेछ ।
- युवा तथा खेलकुदको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ ।
- लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिकको पार्क हस्तान्तरण र सम्मानका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरिनेछ ।
- कोभिड संक्रमण र निषेद्याज्ञाका कारण समयमा काम हुन नसक्दा अधुरा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरुको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- उज्यालो वीरगंज अभियानलाई यसै बर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
- अस्पतालबाट निस्कने संक्रमणजन्य फोहोरको व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।
- सडक पूर्वाधारहरुको विकास तथा स्तरोन्नती गरिनेछ ।
- कुहिने फोहोरबाट जैविक मल र वायो ग्याँसको उत्पादन गरिने छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको राजश्व परिचालनका नीतिहरु
- (कोभिड–१९) कोरोना भाइरस महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय समेतमा प्रतिकुल असर परी व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीहरुमा ठूलो आर्थिक क्षति भएकोले सो समेतलाई ध्यानमा राखी होटल, पर्यटन व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, सपिङमल, उद्योग र कलकारखानाको चालू आ.व.को सम्पत्ति करमा ५०% सम्म छुट दिने र अगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा पनि सम्पत्ति कर असूली प्रकृयालाई निरन्तरता दिइने छ ।
- सम्पत्ति कर र मालपोत (भूमिकर) मा चालु आ.व.मा पुस मसान्तभित्र कर बुझाउने करदाताहरुलाई कुल लाग्ने करमा ५% दिदैं आएको छुटको व्यवस्थालाई आगामी आ.व. २०७८/०७९ को पुस मसान्तभित्र कर बुझाउने करदाताहरुलाई १०% छुटको व्यवस्था मिलाईएको छ । सो अवधि भित्र कर बुझाएमा जरिवाना लाग्ने छैन । मालपोत (भूमिकर), सम्पत्ति कर जस्तै व्यवसाय करमा पनि आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ पुस मसान्त सम्म कर बुझाएमा १०% छुटको व्यवस्था मिलाउने नीति लिईएको छ ।
- करदाताहरुमा (कोभिड–१९) को कारण पर्न गएको मार्कालाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ सम्म बाँकी बक्यौतामा लिईदैं आएको वार्षिक १५% जरिवाना लाई घटाई १०% मात्र जरिवाना लिने नीति लिइएकोमा यस आर्थिक वर्ष भित्र कर तिर्न नसकेका करदातालाई आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को पुस मसान्त भित्र कर बुझाएमा जरिवाना छुट दिने नीति लिईएको छ ।
- स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ र निर्माण इजाजत कार्यविधि २०७५ वमोजिम यस कार्यपालिका वाट “घ” वर्गको इजाजत प्राप्त निर्माण सम्वन्धी कार्यमा निर्माण व्यवसायी समेतलाई कोभिड १९ को कारणले प्रतिकुल असर परेको कुरालाई मध्य नजर गरी निजहरुको ईजाजत पत्र नविकरणको हकमा समेत २०७७ चैत्र मसान्त भित्र नविकरण गराउन नसकेकाहरुको लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को असोज मसान्त भित्र साविक बमोजिमकै रकम लिई नविकरण गर्न सक्ने निति अपनाईनेछ ।
- वीरगञ्ज महानगरपालिकाको राजश्व प्रशासन क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ, करदाता सहयोगी डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउंदै करदातामैत्री प्रशासनको विकास गरी वार्षिक कार्ययोजनाका आधारमा राजस्व असुली कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- महानगरपालिकाद्वारा असूल गरिने सम्पतिकर, व्यवसायकर, बहालकर लगायत विभिन्न करको क्षेत्रमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण गराउने र सम्पतिको विवरण, बहालकरको विवरण र व्यवसायीहरुको विवरण सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ ।
- महानगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार भई महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका वडा नं. १ देखि ३२ भित्रका सम्पतिहरु (सार्वजनिक जग्गा, पाटि पौवा, कुलो, पैनी, नहर विद्यालय, मठ मन्दिर, मस्जिद, मदर्सा, चर्च, धर्मशाला तथा सार्वजनिक पोखरीहरु) आदिको अभिलेखिकरण गरी आफनो रेखदेख तथा नियन्त्रणमा राखिनेछ । साथै सार्वजनिक पोखरीहरुलाई महानगरपालिकाबाट ठेक्का प्रकृयाद्वारा सन्चालनमा ल्याईनेछ ।
- राजस्व कार्यालयलाई स्थानीय तह (वीरगंज महानगरपालिका) को करचुक्ता नगरेका करदातासँग कारोवार नगर्न अर्थ मन्त्रालय, अर्थ विभागबाट अधिसूचना (ल्यतषष्अबतष्यल) जारी गराउन विगतमा लिएको नीति प्रभावकारी नहँुदा कर असूलीमा प्रत्यक्ष असर परी कर असूलीमा कमी आएकोले आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा उक्त कार्यलाई समयमै सम्वन्धित निकायसंग समन्वय गरी महानगरपालिकाको कर चुक्ता नगरेका व्यक्ति, संघ संस्थाको कुनै किसिमको सिफारिस गरिने छैन ।
- घर बहालकरको छुट्टै सफ्टवेयरको व्यवस्था नहुँदा व्यवस्थित अभिलेख (लगत) गर्न र यथार्थ विवरण यकिन गर्न कठिन भएकोले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि छुटै सफ्टवेयरको ब्यवस्था गरी बहालकरको अभिलेख अद्यावधिक गर्दै लगिनेछ ।
- आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ साल देखि ई–रिक्सा, अटो रिक्सा, टेम्पो, लोडर, स्कुले भ्यान आदि तिनपाङ्ग्रे सवारी साधनहरुको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा दर्ता, नविकरण, नामसारी, वाटो ईजाजत, जाँचपास, खारेजी एवं स्टोपेजको व्यवस्था जस्ता कार्यहरु शुरु भएतापनि पुर्ण रुपमा प्रभावकारी ढंगवाट सवै तिनपाङ्ग्रे सवारी साधनहरु दायरा भित्र नआएका हुँदा आगामी आ.व.मा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने सवारी साधनको संख्या यकिन गरी नगर भित्र सञ्चालनमा रहेका सवै प्रकारका तिनपाङ्ग्रे सवारीलाई स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४, सवारी यातायात व्यवस्था कार्यविधि, २०७६ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ले दिएको अधिकार वमोजिम अनिवार्य महानगरपालिकामा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
- उपभोक्तालाई सहज एवं सरल ढंगले सेवा उपलव्ध गराउन हाल सम्म कायम हुन नसकेको नयां भाडा दररेट कायम गरी विभिन्न अलग अलग स्थानहरुमा आवत जावत गर्दा उपभोक्तालाई कुन सवारी कुन स्थानमा जाने भन्ने पहिचान गर्न कठिनाई देखिएकोले वीरगञ्ज महानरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत सडक तथा यातायात व्यवस्था शाखावाट तय गरिएको वाटो र संकेत स्पष्ट गरी सेवा सन्चालन गर्ने नीति लिईनेछ ।
- सम्पती करको हकमा घर र घरले चर्चेको बढीमा दुईगुणा जग्गामा सम्पति कर र खालि जग्गामा भूमि कर (मालपोत) लगाईनेछ ।
- व्यवसाय करलाई समसामयिक र व्यवहारिक बनाई हालसम्म दर्ता नभएका तथा दर्ता भएका तर नविकरण नभएका व्यवसायका लागि २०७८ पुष भित्र दर्ता हुन आउनेलाई विगत ३ वर्षको व्यवसाय कर मात्र लिई जरिवानामा छुट गरिनेछ ।
- राजश्व परामर्श समितिलाई क्रियाशील वनाईने छ, जनमैत्री कर प्रणाली लागु गर्नका लागि विद्यमान कार्य प्रणालीमा सुधार गरिनेछ ।
- सम्पत्ति करको दायरा फराकिलो वनाई “स्वेच्छिक सम्पत्ति घोषणा” अभियानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- आउँदो बर्ष देखि अनलाईन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, नगरवासीलाई आफ्नो वडाबाट कर तिर्न सहज हुनेगरी वडा कार्यालयबाट कर लिने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
- कर संकलनको आधारमा आउँदो बर्ष देखि वडामा जाने वजेटमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
- नक्सापास दस्तुरलाई व्यवस्थित गरिनेछ । नक्सा पास नगरी घर वनाएका घरधनीलाई आगामी पुष मसान्त भित्रमा वनेको संरचना अनुसार नक्सा पास गर्न आएमा थप जरीवाना छुट गरिने छ ।
- असल कर दाताको पहिचान गरी यसै वर्ष देखि करदाताहरुलाई सम्मान गरिनेछ ।
- करको दायरा बढाउन घुम्ती टोलीको व्यवस्था, अनुगमन र करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- महानगरभित्र बसोबास व्यवसाय गर्ने करदातालाई जागरुक र कर तिर्ने बानी बसाल्न मैले तिरेको कर मेरै टोल र नगरको विकासका लागि भन्ने भावना जागृत गर्न स्थानीय आमसंचार माध्यमबाट कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- करको दायरालाई फराकिलो बनाउन, हरेक सेवाग्राहीलाई करको दायराभित्र ल्याउन सरोकार पक्षसँग सम्वाद, समन्वय गर्न तथा महानगरको आन्तरीक राजश्वलाई वृद्धि गर्न राजश्व समन्वय तथा अनुगमन समिति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाईनेछ ।
- महानगरपालिकाले तोकेको फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यापारीलाई अस्थायी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई करको दायारामा ल्याईनेछ ।
- आवासीय क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै व्यक्ति वा फर्मले प्रज्ज्वलनशील पदार्थ वा वस्तु महानगरपालिकाको अनुमति नलिई वीरगंजमा भण्डारण गर्न पाईने छैन । अनुमति नलिई भण्डारण गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कार्वाही गरिनेछ ।
