मधेस प्रदेश सरकारको चारबर्ष, ४४ ऐन निर्माण, ४४ वाचा पूरा भएनन्
ट्रिब्यून न्युज
२०७४ फागुन ३ गते तत्कालिन (२ नम्बर) मधेस प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । मधेस आन्दोलनको राप र तापबाट स्थापना भएको सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले १०० दिने कार्ययोजना, सुशासन सम्बन्धी ११ बुँदे नीति, नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा, बजेट घोषणा एवं बाँडफाँड, विभिन्न नीति निर्माण, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहको सरकार बीचमा पुलको काम, एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेश र देशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने रणनीति र मूल उद्देश्य सहित गठन भएपनि प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वाकयुद्धमै बित्यो । दोस्रो वर्ष प्रदेश सरकारमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादमा सरकार अल्झियो । सुरुका दिनमा प्रदेशमा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्य भए पनि त्यो गति भने विभिन्न विवादका कारण टिक्न सकेन । तेस्रो वर्षमा बजेटमै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम छुट्याएर सो विवाद समाधान गरिएको थियो । संघीयता पछिको ७ वटा प्रादेशिक सरकार मध्य पूरा कार्यकाल नेतृत्व गरेको पनि मधेस प्रदेश सरकार नै हो । यद्यपि केन्द्रको सक्ता समिकरणको फेरबदलका कारण चौथो वर्ष पुग्नै लाग्दा मधेस प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित हुन पुग्यो । चारबर्षपछि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न दबाब बढ्न थालेपछि २०७८ साल माघ ३ गते प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, काउन्सिललगायतका निकाय तथा कार्यालयहरू मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहेका छन् । १६ फागुन २०७४, ९ साउन २०७५ मा र २३ माघ २०७८ गरी मधेश प्रदेश सरकार तीनपटक पुनर्गठन भइसकेको छ । ४ वर्षको मुख्य उपलब्धि प्रदेशको नाम र राजधानी रहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धी अनुसार ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट ४४ वटा विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेको छ ।
पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १६ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो । दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता भएर ७ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो । तेस्रो वर्षमा भने ७ वटा विधेयक दर्ता र १५ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो । चौथो वर्षमा ५ वटा विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेको छ । यसले प्रदेशको विकासका लागि बलियो कानूनी आधार निर्माण भएको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चुनौती र आशंकाहरु छन् ।
चार वर्षको अवधिमा राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण योजना बनेको ‘शहीदको सम्मान’, ‘किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान,’ ‘६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे,’ तीन वटा विश्वविद्यालय, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापनालगायत कार्यहरूको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहेको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाएर संघीय सरकार र बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको पनि उनको दावी छ ।
लोकप्रिय कार्यक्रममा विवाद
मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ल्याएको “मुख्यमन्त्री बेटी पढाँऊ, बेटी बचाँऊ” र “मुख्यमन्त्री स्वच्ता अभियान” विवाद रहित बन्न सकेन । बालिकाहरुको आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात प्रदेश सरकारले “मुख्यमन्त्री बेटी पढाँऊ, बेटी बचाँऊ” अभियानको घोषणा गरेर कार्यक्रम संचालन गरेको छ । छोरीलाई विद्यालय पठाई उनिहरुको वैयक्तिक विकासका अतिरिक्त सशक्तिकरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप विभेदमुक्त सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सन्देश प्रवाह गरि छोरा र छोरीबीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भएपनि सामाजिक संस्कार र राजनीतिक दाउपेचमा यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यो कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ । यस विषयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेर अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर पनि गरेको छ ।
“मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान”
“मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान” अन्तर्गत धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने प्रयोजनार्थ प्रदेश स्थित विभिन समुदायमा गौरवको रुपमा रहेको जानकी मन्दिर, रौजा मजार, बनौली विद्यापति डिह स्थित पोखरी, सौन्दयीकरण, छिन्नमस्ता भवगती, सहलेश स्थान, पारसनाथ, भिस्वा बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, कार्य अगाडि बढाइएको छ । अभियान अन्तर्गत २७ पोखरी सार्वजनिक पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गरिएको, प्रदेश स्थित सबै जिल्लाका सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालय (मालपोत, नापी, अदालत आदि) र अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा ६० वटा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, जनकपुरको उत्तरी भेग एवम सिराहा जिल्लामा २० वटा ईनार निर्माण, १०० सामुदायिक विद्यालयहरु लगायत अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा खानेपानी सुविधा पु¥याउन सफल भएको तथा १५० ह्याण्ड पम्प (जडान) गरिएको चारबर्षे उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा पनि व्यापक अनियमितता भएको गुनासोहरु नागरिकले गरेका छन् । पोखरी सौन्दर्यीकरणको नाममा गरिएका निर्माणहरु कमसल र गुणस्तरहिन भएको स्थानीय नागरिको आरोप छ । पोखरी सौन्दर्यीकरणमा करोडौं खर्च भएपनि वीरगन्जको पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा रहेको घडिअर्वा पोखरीको अवस्था अझै उस्तै छ । स्थापना कालमा जडान गरिएको म्युजिकल फाउण्टेन समेत सुचारु गर्न सकेको छैन । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्वीमिङ पुलपनि जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । वीरगन्जको पहिलो अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्वीमिङ पुलको संरक्षण अभावमा प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको छ ।
मधेस सरकारले ४४ वाचा पूरा गर्न सकेन
मधेस प्रदेश सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि मधेसको आर्थिक विकासको आधारको रुपमा रहेको औद्योगिक विकासमा भने खासै उपलब्धि गर्न सकेको छैन । मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो बजेटमा नै मधेसको आर्थिक विकासको आधार कृषि, उद्योग र पर्यटन मुख्य मानिएको थियो । तर, उद्योग क्षेत्रमा भने खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । प्रदेशका ८ जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने र त्यसमा विद्युत्, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाइने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेशलाई लगानीमैत्रीको रुपमा विकास तथा लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना, लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेशलाई अग्र्यानिक माछा जोन, सहुलियत दरमा कृषि उपकरण, भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने भनिएकोमा अझै त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । त्यस्तै सहुलियत दरमा ऋण, सामूहिक पशुपालन, चुरे संरक्षण नीति, कृषिमा आधारित साना उद्योग, स्मार्ट सिटी, भू–संरक्षण नीति, प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन, सह–अस्तित्व नीति, मुख्यमन्त्री सडक योजना, महिला सुरक्षा डेस्क लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन हुन सकेको छैन । शहरहरुमा खुल्ला पार्क, उद्योग स्थापना, प्रदेश बन्दमुक्त घोषणा, ५० हजारलाई रोजगार, स्याटेलाइट सिटीको अध्ययन, ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’, जस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कार्यक्रमहरु हुन् ।
प्रदेसभा सफल, सरकार असफल
जितेन्द्र सोनल
संसदीय दलका नेता, लोसपा
मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभाको काम बढी प्रभावकारी रह्यो । ढिलै भएपनि पहिचानमा आधारित प्रदेशको नामाकरण गर्न सफल भयौं । आन्दोलनको म्याण्डेड अनुरुप नामाकरण गर्न प्रदेशसभा सफल भयो । एउटा ठूलो अन्योलताबाट अनिश्चितताबाट निश्चित गरेकोे छ । प्रदेशसभाले नियमित रुपमा कामहरु बजेट पास गर्ने, नीति कार्यक्रम ल्याउने, ऐन कानून पारित गर्ने, विधि प्रकृयालाई ध्यान दिने काम ग¥यो । तर, मधेसी जनताको जनादेशबाट बनेको सरकार तीनबर्ष भन्दा बढी चल्यो । त्यसले राम्रो र अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको थियो । विकास र समृद्धिको सीमित स्रोत र साधनबाट कामहरु राम्रा थालनी भएको थियो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्ने, खेत खेतमा पानी, हात हातमा काम भनेर योजना ल्याईयो । यातायात सञ्चालन गर्न प्रदेश परिवहन कार्यक्रम, छोरी वीमा कार्यक्रम लगायतका राम्रा ल्याएको हो । तर, यी प्रोजेक्टहरु ल्याएको दलको घोषणापत्र अनुसार बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, छोरी वीमा लगायत राम्रो थियो । कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । अर्को सरकार बन्यो । त्यो सरकारको न सिंग छ, न पुच्छर भने जस्तो न कुनै एजेण्डा, जसरी पनि समय व्यतित गर्ने, कार्यकता भर्ती गर्ने काम मात्रै भयो । विश्वविद्यालय खोलेको कुराहरु छन् । त्यसको न कार्यालयहरु छन् । न ठोस व्यावस्था छ । भीसी नियुक्त गरेको छ विना मतलबको । एउटा प्रादेशिक अस्पताल थियो, जनकपुरमा त्यसको अस्तित्व नै मेटिने गरी एउटा बोर्ड मात्रै लगाई दिएको छ । छोरी वीमाको कार्यक्रम ल्याउन तर पैसा नै नहुने । मान्छेलाई सिँचाईको व्यावस्था छैन । पोखरीको सौनदर्यीकरण गर्ने काम गरेको छ । काम न काजका कार्यक्रमहरु सरकारले निरन्तरता दिएको छ । अर्को सरकारले अध्यादेश ल्याएर नराम्रो परीपाटीको विकास गरेको छ । एउटा वोनाफाईट सरकारको नियमित विजनेस भित्र यो पर्दैन । कतिपय ऐनहरु पास गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । सरकार हर मोर्चामा असफल भएको छ । जनकल्याणका कामहरु भएको छैन । सरकार एउटा मोर्चामा असफल हुदै गएको छ । तर, प्रदेशसभा एउटा विधि स्थापित गर्न सकारात्मक दिशामा गएको छ । नीति कार्यक्रममा ल्यायो सरकारले भन्छ घाटा लाग्छ । तर, जनकल्याणको काममा नाफा घाटाको कुरा हुदैन । जनतालाई राहत पाउनुपर्छ । जनकपुरमा मन्त्रालयमा काम सकेरपनि जिल्ला फर्किन सहज हुन्थ्यो । अर्बौको प्रोजेक्ट त थिएन । पाँचवटा बस सञ्चालन गर्दा कति घाटा हुन्थ्यो र ? शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तरमा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय हुन सकेको छैन । स्रोत र जनशक्तिको अभाव छ । तर, भएको कुराहरुको व्यावस्थापन सोचजस्तो हुन सकेको छैन ।
