कृषि कर्जा ३२% बढ्यो

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ३२ दशमलव ८९ प्रतिशतले थप वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ८ महीनाको तुलनामा चाल आर्थिक वर्षको ८ महीनासम्ममा उक्त दरमा कृषिकर्जा प्रवाह बढेको हो ।

लामो समय कोभिडका कारण समग्रमा कर्जा प्रवाहसमेत प्रभावित भए पनि अझै अपेक्षा गरेअनुसार कर्जा प्रवाह नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । यद्यपि समग्रमा उक्त दरमा कृषिकर्जा विस्तार हुनु भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कुल कर्जा सीमालाई अहिले नै पूरा गर्न सकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको उक्त दरले एकमुष्ठ कर्जा बढ्दा रू. ६३ अर्ब ३० करोड थप कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को फागुनसम्ममा कृषि क्षेत्रअन्तर्गत रू. २ खर्ब ५५ अर्ब ७९ करोड २० लाख बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा प्रवाह रू.१ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड ६० लाख भएको थियो ।

चालू आवको ८ महीनामा कृषिमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमार्फत भएको छ । यस्तै विकास बैंकमार्फत करीब २५ अर्ब ४८ करोड र वित्त कम्पनीहरूमार्फत ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कृषिकर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कोभिड महामारीको प्रभाव खेपेको समग्र अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यत्तिको कर्जा प्रवाह वृद्धि हुन गयोे । गत आवको फागुनसम्म्मा नेपालको कोरोना महामारीको प्रभाव देखिएको थिएन । तर, यसपछिको लामो समय समग्र कर्जा प्रवाह अवरुद्ध हुँदाहुँदै पनि यत्तिको वृद्धिलाई बैंकरहरू सकारात्मक ठान्छन् । यसपटक कृषिकर्जाको वृद्धि यसरी बढ्नुको मद्दत पुग्नुका कारण कृषि विकास बैंकले जारी गरेको कृषि ऋणपत्र (बोन्ड)ले पनि हो । बैंकहरूले कृषि बोन्ड किनेर कृषि कर्जाक्षेत्रमा गणनासमेत गर्न सक्ने भएकाले यसले पनि केही मद्दत पुगेको हो ।

कृषि विकास बैंकले चालू आवमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि ऋणपत्र विक्री गरेकोमा १४ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरीद गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई पूरा गर्न यस्तो ऋणपत्र खरीद गर्ने बैंकले जोड्न पाउने भएकाले सहज बनाएको कृषि विकास बैंकका प्रवक्ता हेमलाल पौड्यालको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि बैंकबाट किनेको कृषि बोन्डलाई खरीदकर्ता बैंकले कृषि कर्जामा जोडेर देखाउन पाउँछन् । ‘तर, अब यसको लगानीको जिम्मा हाम्रो काँधमा आयो । हामीले यसलाई छुट्टै बास्केट फन्ड बनाएर कृषिमा लगानी गर्छौं । बैंकहरूले बोन्डलाई भने आफ्नो कृषिकर्जा शीर्षकमा अहिले नै जोड्न पाउने भएकाले यसलाई जोडेरै कर्जा प्रवाह भएको देखाउन पाउँछन्,’ उनले भने । यद्यपि त्यस बोन्डबाहेक पनि अन्य थप कृषिमा नयाँ कर्जा प्रवाहसमेत भएको छ ।

 यस अवधिमा कृषिक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने माछापालनसम्बनधी कर्जा प्रवाह वृद्धिदर अझै धेरै देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार माछापालनका लागि मात्र ३६ दशमलव ११ प्रतिशत थप १ अर्ब ९० करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा गएको छ । उक्त रकम थपिँदा त्यस अवधिमा माछापालन शीर्षकमा ७ अर्ब १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा रू. ५ अर्ब २७ करोड ३० लाख पुगेको थियो ।

यसबाहेकका कृषि र वन सम्बन्धीमा प्रवाह भएको कर्जा वृद्धिदर ३२ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको ८ महिनासम्ममा यस्तो शीर्षकमा १ खर्ब ८७ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ६१ अर्ब ४० करोडले बढेर रू. २ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको हो ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले प्रकाशन गर्ने मासिक तथ्यांकले कृषि, वनजन्य र माछा व्यवसायलाई कृषि कर्जा भनेर उल्लेख गरेको छ ।अर्थात् ‘कृषिक्षेत्र’अन्तर्गत अन्न, तरकारी तथा अन्य नगदेबाली, सुर्ती, सनपाट, फलफूल तथा पुष्प खेती, पशुपक्षी तथा माहुरी पालन, मलखाद तथा कीटनाशक, शीत भण्डारण, सिँचाइ, वन, पशु वा पन्छी वधशाला, अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवा, माछापालनलाई समेट्ने गरेको बताएको छ । तर, यो कृषिकर्जा प्रवाहको तथ्यांकमा सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जा र प्राथमिकताप्राप्त कृषिकर्जाको तथ्यांक नसमेटिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ । प्राथमिकताप्राप्त कृषिकर्जाले विशुद्ध कृषिकर्जासँगै कृषि उत्पादनका सामाग्री किन्न लिएको ऋण, चिया तथा कफी उत्पादनका लागि दिएको ऋणसमेतलाई समेट्छ ।

यसरी हेर्दा समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जामा कृषिक्षेत्रको कर्जाको अंश ३२ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यो केन्द्रीय बैंकले तोकेभन्दा राम्रो छ तर बैंकअनुसार भने कसैको कम र कसैको बढी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले ५ वर्षे रणनीति अपनाउँदै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । २०७८ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्त १५ प्रतिशत पुर्‍याउन भनेको छ । यसैगरी, कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमामा पुर्‍याउन केही बैंकलाई हम्मे पर्न सक्ने भए पनि अहिले कर्जा स्वाप गर्न सकिने व्यवस्थाले पनि सहज बनाइदिएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।