आगामी बजेटमा सरोकारवालाको चासो, संसदीय विकास कोष खारेज गर्न डाक्टर चौधरीको सुझाव
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ५ जेठ । प्रतिनिधिसभा संसदमा बजेट अधिवेशन शुरु भएको छ । सदनमा बोल्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले आ–आफ्नो दलको स्वार्थ अनुकूलका अभिव्यक्तिहरु दिनु भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर आगामी बजेट कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर आउने बताउनुहुन्छ ।
तरलताको अभावका कारण देश आर्थिक संकटबाट कसरी पार लगाउन सकिन्छ भन्ने अर्थविदहरुमा पनि चिन्तन र विमर्शहरु शुरु भएको छ । सरकारले आम नागरिकहरुसँग पनि सुझाव माग गरेको छ । सरकारले माग गरेका सुझाव नागरिक स्तरबाट दिएमा त्यसको कति सम्बोधन हुन्छ र कार्यान्वन होला भन्नेमा भने अझैसम्म आमनागरिक विश्वस्त हुन सकिरहेको छ ।
तरपनि देशको आर्थिक समृद्धि र विकासमा नागरिकले लिएको चिन्ता सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । बजेट निर्माण सम्बन्धि विषयमा नै विद्यावारिधि गर्नुभएका वीरगन्जका डाक्टर दिपेन्द्र कुमार चौधरी अब आउने बजेटमा केही विषयहरुमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकारलाई ‘ट्विटर ह्याण्डल’ बाट सुझाब दिदै संसदीय विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
हरेक बजेटमा विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आउनु भएका डाक्टर चौधरीले यसपटक पनि पहिलो बुँदामा नै संसदीय कोषको बजेट खारेज गर्नुपर्ने सुझाब दिनुभएको छ । उहाँले चारवटा विषयमा मुख्यतः बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
संसदीय विकास कोषमा बजेट विनियोजन हुन नहुने, वितरणमुखी बजेट हुन नहुने, खर्च गर्नसक्ने आयोजना र परियोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र करको दायरालाई बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा संघीय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यावस्था अनुसार अहिले बजेट अधिवेशन पनि संसदमा चलिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणको तयारीमा रहँदा विभिन्न क्षेत्र र पक्षहरुबाट बजेटमा सुझावहरु आईरहेको छ । आएका सुझावहरुलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न सके समाजवाद उन्मुख लक्ष्य पूरा हुने अर्थविज्ञहरुको भनाई छ ।
