सामुदायिक पुँजीले समाजवादको आधार तयार गर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा
ट्रिब्यून न्युज
काठमाडौं, ४ मंसिर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सामुदायिक पुँजी नै समाजवादको आधार रहेको बताउनुभएको छ । समाजवादका लागि समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले अबको कार्यदिशा उत्पादनमा आधारित रहेर सामुदायिक पुँजी निर्माण रहेको बताउनुभयो ।
शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पाँचथर–काठमाडौं जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सामुदायिक पुँजीले समाजवादको आधार तयार गर्ने बताउनु भएको हो ।
‘गरिबी अन्त्य गर्ने, असमानताको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरा आजको प्रमुख कुरा हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै त्यसमा आधारित भएर हामीले समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सामुदायिक पुँजीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । मूलतः सामुदायिक पुँजी निर्माणले नै समाजवादको आधार तयार गर्न सक्छौँ ।’
मन्त्री शर्माले उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि समुदायको स्वामित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि सामुदायिक स्वामित्व स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसबाट मात्रै समाजवादको आधार तयार हुनसक्छ’, माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यो हाम्रो भावी कार्यदिशा हो ।’
सामुदायिक पुँजी निर्माणमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई समेत स्थान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समूहमा काम गर्ने संस्कारको विकास गर्दै व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई समेत सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।
समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा पार्टी कमिटीहरूलाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताउदै मन्त्री शर्माले पार्टी कमिटीले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने तथा अर्कोतिर सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानसमेत सँगसँगै लान सके त्यसबाट सामाजवादको प्रारम्भिक चरण अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
यस्तै समाजवाद नेपालको भूगोल तथा सामाजिक संरचनाका आधारमा निर्माण गरिनुपर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । उहाँले हिमाल, पहाड, तराई–मधेस, कर्णाली, दलित, जनजातिलगायतको आधारमा मौलिक समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय चुनाव प्रणाली खर्चिलो भएको बताउनुहुँदै मन्त्री शर्माले माओवादीले पुनः पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दालाई अघि सानुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो ।
गरिब, उत्पीडित, दलित, अल्पसंख्यकलगायतले चुनाव लड्न सक्ने प्रणाली नभएकाले अब सबैको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । यो मुद्दा माओवादीले पहिले पनि उठाएको स्मरण गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले संविधान निर्माण गर्दा त्यसमा पार्टीको फरक मत रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै पार्टीले विगतदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा उठाएको भन्नुहुँदै उहाँले पुनः त्यसलाई पार्टीले मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
