ब्यावसायको सामाजिक जिम्मेवारी !
ट्रिब्यून न्युज
नेपालमा संचालनमा रहेका बिभिन्न किसिमको उद्योग ब्यवसायहरुलाई औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७६ र औद्योगिक ब्यवसाय नियमावली, २०७६ ले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । ऐनले उद्योगलाई वर्गीकरण गर्नको लागि स्थिर पू‘जीलाई मूल आधार बानएको छ । स्थिर पू‘जी भन्नाले जग्गाजमिन, घर, भवन, भौतिक संरचना, मेशिन, उपकरण, परिवहन, फर्निचर लगायतका सम्पत्ति सहित पू‘जीगत खर्च भएका सम्पत्तिहरुलाई बुझाउछ । स्थिर पू‘जीकै अधारमा उद्योगलाई निम्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
(१) लघु उद्योग : घर जग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयॉसम्मको स्थिर पू‘जी रहेको ।
(२) घरेलुउद्योग : परम्परागत सीप र प्रविधिमा आभारित तथा बढीमा ५० किलोवाट सम्मको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको ।
(३) साना उद्योग: लघु तथा घरेलु उद्योग बाहेक १५ करोड रुपैयॉसम्मको स्थिर पू‘जी रहेको ।
(४) मझौला उद्योग: १५ करोड देखि ५० करोड रुपैयॉसम्मको स्थिर पू‘जी रहेको ।
(५) ठूला उद्योग: ५० करोड रुपैयॉभन्दा बढी स्थिर पू‘जी रहेको ।
यसको साथसाथै ऐनले उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिको आधारमा उद्योगलाई ऊर्जा मूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग तथा सेवामूलक उद्योगमा पनि वर्गीकरण गरेको छ । वर्गिकृत उद्योगलाई नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, आयकर, भन्सार महसुल, औद्योगिक क्षेत्र लगायत बिभिन्न किसिमको छुट, सुविधा र सहुलियतहरु उपलब्ध गराउदै आईरहेको छ । उद्योगहरु समुदायमा नै संचालन हुने गरेकोले, उद्योग र ब्यवसायहरुलाई सामाज प्रति पनि जवाफदेही बनाएको देखिन्छ । ऐन तथा नियमावलीमा ब्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको बारेमा स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।
के हो त ब्यावसायको सामाजिक जिम्मेवारी?
समान्य भाषमा ब्यावसायको सामाजिक जिम्मेवारी भन्नेको उद्योग ब्यावसायले ब्यवसायिक गतिविधि बाहेक समुदाय तथा समाजको लागि गर्ने विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरु हो । तर ऐनको दफा ५४ ले सामाजिक जिम्मेवारीलाई यस प्रकार स्पष्ट परेको छ । मझौला, ठूला उद्योगवा वार्षिक १५ करोड रुपैयॉभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले ब्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवबरी वहन गर्ने छ, जसको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुदमुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुटयाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमबनाई तोकिए बमोजिका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ र सो को जानकारी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने प्रावधान छ । उक्त रकम आयकर प्रयोजनको लागिखर्च कट्टी गर्न पाइनेछ ।
मुनाफाको १ प्रतिशत रकमकहॉ र कसरी खर्च गर्ने ?
औद्योगिक ब्यवसाय नियमावली, २०७६ को नियम ३७ ले उद्यागको सामाजिक ब्यावसायिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुटयाएको रकमहरु यस प्रकार खर्च गर्नु पर्ने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।
- प्रकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी) रोकथाम तथा उद्दार सम्बन्धी कार्यको लागि ।
- सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर संचालन लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यको लागि ।
- नेपाली कला, संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको लागि ।
- न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायका लागि सीपमुलक र आयमूलक कार्यक्रम संचालनको लागि ।
- सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरणहरु तथा सामग्रीहरु वितरण लगायत शैक्षिक विकास सम्बन्धी कार्य संचालन गर्नको लागि ।
- प्रदुषण नियन्त्रण, फोहरमैला ब्यवस्थापन, वृक्षारोपण, पानीको मुहान संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबद्र्धन लगायत वातावरण संरक्षणको लागि ।
- धुम्रपान, मद्यपान, सामाजिक विकृति, विसङ्गति बिरुद्धका अभियान तथा सन्देशमूलक वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण गर्नको लागि ।
- ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक, ढल, पाटी पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन आदि निर्माण तथा मर्मत सम्भार, अनाथआश्रम निर्माण, पार्क निर्माण, ध्यान योग केन्द्र, बसपार्क तथा बस बिसौनी निर्माण जस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधार निर्मणका लागि ।
यसको साथसाथै उद्योगले सामाजिक ब्यावसायिक जिम्मेवारीका लागि छुटयाएको वार्षिक रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम उद्योग प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ भने छुटयाएको रकम मध्ये बढीमा १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित शीर्षकबाट कट्टा गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको नियम बमोजिमको कुनै कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । यसरी सामाजिक ब्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा स्थानीयतहको समन्वयमा आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने नगरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस प्रकारको कानूनी ब्यवस्था हुदाहुदै पनि उद्योगहरुले यस किसिमको कार्यहरु संचालन नगरी छुट्याएको रकमहरु आफुसंग राखेको पाइन्छ । उद्योगहरुले यस प्रकारकोसामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रममा संचालन गर्न थालेमा समुदायमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यस बिषयमा स्थानिय तह, जनसमुदायहरुलाई पनि जानकारी नरहेको देखिन्छ ।
