दलित अधिकार प्राप्तिका लागि दबाव समूह गठन
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १० चैत । दलितहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानमा नै लिपिबद्ध नगरेसम्म दलितहरुले अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मधेस प्रदेशले ल्याएको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७६ को कार्यान्वयनको अवस्थाः र आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरुको भूमिका’ विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
दलित सरोकार मञ्चले आयोजना र कञ्चनरुप नगरपालिका सप्तरीको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितहरुको सवालमा राखिएको व्यावस्था बाहेक अन्य अवस्थामा दलित समुदायबाट जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व नदिखिएकोले संविधानमा नै लिपिबद्ध गरे मात्रै दलितहरुको राज्यसत्तामा पहुँच पुग्ने बताईएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरबाट दलित समुदायबाट प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष पदमा अत्यन्त न्यून संख्यामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका र दलित सदस्यमा भने उम्मदवारी नदिएका सबै स्थानमा प्रतिनिधित्व देखिएको हुँदा संविधानमा नै लिपिबद्ध नगरिएसम्म दलित समुदायको राज्यसत्तामा पहुँच पुग्न नसक्ने देखिएको पत्रकार लामिछानेले बताउनुभयो ।
दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित समुदायलाई गरिएको व्यावस्था अनुसार पनि दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न सके आगामी दिनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझ बढ्ने भएकोले यसको लागि नेतृत्व विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिहरुले दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७६ मा गरिएको व्यावस्थाको बारेमा जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा दलित अधिकार प्राप्तिका लागि दबाव दिन पर्सा र बारामा कार्यपालिका सदस्य सञ्जाल समेत गठन गरिएको छ ।
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सजिना रसाईलीको अध्यक्षतामा पर्साको र करैयामाई गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य सुनैनादेवी चमैनको अध्यक्षतामा बारा जिल्लाको कार्यपालिका सदस्य सञ्जाल गठन गरिएको पत्रकार एवं दलित पत्रकार संघ पर्साका सचिव सूर्यनारायण विकले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार एवं दलित अगुवा वृजलाल पासवानले गर्नुभएको थियो ।
