३० बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्र–२०७९ जारी गर्दै कानून व्यावसायी महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १५ फागुन । कानून व्यवसायी महिलाहरूको ३० औँ राष्ट्रिय सम्मेलन ३० बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्र–२०७९ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । मधेस प्रदेशको वीरगञ्जमा पहिलो पटक भएको राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा कानून व्यवसायी महिलाको पेशागत हकहित, दक्षता तथा सुरक्षा गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा कानून व्यवसायी महिलासहित सम्पूर्ण लैङ्गिक विषयलाई यथोचित सम्बोधन गर्न लैङ्गिक तथा पेसागत सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, कानून व्यवसायमा महिलाको प्रवेश र स्थायित्वको सम्भावना एवं दक्षताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै कानून व्यवसायी महिलालाई सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कानून व्यवसायी महिलाहरूको पेसा प्रवेश तथा पेशामा स्थायित्वको सम्बन्ध रहेका चुनौतीको आधारभूत सर्वेक्षण गरी सो प्रतिवेदनले औँल्याएका स्थितिको आधारमा बारले तयार गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा पेशागत क्षमता लगायत विशिष्टिकृत विषयमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न बारले सबै बार एकाइलाई लक्षित गरी नवोदित कानून व्यवसायीलाई आधारभूत तालिम र सम्पूर्ण कानून व्यवसायीलाई निरन्तर पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कानून व्यवसायी महिलालाई पेशामा प्रवेश र स्थायित्वका साथै सामाजिक अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहितको वृत्ति विकासको कार्ययोजना र कार्यान्वयन संयन्त्रसमेत निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
स्वेच्छिक कानूनी सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र, संरचना निर्माण गर्दा लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई समेत विशेष ध्यान दिन सम्मेलनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । महिलाको वैवाहिक स्थितिलाई आधार बनाई नागरिकता प्रदान गरिने सम्बन्धमा संविधान, कानून र व्यवहारमा भएका विभेदहरूको अन्त्यका लागि घोषणापत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो । बारका महासचिव अञ्जिता खनालका अनुसार सम्मेलनमा देशभरबाट चार सयभन्दा बढी कानूनी व्यवसायी महिला सहभागी भएका थिए ।
‘पेशागत उत्कृष्टता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनमा समग्र महिला अधिकारको अवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि कानून व्यवसायी महिलाको भूमिका, सङ्घीय संरचनामा महिला सहभागिता, पेशागत चुनौती, हिंसापीडितको न्यायमा पहुँचको अवस्था र निःशुल्क सहायतालगायतका विभिन्न विषयमा बृहत् छलफल गरी वीरगञ्ज घोषणापत्र जारी भएको हो ।
यसैबीच नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औं बैठक पनि वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले २३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । शनिबार र आईतबार गरि दुई दिनसम्म चलेको बैठकले बिभिन्न माँग र निर्देशन सहित घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा तत्कालिन प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा उपरको महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन सँसदमा पेश भई बिचाराधिन भएको हुदा उक्त प्रस्तावलाई टुँगोमा पुर्याउन समबन्धित निकायसँग माँग गरेको छ ।
यसैगरि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवम् बेपता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगमा रिक्त रहेको पदाधिकारी परिपुति गरि सो आयोगबाट गरिएका सिफारिस यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरि पिडीतको सत्य,न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिशचित गर्दै यथोचित सम्बोधन गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौता अनुरुप हालसम्म पनि बन्दि रहेका आस्थाका बन्दिहरुलाई तत्काल रिहा गर्न बैठकले सरकारसित माँग गरेको छ ।बैठकले सर्बोच्च लगायत अन्य अदालतमा रिक्त रहेका न्यायधिशहरुको तत्काल नियुक्ति गर्न समबन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई निदेशन समेत घोषणापत्रमार्फत दिएको छ ।
त्यसैगरि नेपाल सरकारले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका ब्यक्तिहरुको मुदा फिर्ता,माफि,मिनाहा गर्ने गरि गरेका निर्णयहरु राजनितिक आस्था र पहँुचको आधारमा राजनितिक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको बिषयमा बैठकले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
