संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश
वीरगन्ज महानगरपालिकाका विरुद्ध राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन–प्याब्सन) को तर्फटबाट प्रमोद कुमार रायमाझीले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायधीश सुदर्शन भट्टको इजलासले आन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ७ पुस । संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण नगर्न उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले वीरगन्ज महानगरपालिकालाई उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ ।
महानगरपालिकाले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारण विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो ।
महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुको स्तर तथा शुल्क निर्धारण गरेको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) पर्साले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगन्जले महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रषणको परमादेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगन्जका न्यायधीश सुदर्शन भट्टको एकल इजलाशले विद्यालयले गरेको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ र वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनले विद्यालयको स्तर वर्गीकरणमा
तोकेको समयावधि भन्दा बाहिर गएर विद्यालयको स्तर वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण भएको देखिएकोले वीरगन्ज महानगरपालिकाको विद्यालयको स्तरीकरण शुल्क निर्धारण समितिले मंसिर १९ र २० गते भएको निर्णयको आधारमा मंसिर २१ गतेको पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन महानगरपालिकालाई उत्प्रेषणको आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालतको नियामावली २०७३ को नियम ४२ अनुसार शिक्षा नियामवलीले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारणका लागि तोकेको समय जुन अघि हुन्छ सो समयसम्म कार्यान्वन नगर्न नगराउन विपक्षको नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एन प्याब्सनको तर्फबाट अधिवक्ता सुधीर कर्णले बहस गर्नुभएको थियो ।
