मधेश विश्वविद्यालय स्थापनामै विवाद 

वीरगञ्ज, २४ भदौ । वीरगञ्जमा मधेश विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा रहेको नेशनल ट्रेडिङ्गको भवनमा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालय कार्यालयको उदघाटन गरिएको छ । विश्वविद्यालयको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले उदघाटन गर्नुभएको हो । 

विश्वविद्यालय स्थापनाले मधेशमा उच्च शिक्षाको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने यादवले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मधेस आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा मधेस विश्वविद्यालय रहेको पनि बताए । कार्यालय उदघाटन अघि भिस्वा होटलमा मंगलबार साँझ भव्य समारोहको आयोजना गरिएको थियो । स्थापना समारोहमा मुख्यमंत्री मोहम्मद लालबाबु राउत, वीरगञ्ज महानगरका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलगायत सहभागी थिए ।

मधेस प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मधेस विश्वविद्यालयको स्थापनामै विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु आएको छ । वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्न मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले जग्गाको खोजी र सरोकारवालाहरुसँग छलफल अन्तरकृया गरेपनि अहिले चुनाव नजिकिदै जाँदा पूर्वाधार बिना नै विश्वविद्यालय स्थापना गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको हो । पूर्वाधार संरचना, जनशक्ति व्यावस्थापन लगायतका कुराहरु नगरी नामको विश्वविद्यालय स्थापना गरेर भोट तान्ने जुक्ति गरेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।  

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगञ्ज प्राविधिक विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय सप्तरी स्थापनासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । कृषि तथा प्राविधिकसम्बन्धी उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा कृषि र प्राविधिकसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष, व्यापक, व्यावहारिक र स्तरीय बनाउन प्रदेशस्तरीय कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेशसभा सञ्चालनमा नरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै दुईवटा २०७८ कार्तिक ९ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।

यो प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो अध्यादेश थियो । सदन चलेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेश सरकारले हतारमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका संसदहरुले विरोध जनाएपछि मधेस प्रदेश सकारले सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएको थियो । ‘प्राविधिक विश्वविद्यालय अध्यादेश २०७८, लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक २०७८ को परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा १ मा एक मधेस विश्वविद्यालय रहने भनेर परिवर्तन गरेको छ । सोही अनुसार मधेस विश्वविद्यालय वीरगन्जमा स्थापना गरिएको हो ।   

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटमा भने वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय र सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १०/१० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, मधेस प्रदेश सरकारले भने अहिले मधेस विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ । प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक २०७८ मा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गरेपछि यसैको अहिले विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भएको छ । 

वीरगन्जमा मधेस विश्वविद्यालय स्थापना हुनु सकारात्मक भएपनि यसको सञ्चालन, पूर्वाधार संरचना, आवश्यक जनशक्तिको व्यावस्थापन लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । पूर्वाधार संरचना विनानै हतारमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिएकोमा यो निर्वाचनको मुखमा गरिएको राजनीतिक स्टण्टको रुपमा कतिपयले लिएका छन् । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मधेस प्रदेशका अध्यक्ष एवं मधेस प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जितेन्द्र सोनलले विश्वविद्यालय स्थापना हुनु राम्रो भएपनि यसको संस्थागत भविष्यको चिन्ता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मधेस विश्वविद्यालय त्यसमा पनि वीरगन्जमा स्थापना हुनु खुशीको कुरा हो । यसको सराहाना गर्छु । मधेस प्रदेश सरकारलाई बधाई दिन्छु । तर, यो संस्थागत हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने मुख्य चिन्ता हो । सप्तरीको राजविराजमा स्थापना गरिएको कृषि विश्वविद्यालयको वोर्ड पोखरीको डिलमा झुण्ड्याईएको छ । विश्वविद्यालय कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र मात्रै नबनोस् ।” 

उपकुलपति नियुक्त मधेसवादी दलको विरोध  

वीरगञ्जमा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयको संस्थापक उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दीपक शाक्यलाई नियुक्त गरिएको छ । वीरगन्जमा शिक्षाक्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पुर्‍याएका प्रा.डा.शाक्यलाई मधेस प्रदेश सरकारले उपकुलपति नियुक्त गरेको हो । उहाँको नियुक्तिमा मधेसवादी नेताहरु खुशी छैनन् । 

मधेस आन्दोलनमा योगदान गरेका योग्य मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई नियुक्त नगरेर गैरमधेसीलाई उपकुलपति नियुक्त गरेको विषयले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको पद समेत धरापमा परेको थियो । यहि विषयमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री राउतको राजिनामा माग गरेको स्रोतका भनाई छ । 

तर, प्रा.डा.शाक्य मधेस आन्दोलनमा नाका बन्द गर्न मितेरी पुलमा बसेका आन्दोलनकारीहरुको समर्थनमा सयौंलाई लिएर धर्ना दिन पुगेका व्यक्ति र स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिकामा राजेशमान सिंहलाई जिताउनका लागिपनि मुख्य भूमिका खेलेकोले उहाँको नियुक्तिमा उपेन्द्र यादव कन्भिन्स भएर मुख्यमन्त्रीको राजिनामा मागबाट पछि हटेको स्रोतले जनाएको छ ।

 
उपकुलपति नियुक्त भएपछि प्रा.डा.शाक्यले मधेस सरकारले सपना पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेदेखि नै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रयास हुँदै आएको थियो । तर सरकारले स्वीकृति नदिंदा सार्थकता पाउन सकेको थिएन । मधेश सरकारले त्यो सपना पूरा गरिदियो ।” विश्वविद्यालयको कार्यालय वीरगञ्जस्थित नेशनल ट्रेडिङको भवनमा स्थापना भइसकेको छ ।

अब विश्वविद्यालय महासभा गठन, रजिष्टार नियुक्ति लगायतको कामहरु अगाडि बढ्ने र विश्वविद्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गाको पनि खोजी भईरहेको उपकुलपति प्रा.डा.शाक्यले बताउनुभयो । पर्सा जिल्लामा १०० बिघा जमिन खोजेर विश्वविद्यालयको थप संरचनाहरू बनाउने तयारी रहेको उहाँको भनाई छ । खासगरी विश्वविद्यालयले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयको अध्ययन अध्यापनमा विशेष प्राथामिकता दिने उहाँले बताउनुभयो ।