धान निर्यातमा भारतले हटायो २० प्रतिशत शुल्क, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा स्वागत
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १५ कार्तिक । भारतले धान निर्यातमा लगाएको २० प्रतिशत शुल्क हटाएको छ । यसअघि कनिका निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउदै धानमा पनि २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालय (राजस्व विभाग) ले सोमबार नोटिफिकेशन जारी गर्दै नेपालको लागि धान निर्यातमा भन्सार पुनः शुन्य प्रतिशत कायम गरेको हो ।
गएको भदौ २३ गते भारत सरकारले नोटिफिकेशन जारी गर्दै धान निर्यातमा नेपाल भुटान सहितका मुलुकमा पनि २० प्रतिशत भंसार शुल्क कायम गरेको थियो । उक्त नोटिफिकेशन जारी भएदेखि नै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल चामल, दाल, तेल सङ्घले नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध निकायहरुमा नेपालको लागि धान निर्यातमा लगाएको २० प्रतिशत भंसार शुल्क शुन्य बनाउन पहल गर्दै आएको थियो ।
भारतले धानको निर्यातमा २० प्रतिशत भंसार शुल्क लगाएपछि नेपाली चामल उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र नेपाली आम उपभोक्ताहरु महँगो चामल उपभोग गर्न बाध्य हुनु परेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल चामल, दाल, तेल सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य डा. सुबोधकुमार गुप्ताले बताउनुभयो ।
भारतले धानको निर्यातमा लगाएको भंसार शुल्ककै कारण नेपाल–भारत बीचको सदियौंदेखिको रोटीबेटीको सम्बन्धमा समेत प्रभावित बनाएको थियो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल चामल, दाल, तेल सङ्घले नेपाल तथा भारत सरकारको सम्बद्ध निकाय समक्ष निरन्तर पत्राचार र प्रत्यक्ष भेटघाट गरी विद्यमान समस्या राख्दै आएको परिणामस्वरुप भारत सरकारबाट अन्य मुलुकहरुको लागि उक्त प्रतिबन्ध कायम राख्दै नेपालको लागि मात्र धानको निर्यातमा पुनः शुन्य भंसार शुल्क कायम गरिएको हो ।
भारत सरकारले नेपालको लागि धान निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क हटाएर शुन्य कायम मात्रै गरेन चामल निर्यात परिमाण पनि बढाएको छ । गतवर्ष नेपालले भारतबाट साढे ५ लाख मेट्रिक टन धान आयात गरेको तथ्यांकको आधारमा यस वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन आयात गर्न पाउने अनुमति समेत पाएको छ । भारत सरकारको निर्णयलाई नेपालका निजीक्षेत्रले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल चामल, तेल, तथा दाल उद्योग संघका अध्यक्ष डा.सुवोध गुप्ताले भारतको पछिल्लो निर्णय नेपालका लागि स्वागतयोग्य निर्णय भएको बताए । भारतको गरेको पछिल्लो निर्णयले नेपालका चामल उद्योगहरुको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन हुनुको साथै नयाँ चामल उद्योगहरु स्थापना हुने र आम उपभोक्ताहरु समेत सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय चामल पाउने डा.गुप्ताले बताउनुभयो ।
