व्यक्तिगत बेरुजु भएका जनप्रनितिधिले आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने
ट्रिब्यून न्युज
काठमाडौं, ३ फागुन । व्यक्तिगत बेरुजु हुने जनप्रतिनिधिले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा व्यक्तिगत बेरुजु र पेश्की नरहेको स्वघोषणा नगर्ने जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको हो ।
आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्तिगत बेरुजु र पेश्की नरहेको स्वघोषणा गरेको पत्र पनि साथै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले ‘मेरो बेरुजु छ भनेर तिर्न सक्छ वा वेरुजु पुष्टि भए गाह्रो हुन्छ भनेर उम्मेदवार नै नबन्न सक्छ । हामीले स्थानीय तहमा खोजेको जनप्रतिनिधि पारदर्शी होस्, छलछाम नगरोस् भन्ने हो । त्यस कारण यस्तो प्रावधान राख्ने कन्सेप्ट आयो’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘यो धेरै चरणमा छलफल भएर धेरैको सुझावका आधारमा राख्न खोजिएको हो ।’
स्थानीय तहलाई पारदर्शी र सुशासनमैत्री बनाउने प्रयासका लागि यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । र कुनै उम्मेदवारले यो प्रावधानअनुसार स्वघोषणा नगरे उम्मेदवारी खारेजसम्म हुन सक्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक वा निर्वाचित जिम्मेवारीमा रहँदा व्यक्तिले आफू अनुसार काम गर्ने क्रममा व्यक्तिगत खर्च गर्ने र त्यसको फर्छ्यौट नगर्ने प्रवृत्ति रहेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याउने गरेको छ ।
नलिनुपर्ने ठाउँमा भत्ता लिएको, आफ्नो सहयोगका लागि कर्मचारी राखेको ९सरकारी सेवा बाहेकका० जस्ता विषयमा सम्बन्धित कार्यलयबाट खर्च गरेको रहेछ भने महालेखाले ‘सम्बन्धित पदाधिकारीले नै फर्छ्यौट गर्नू’ भनेर औंल्याएको हुन्छ । यस्तो व्यक्तिगत बेरुजु फर्छ्योट गरेको छैन भने चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि राजनीतिक वा निर्वाचित जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले भ्रमण खर्च वा कुनै काम गर्छु भनेर रकम लिन सक्छन् । यस्तो काम गर्ने प्रयोजनका लागि लिएको रकम नतिरेमा ३५ दिन भित्र बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, आयोगले आफैं उम्मेदवारहरुको व्यक्तिगत बेरुजु र पेश्की छ वा छैन भनेर खोज्न जाने छैन । नरहेको स्वघोषणा गरे पुग्ने प्रस्तावित आचारसंहिता छ ।
