खारेज र नियुक्तिमै बित्ने भयो, देउवा सरकारको १७ महिना
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १२ साउन। केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेपछि बनेको देउवा सरकारलाई अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार मै समय लागेको छ । १४६ जना सांसदको सशरिर उपस्थित भएर बनाएको सरकारको मन्त्री परिषदले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । गठबन्धन दलले मन्त्रीको नाम दिन ढिलाई गर्दा र आफ्नै पार्टी भित्रपनि मन्त्रीहरुको नाम छनौट गर्न नसक्दा अहिले देउवा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पाँचदलको गठबन्धन रहेकोले अहिले मिलीजुली सरकार चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको र कांग्रेस भित्रै पनि केही समस्याका कारणले मन्त्री मण्डल विस्तारमा ढिलो भएको हो ।
देउवा नेतृत्वको सरकार गठन पछि अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका असंवैधानिक निर्णहरु खारेज गर्ने मात्रै होईन राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिहरुमा समेत व्यापक परिवर्तन गर्ने मनसायमा छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अब प्रदेश प्रमुखहरुको समेत हेरफेर गर्न लागेको छ । प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख फेर्ने तयारी गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको तीन वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख फेर्न खोजेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश २ मा राजेश झा अहिराज, गण्डकीमा सीता पौडेल र लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख छन् । प्रदेश २ मा तत्कालिन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेर गत फागुन ७ गते अहिराज प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनु भएको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा तत्कालिन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बर्खास्त गरेर गत वैशाख २० गते पौडेल प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भने यादव २०७६ कात्तिक १८ गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । संविधान निर्माणसँगै प्रदेश संरचना बनेपछि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले त्यतिबेलाका सातैजना प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
देउवा सरकार अब तिनै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरुको हेरफेर गर्न लागि परेको छ । सरकारको जनादेश नरहेपनि राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेस र शेर बहादुर देउवालाई नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । तर, देउवा सरकारको १७ महिना अब राजनीतिक नियुक्ति संवैधानिक नियुक्ति र निर्णयहरुमा नै समय बित्ने देखिन्छ ।
