कृषिको बिकासमा नीतिगत अप्ठेराहरु
ट्रिब्यून न्युज
पदम भण्डारी
(कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत)
देशको करिब ६३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको जीविका एवं रोजगारीको आधार कृषि हो । राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ३२ प्रतिशत रहेको छ । कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण एवं प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ल्याइएका कृषि विकासका दीर्घकालीन योजनाले यस क्षेत्रको विकासलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि अझै कृषिमा थुप्रै नीतिगत समस्या छन् । फलस्वरूप, कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण एवं प्रतिस्पर्धा हुनसकेको छैन । त्यसैले समय समयमा नीतिहरूको पुनरावलोकनसमेत जरुरी हुनपुगेको छ ।
धेरै किसिमका कृषि विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषकमा चेतनाको कमीले गर्दा सोचेजस्तो प्रगति हुनसकेको छैन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानको प्रतिशत कृषिमा संलग्न जनशक्तिको अनुपातमा एकदमै न्यून हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयासको सुरुदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ ।
कृषि प्रणालीमा देखिने यी समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानको लागि उपयुक्त कृषि नीति तर्जुमा तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई भने त्यति प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन ।
गरिबी समग्र देशकै लागि चुनौतीको विषय हो । कृषिसम्बन्धी सही नीति तर्जुमा गरी सफल कार्यान्वयन गर्न सकियो वा व्यवहारमा उतार्न सकियो भनेमात्र केही हदसम्म गरिबी निवारण हुनसक्छ ।
कृषिको व्यावसायीकरणका लागि थुप्रै नीतिगत अप्ठेरा छन् । उदाहरणका लागि दूध र दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारीको प्रशोधन कार्य खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग एवं मातहतका कार्यालय मार्फत् दूध उत्पादन प्रोटोकल, दर्ता/इजाजतपत्र र त्यसको अनुगमनसहितको मानक र गुणस्तर नियन्त्रणको कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो संयन्त्र र तालिम प्राप्त जनशक्ति छैन । त्यस्तै मेसिनरी र उपकरणहरू निर्माण गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूको लागि असंगत आयात कर एवं चिस्यान सुविधाको लागि अनुकूलित भ्यानको आयातमा उस्तै विसंगति छ ।
नीतिगत अप्ठेरो भोगिरहेको अर्को क्षेत्र अन्न बाली हो । हालसम्म अन्न बालीको भण्डारण/गोदाम सुविधासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छैन । कुनै उत्पादकले आफ्नो उत्पादनलाई भण्डारण/गोदामको सुविधा दिने व्यवसायीको परिसरमा भण्डार गरी रसिद आधारित वित्तपोषणको लागि बैंकबाट ऋण लिन खोज्यो भने उत्पादकले त्यो सुविधा पाउने नीतिगत व्यवस्था छैन ।
कुनै व्यक्ति फर्म वा संस्थाले कृषिमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न लाग्दा वा नवप्रवर्तन नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी वा व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिउ पुँजीको रूपमा वित्तीय सहयोग, काम कारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र व्यवस्थित गर्ने ज्ञान तथा सीप एउटै थलोबाट प्राप्त गर्न (रजिष्ट्रेसन, कर, वित्तीय सहयोग क्षेत्र, मानक र सेवाहरूको गुणस्तर नियन्त्रण आदि) को लागि पैरवी एवं प्रमाणमा आधारित नीति संवादमार्फत दिशानिर्देश/प्रक्रियाको लागि तीनै तहका सरकारमा आधिकारिक संयन्त्र छैन ।
कृषिको व्यावसायीकरणको अर्को समस्या स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघहरू घरेलु तथा साना उद्योग विभागको साथ 'स्टार्टअप'मा वार्ता मञ्च स्थापना गर्न र व्यवसायीलाई व्यवसाय पद्धति (इकोसिस्टम) को आवश्यकतामा सचेत गराउन र पारिस्थितिकी प्रणालीका अन्य व्यवसायीसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न सहकार्य गर्ने संयन्त्र छैन । त्यस्तै कृषि बजार पूर्वाधार र सुविधाका लागि जस्तै बजार, संकलन केन्द्र, चिस्यान भण्डार एवं केन्द्र, भण्डारण/गोदाम आदिका लागि सार्वजनिक निजी सहकारी सहयोगसम्बन्धी नीति छैन ।
हालसालै औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गाको स्वामित्व, चार कित्ता खुलेको नक्सा, स्थापना हुनसक्ने सम्भावित उद्योगहरू सम्भावित लगानी, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसहित पहल गर्न भनेको छ । तर, औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता सहितको व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति छैन । त्यस्तै विश्व व्यपार संगठनको वस्तु तथा सेवा व्यापारसम्बन्धी नीति, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता आदिका साथै कतिपय नीति, रणनीति, ऐन, नियम, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, आचारसंहिताहरू समय सापेक्ष छैनन् । तिनीलाई परिवर्तित समयअनुरूप अध्यावधिक गर्नुपर्छ ।
उल्लेखित नीतिगत अवरोध हटाउन र यसको संस्थागत व्यवस्था हुन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीले नेपालमा कृषिको दिगो विकास हुन नसकेको सम्बद्ध विज्ञहरूको भनाइ छ । जुन मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्छ त्यो मुलुकमा स्वाभिमानको कुरा गर्नु राजनीतिक 'स्टन्ट' मात्रै हो ।
