संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशत कागजमै सीमित

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ । सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलालाई सहभागिता गराउनुपर्ने सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता नभएको भन्दै महिलाहरूले पनि त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । महिलाहरूले आवाज उठाउँदै आए पनि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक ध्रुवीकरणले फेरि पनि महिलाको सहभागिता र अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । यसअघि उम्मेदवार मनोनयनका लागि पुरुष प्रमुख भए महिला उपप्रमुख र महिला प्रमुख भए पुरुष उपप्रमुख हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरूको ध्रुवीकरणले फेरि महिलाहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । दलीय ध्रुवीकरणले फरक–फरक दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवार दिनुपर्ने भएकाले दुवै पदमा पुरुषहरू बढी प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा महिलाहरूको उपप्रमुख हुन पाउने अवसर फेरि गुम्ने देखिन्छ । यसले महिलाहरूलाई हतोत्साही बनाएको छ । महिला जनप्रतिनिधिहरू पनि यसले महिलाहरूलाई थप पीडा दिएको बताउँछन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश उपप्रमुखको भूमिकामा महिलाहरूले काम गरेका थिए । कतिपय महिला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सफल रह्यो भने कतिपय महिला जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् । सफल महिला जनप्रतिनिधिहरू अध्यक्षको रूपमा काम गर्न सक्षम भएको पनि दाबी गर्दै आएका छन् । तर, फेरि पनि उनीहरूले अवसर पाए भन्नुपर्ने अवस्था छ । महिलाहरूले अवसर पाए मात्रै गर्ने कि ? पुरुषहरूजस्तै महिला पनि निर्विकल्प प्रमुखको उम्मेदवार बन्न सक्छ ? त्यस्तो अवस्था कहिले आउला ? विगतको अनुभवबाट महिला जनप्रतिनिधिहरूको आकांक्षा के हो ? महिलाहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउँदा समाजमा विकास हुन सक्छ ? राजनीतिमा महिलाहरूको अवसर, चुनौतीहरू के–कस्ता छन् ? भन्ने विषयमा पर्साका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

बाध्यकारी नीति नहुँदा महिला पछाडि परे

ममता महतो
उपाध्यक्ष, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका
यो चार वर्षको कार्यकालमा आफुले सफलतापूर्वक काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार अर्थात् व्यवस्था भएअनुसार आफूले गाउँपालिकाको उपप्रमुख भएर न्यायिक समितिको संयोजक, अनुगमन, योजनासम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग काम ग-यौं । काम गर्दै जाने क्रममा कतिपय समयमा कर्मचारी अभावले समस्या भयो । तथापि हामीले काम गर्न सफल भयौं । काम गरेर देखाउने अवसर पाउँदापाउँदै पनि महिला भएकै कारणले विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । समाजले महिलाको क्षमतामाथि विश्वास नगर्ने, महिलाहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता पितृसत्तात्मक समाजमा कायम नै रह्यो । यसलाई अहिलेसम्म समाप्त गर्न सकिरहेको छैन । कतिपय अवस्थामा पुरुषहरूको बीचमा बसेर काम गर्ने वातावरण पनि नबनेको अवस्था थियो । पुरुषलाई भन्दा महिलालाई अलिकति असहज पनि भएको हो । हाम्रो सामाजिक मान्यता, संस्कार, सामाजिक चेतना पनि त्यही स्तरको छ । त्यतिमात्रै नभएर राज्यको निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि उही मानसिकताका हुन्छन् । आखिर उनीहरू पनि आउने त त्यही समाजबाट हो । त्यसैले पनि अलिकति कर्मचारीहरूबाट असहयोग गरेको जस्तो अनुभव भयो । त्यसले काम गर्न सकेन भन्ने एक खालको मनोविज्ञानको विकास गरेको हुन्छ । उत्साहपूर्वक काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि काम गर्न अवरोधहरू आउने गरेको छ । अहिले झन् अवसरबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले कुनै एउटा दलले उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ । यसले पनि महिलाहरू वञ्चित हुने भएका छन् । यो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निकै दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । महिलाहरूलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छैन । बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनु हुँदैनथ्यो । पहिले पनि प्रतिशतमा कम थियो । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेको छ । तर, अहिलेको व्यवस्थाले झन् महिला सहभागिता कम पाउने भयो । यसले महिला सहभागिता कम हुने भयो । जुनसुकै दलमा महिला–पुरुष जो भए पनि उम्मेदवार हुन पाउने भनेर व्यवस्थाले महिलाको सहभागिताको अवस्थामा समस्या नै देखियो । दुईवटा पदमध्ये एउटामा महिला ल्याउनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा गठबन्धन गरेर लड्ने भएपछि महिलाको संख्या जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा हुन सक्दैन । अहिले पनि ३३ प्रतिशत महिला अर्थात् संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पनि कागजमा मात्रै सुनिश्चित त भयो, व्यवहारमा भएन । हामीले काम गर्दै गर्दाको अनुभवले अध्यक्षमा पनि काम गर्न सक्छौं भन्ने आँट त गरेकै हौं । तर, महिलाहरूको पहिलेदेखि नै राजनीतिमा पहुँच नहुँदा संगठनमा जति पकड र पहुँच हुनुपर्ने हो, त्यो त्यति राम्रो पकड बनाउन सकेको छैन । त्यो महिलाको लागि एउटा मुख्य कमजोरी भयो । अर्को, अहिलेकोे अवस्थामा निर्वाचन एकदमै महँगो र खर्चिलो पनि भयो । एउटा महिलाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिइरहँदा उसले खर्च गर्न सक्ने अवस्था भएन भने हार्ने निश्चित हुन्छ । महिलाहरूको नाममा सम्पत्ति भए पनि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार पुरुषकै हुने हुन्छ । त्यसमा महिलाले आफुखुसी निर्णय र खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले महिलाहरू आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म पुरुषसँग प्रतिस्पर्धामा आउन निकै चुनौती छ । आर्थिक पक्षले पनि महिलाहरूलाई पछाडि पर्नुपरेको महसुस गरेको छ । पहिला आफूलाई पनि सशक्त ढंगबाट अगाडि बढ्न सक्ने आत्मबल तयार गर्नुपर्छ । बोल्ने, लेख्ने क्षमताले मात्रै हुँदैन । राजनीतिक डिल गर्न पनि सक्नुपर्छ । अहिले धेरै महिला जनप्रतिनिधि लेख्न, पढ्न र बोल्न जाने पनि राजनीतिक रूपमा व्यवहार मिलाउन भने समस्या नै हुन्छ । यो अवस्थाले फेरि पनि महिलाहरूको यति चाँडो समय, अवसर आउला जस्तो चाहिँ लाग्दैन । महिलाहरूले घरपरिवार चलाउँदै राजनीतिमा समय दिनुपर्ने हुन्छ । पुरुषले जस्तो चौबीसै घण्टा बसेर कार्यकर्ताहरूको काम गर्ने अवस्था रहँदैन । एउटा सामाजिक सीमिततामा रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसले पनि चुनौती छ । काम गर्ने अवसर पायो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिला आफू सक्षम छन् । तर, महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउने नीति पनि बाध्यकारी नहुँदा अवसर गुम्ने सम्भावना भने बढी छ ।

पुरुष जनप्रतिनिधिले सोच्ने शैलीमा परिवर्तन आएन

सलमा खातुन
उपमेयर, पोखरिया नगरपालिका
महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गरेको कार्यकाल भन्दाखेरि समग्रमा राम्रै रह्यो । सुरुदेखि नै आफुले पाएको अवसरलाई चुनौतीकै रूपमा लिएको थिएँ । समाजमा केही सानोतिनो जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति फेरि अर्को ठूलो जिम्मेवारी लिएर काम गर्नु निकै चुनौती थियो । त्यसमा पनि हाम्रो संकीर्ण समाज अनि सामाजिक मान्यताले पनि महिला भएर कम गर्दा निकै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । संविधानले लेखेर दिएको कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न पनि निकै समस्या भयो । समाज र आमनागरिकले महिला जनप्रतिनिधिको समान क्षमता हुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास नै हुन सकेको छैन । जनताले मात्रै होइन, आफैंलाई पनि कहिलेकाहीं संवैधानिक रूपमा पाएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा कतै–कतै मनोबल कमजोर हुने गरेको छ । तर, जनताको त्यति ठूलो जिम्मेवारी लिएर आइसकेपछि त्यसलाई पूरा गर्नु राजनीतिक दायित्व पनि हो । कहिलेकाहीं संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुरुष जनप्रतिनिधिले महिलालाई सँगसँगै लिएर, सहभागिता गराएर काम गर्दै गएको भए राम्रो हुन्थ्यो । वास्तविक रूपमा महिलाहरूको क्षमता प्रयोग गर्न सकिएको छैन । कतिपय स्थानमा अवसर दिइएन । आमनागरिकले भनौं जनताले महिलाले पनि काम गर्न सक्छन् भनेर मत दिएका छन् । तर, जो नेतृत्व तहमा गएका छन्, बसेका छन्, उनीहरूले महिला नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । महिला नेतृत्वलाई सम्मान हुनुपर्छ भनेर पहिला आफ्नो व्यवहारमा देखाउनुपथ्र्यो । त्यसपछि उनीहरूले समाजका लागि केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यति धेरै चुनौतीका बाबजुत पनि महिलाहरूले काम गरेर देखाएका छन् । पुरुष जनप्रतिनिधिहरूले सोच्ने शैलीमा परिवर्तन आएन । भौतिक पूर्वाधारको विकासमात्रै विकास भन्ने मानसिकता उनीहरूमा रह्यो । तर, मैले महिलाहरूको आर्थिक सबलीकरण, दीर्घकालीन फाइदा हुने कुरामा प्राथमिकता दिएको छु । उपमेयर भएर काम गर्दा मैले दीर्घकालीन प्रतिफल देखिने गरी काम गरेको छु । यो मेरो पक्षको आत्मसन्तुष्टिको विषय भयो । यो अहिले तत्काल भने देखिने होइन । यसको प्रतिफल पछि देखिन्छ । सही समय आएपछि त्यो प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास छ । राजनीतिमा धेरै थोक छोडेर लागिएको छ । एउटा त के हो भने, केही काम नभएपछि मान्छेहरू राजनीतिमा लाग्छ भन्छन् । तर, हामी केही लक्ष्य र उद्देश्य लिएर लागेका छौं । अब राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा बानी भइसक्यो । यसले आत्मबल पनि बढेको छ । महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसलाई अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी गर्न सकिन्छ ? वातावरण कसरी बन्छ भन्ने हो ।
पुरुष जनप्रतिनिधिहरूले पनि महिला जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । त्यतिमात्रै होइन, स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले पनि महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यति महत्व दिएको जस्तो लाग्दैन । प्रमुख र उपप्रमुखको आ–आफ्नै भूमिका हुन्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, कहिलेकाहीं त्यसको सीमा नाघेर पनि प्रमुखहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो समयमा प्रशासकीय अधिकृतले पनि आफ्नो भूमिका खेलिदिएको भए सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो । अहिले त दलीय गठबन्धनले महिला उपस्थिति अझ कम होला भन्ने चिन्ता छ । महिला अनिवार्य गर्दा बाध्यकारी थियो । तर, अवसर पाउनेबित्तिकै पुरुषहरूले फेरि महिलालाई वञ्चित गर्ने अवस्था छ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम हुने देखिन्छ । यो विषयमा अधिकारवादीहरूले वकालत पनि गरिरहनुपर्छ । महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्वका लागि विकल्पहरू पनि देखिँदैन । त्यसका लागि छुट्टै संगठन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो बनाउनुभन्दा अनिवार्य नगरे पनि कम्तीमा एउटा दलले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार पनि पठाउने व्यवस्था भयो भने तत्कालका लागि राम्रै होला । यो अल्पकालीनका लागि राम्रै होला । यसअघि अवसर पाएका महिलाहरू सबैले राम्रो काम गरे अथवा गरेनन्, उनीहरू सफल भए वा भएनन्, यो महिलाहरूको मात्रै प्रश्न होइन । सबै ठाउँमा पुरुषहरू पनि सबै सफल भएका छैनन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको विषयमा नबोलेका होइनन्, बोलिरहेका छन् । तर, दलीय गठबन्धनले रस्साकस्सीको अवस्था नै छ । दलहरूभित्रै विवाद छ । आपसमा कुराहरू भइरहेको छ । तर, समय पनि धेरै छैन । कमसेकम जिल्ला नेतृत्वहरूलाई राखेर ध्यानाकर्षण गराउने कि भन्ने महिलाहरूबीच आन्तरिक छलफलहरू भइरहेको छ ।

पुरुष जनप्रतिनिधिले सोच्ने शैलीमा परिवर्तन आएन

शान्ति कार्की
उपमेयर, वीरगन्ज महानगरपालिका
मेरो चार वर्षको अनुभवमा उपमेयरमा सिट दिए, कुर्सी दिए, अधिकार दिएनन् । अब अधिकार नभएको कुर्सीले के काम गर्ने ? भनौ राष्ट्र बैंक तिम्रै हो भन्यो, पैसा छैन । पैसा नभएको राष्ट्र बैंक के काम ? त्यस्तै उपमेयरको कुर्सीमा बसायो, अधिकार नदिएपछि काम के गर्नु ? अधिकारविहीन कुर्सीले के काम ग-यो होला ? अधिकार नै नदिएपछि काम गर्न पनि परेन । न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गरेँ । त्यही अधिकारमा मेरो प्रभावकारी काम भयो । मैले तीन–चार सय मुद्दा फस्र्योट गरेँ । अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरेको छ । कुनै पनि फैसला विवादित रहेन । त्यसैले मैले काम गरेको सही छ भन्ने लाग्छ । अहिले महिलाहरूको अधिकार खोसिरहेको छ । यो सरकार के चाहन्छ, मलाई थाहा छैन । महिलालाई नेतृत्वमा नल्याउने, भोटचाहिँ महिलाले पनि दिनुपर्ने । संविधानले दिएको अधिकार पनि खोस्ने पार्टी भएपछि संविधान किन चाहियो ? आफ्नै नातागोताले मात्रै मतदान गरे भयो । यसै पनि राजनीतिमा नातावाद, कृपावाद चलेकै छ । श्रीमती, छोरी, बुहारी, भाइ, भान्जा, भतिजा सबै ल्याएकै छन् । घुमाइफिराइ परिवारलाई नै लाभको पदमा राखेका छन् । अब सबै खुलमखुला राजनीतिमा ल्याएर आफ्नै परिवारबाटै पार्टी चलाए भयो । अब कुनै पनि पार्टीको अस्तित्व रहेन । स्थानीय तहमा महिलालाई अधिकार दिएमा भ्रष्टाचार हुदैन । घुस खाँदैनन् । किनभने महिला भएपछि कानेखुसी गर्न पनि सक्दैनन् । दलालहरू पनि आउँदैनन् । महिलाले सबै काम गर्न सक्छन् । यदि नसकेको भए महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश कसरी हुन्थे ? महिलाले गर्न सकेर न भएको छ । त्यसैले महिलामा क्षमता छ । तर, राजनीतिक दलहरूले महिलालाई कमजोर सम्झिने मानसिकताले महिला पछाडि परेका हुन् । पुरुष जनप्रतिनिधिहरू बढी भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । अहिले पनि अख्तियारमा जति पनि मुद्दा परेका छन्, सबै पुरुषहरूलाई मात्रै परेको छ । महिलाहरू किन परेनन् ? किनभने महिलाहरू साँचो बोल्छन्, भ्रष्टाचार गर्दैनन् । त्यसकारणले यो देशमा घूस नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्ति चाहिएकै छैन । जो भ्रष्टाचार गर्छन् । आन्दोलन गर्ने, नातावाद, कृपावाद हेर्नेहरूको नै हालीमुहाली छ । महिलाको ३३ प्रतिशत भनेर भन्ने अनि महिलाले अवसर नै नपाउने । सिधै महिलालाई नदिने भनेर भनिदिए भइगयो नि ! यो गठबन्धनले झन् महिला सहभागितालाई समाप्त नै पा-यो । महिलाहरूले वडामा कति स्थान पाउलान्, उपाध्यक्ष, उपमेयर, अध्यक्ष, मेयरमा कति स्थान पाउलान् भनेको, झन् पाएको पनि अवसरबाट वञ्चित गराउने हो भने अब आफ्नै परिवारलाई मात्रै दिए भयो । किन गठबन्धन ? केका लागि गठबन्धन ? महिलालाई विश्वास नगर्नु भनेको पुरुषले भ्रष्टाचार गर्न पाएन । त्यसैले विश्वास गर्दैनन् । जहाँ नारी अत्याचार हुन्छ, त्यहाँ महाभारत सुरु हुन्छ । महिलाले के मागेका थिए र ? समान अधिकार सुनिश्चित होस् मात्रै भनेको हो ।

कारोबारबाट साभार....................