प्रभाकर पोलिसी : अर्थतन्त्रको रुपान्तरण

भवन भट्ट 
एनआरएन पूर्व अध्यक्ष 

जापानी राजनीतिक इतिहासमा नेपालमा झैं सरकारी संरचनामा धेरै परिवर्तन भएका छन् । पछिल्लो करिब ८० वर्षदेखि जापानी लोकतन्त्र तरल थियो तापनि आर्थिक रूपमा जापान सम्पन्न छ । लगभग विकसित पश्चिमा देशहरूको दाँजोमा रहेको जापान कडा परिश्रमले आर्थिक आधुनिकीकरण गर्न सफल भएको हो ।
जापानमा लामो समय अस्थिरता रह्यो । सरकार परिवर्तन भइरहने नेपालको अस्थिर राजनीतिझैं भए तापनि विकासको एउटा चरणमा पुगिसकेको हुनाले सरकार परिवर्तन भइरहँदा विकासमा त्यति फरक नपरे पनि शीतयुद्धपछि जापानको अर्थतन्त्र मन्दीमा जान थाल्यो ।
जापानमा नेतालाई होइन, दललाई मत खसालिन्छ । संसद्मा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो नेतालाई सरकार प्रमुख चुन्छ । त्यसैले दल लोकप्रिय भए पनि नेता अलोकप्रिय हुन सक्छन् ।
तर, पछिल्लो समय जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले सन् २०१२ बाट पदभार ग्रहण गरेपछि आबेनोमिक्स भन्ने अर्थनीति अघि सारे । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै मन्दीबाट प्रताडित जापानको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन तथा अर्थतन्त्रको सुधारको साहसिक नीतिबारे प्रस्ट खाका २०१३ मा आएको ‘आबेनोमिक्स’ सफल मानियो । आबेनोमिक्सले वित्तीय पहुँच , मौद्रिक सरलीकरण र संरचनागत सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका कारण सफल मानिएको हो । यसको प्रमुख लक्ष्य आन्तरिक समृद्धि र उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दै मुद्रास्फीतिलाई निरन्तर कम (२ प्रतिशतमा) कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । आबेले संरचनागत सुधारको नीति ल्याएर जापानको समृद्धिको सम्भावनाको द्वार खोले, जसका कारण प्रतिस्पर्धाको बढोत्तरी भयो, श्रमिक बजारको सुधार भयो र व्यापारिक सम्झौताहरूको विस्तार भयो ।
आबेनोमिक्सजस्तो कडा अर्थनीतिलाई व्यवहारमा स्विकार्न जटिल थियो । तर, कठोर इच्छाशक्तिका कारण जापानी सरकारले वित्तीय उत्प्रेरणामा आधा रकमजस्तो लगानी गर्न सफल भयो । सो विषयगत क्षेत्रमा संवेदनशील पूर्वाधार सुरुङमार्ग र भूकम्पप्रतिरोध सडक सञ्जालमा केन्द्रित भएर निर्माण ग-यो । यस्तै, बैंक अफ जापानले अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवेश र निवेश गरेर वस्तुगत सरलीकरणमा जोड दियो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम लामो समयसम्म विलम्ब गरेको संरचनागत सुधारको पक्षमा आबेनोमिक्सले काम ग-यो, जसमा व्यापारिक नियमन घटाउने, श्रमबजारको उदारीकरण र कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यावसायिक करको न्यूनीकरण र मानव पुँजीको विविधीकरणले जापानी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहज भयो । यसले समावेशी अर्थनीतिमा ऊर्जा, वातावरण र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई सर्वसुलभ पहुँच गराउन पनि सहजता प्रदान ग¥यो ।
दिगो आर्थिक विकास हरेक मुलुकको लक्ष्य हो भने नयाँ आवश्यकताको माग, वस्तु तथा सेवाको खपत, उच्च आय र उत्पादनको बढोत्तरी समयको माग हो । नेपालजस्तो मुलुकमा पनि एक सक्षम अर्थमन्त्रीले आफ्नो दृढ इच्छाशक्तिका साथ अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्न चाहने हो भने आबेझैं एकलव्य दृष्टिका साथ परिवर्तन गर्न सम्भव छ । आबेझैं गतिशील नेताले नै गतिशील आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ र उत्पादनको सुधार तथा नयाँ बजारको खोज गरेर नेपाली अर्थतन्त्रमा चमत्कारिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले नेपालमा पनि प्रभाकर पोलिसी नामको एउटा बृहत् आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको खाका कोर्ने समय आएको छ, जसमा मौद्रिक रणनीति तथा संरचनागत सुधारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । नेपालमा भएका असंख्य सम्भावना तथा अवसरको सदुपयोग गर्ने वर्तमानभन्दा सही समय कहिल्यै पनि हुँदैन । तसर्थ, प्रभाकर पोलिसीले नेपालमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र दीर्घकालमा पुँजी निर्माणमा सघाउने खालका पूर्वाधार परियोजनाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले यसको नेतृत्व लिई प्रभाकर पोलिसीलाई कठोर अनुशासनका साथ लागू गर्दा मुलुकले काँचुली फेर्न बेर लगाउँदैन ।
प्रभाकर पोलिसीले गुणात्मक पुँजीगत खर्च बढाउन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न पनि सफल हुनेछ भन्ने विश्वास छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन तथा नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले केही नीतिगत तथा व्यावहारिक निर्णय तत्काल लागू गर्न सकिन्छ । मौद्रिक रणनीति तथा संरचनागत सुधारको साथसाथै नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खोल्न अत्यावश्यक भएका कारण सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्न विश्वका धेरैभन्दा धेरै मुलुकसँग नेपालले छिटोभन्दा छिटो दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (डिट्टा) गर्नुपर्छ, जसबाट वैदशिक लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षण बढ्नेछ । हाल नेपालले विश्वका ११ मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेपछि विभिन्न मुलुकका लगानीकर्तालाई अन्य मुलुकमा लगानी गर्नुभन्दा आफ्नो आम्दानीमा लाग्ने दोहोरो कर छुटका सहज प्रावधानले नेपालमा लगानी गर्नु प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा फाइदा हुन्छ र नेपाल लगानीकर्ताका लागि अन्य मुलुकको दाँजोमा आकर्षक लगानी गन्तव्य हुनेछ ।
दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताजस्तै धेरैभन्दा धेरै मुलुकसँग नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न सकिने द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्न आवश्यक छ । यसबाट पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
डिट्टा तथा बिप्पाजस्तै द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्ने आर्थिक साझेदारी सम्झौता (ईपीए) तथा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) गर्नु पनि आवश्यक छ । सबै मुलुकसँग एउटै फम्र्याटमा डिट्टा, बिप्पा, ईपीए तथा एफटीए गर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानी वृद्धि भई रोजगारी सिर्जना गर्न सहज हुनेछ । सरकारलाई विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत राजस्व आम्दानी भई बढ्दो सरकारी खर्च धान्न तथा विकास खर्च गर्न पनि अतिरिक्त स्रोतको व्यवस्थापन हुन्छ । अतिरिक्त स्रोतको उपयोगले मुलुकले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन पनि सहज हुनेछ ।
वैदेशिक लगानीबिना स्वदेशी लगानी पनि नबढ्ने कारण वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले एउटा निश्चित समय तोकेर नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई करछुटलगायतका विशेष सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । करछुट प्रदान गरेर भारत र चीनका होल्डिङ कम्पनीमार्फत नेपालमा ठूला लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा नेपालमा रोजगारी सिर्जना भई हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा नेपालमा बसेर नेपालकै लागि पसिना बगाउने अवसर प्राप्त हुने मात्र नभई मुलुकको विकासको गति पनि तीव्र हुन्छ । रेमिट्यान्समा आधारित भइरहँदा नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गरी आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्दा गर्दा स्वदेशी लगानी पनि प्रोत्साहन हुन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न मुलुकमा रहेका राजदूतावास एवं कूटनीतिक नियोगमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धकको (ट्रेड एट्याची) नियुक्ति गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीको निश्चित संख्या पनि तोकेर नेपालमा लगानी भित्र्याउने कार्ययोजनासहित लगानी प्रवद्र्धक नियुक्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत पर्यटन नै हो । तसर्थ, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न मुलुकमा रहेका राजदूतावास एवं कूटनीतिक नियोगमा एक पर्यटन प्रवद्र्धक (टुरिजम् एट्याची) को नियुक्ति गर्न सकिन्छ । निश्चित समयावधि तथा निश्चित संख्या तोकेर नेपालमा पर्यटक पठाउने कार्ययोजनासहित पर्यटन एट्याची नियुक्त गर्दा गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै नेपालले जलविद्युत् (हाइड्रो), कृषि (एग्रिकल्चर) र पर्यटन (टुरिजम्) अर्थात् ह्याट बोकेर अगाडि बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान पनि गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत् (हाइड्रो) : नेपालले हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत्को बढीभन्दा बढी उत्पादन गरी भारतलगायत बंगलादेशमा निर्यात गर्ने वातावरण छिटोभन्दा छिटो बनाउनु आवश्यक छ । जलविद्युत्मा भारत तथा बंगलादेशको लगानी आकर्षित गरी उनीहरूलाई नै निर्यात गर्ने प्रबन्ध गर्दा नेपालको व्यापारघाटा पनि कम हुन्छ र निर्यात वृद्धि भई नेपालमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । जलविद्युत् यस्तो क्षेत्र हो, जसमा उच्च शिक्षित इन्जिनियरदेखि अशिक्षित मजदुरसम्मले रोजगारी पाउँछन् । जलविद्युत्को माध्यमबाट पुँजी निर्माण तथा पुँजी वितरणका अभ्यास चिलिमे र तामाकोसीका उदाहरणले स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, अब जलविद्युत्लाई निर्यातको वस्तु बनाउनुपर्छ ।
कृषि (एग्रिकल्चर) : यसैगरी विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले वस्तु उत्पादनमा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । किनकि भारत र चीन विश्वकै ठूला उत्पादक हुन्, जसले विश्वकै माग धान्ने उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यसैले नेपालले उनीहरूसँग वस्तु उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, कृषिजन्य हाई भ्यालु क्रपजस्ता तुलनात्मक लाभका वस्तु जसको उत्पादन कम भए पनि मूल्य बढी पर्छ, यस्ता वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
पर्यटन (टुरिजम्) : यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण सहज र सस्तो बनाई उनीहरूको आकर्षण बढाउँदै वर्षमा बीसौं लाख पर्यटक आउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि नयाँ एयरपोर्ट, दु्रतमार्गजस्ता पर्यटन पूर्वाधार र सडक सञ्जाल विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । काठमाडौंदेखि पोखरा दुई घण्टामा पुग्न सकिने सडक पूर्वाधारका सञ्जाल बनाउन सके काठमाडौं, पोखरा, चितवन तथा लुम्बिनीजस्ता पर्यटकीय स्थलमात्र होइन, अन्य नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास पनि गर्न सकिन्छ । प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार नै नेपालको तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी लाभको क्षेत्र हो । यसलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । यसबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाखौं रोजगारी पनि सिर्जना हुन जान्छ । नेपाल आउने हरेक पर्यटक समान हुन् भन्ने मानसिकताका साथ नेपालले अतिथि देवो भवःको संस्कृतिअनुरूप आतिथ्यता प्रदान गर्नुपर्छ । विदेशी पर्यटकमा पनि भारत र चीनका पर्यटकलाई सम्मानका साथ विशेष महत्व दिन आवश्यक छ ।

पुनश्चः प्रभाकर पोलिसीअन्तर्गत
१) ८० देशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (डिट्टा),
२) ८० देशसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा),
३) ८० देशसँग आर्थिक साझेदारी सम्झौता (ईपीए), तथा
४) ८० देशसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) गर्ने,
५) करछुटका साथ भारत र चीनका होल्डिङ कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने,
६) हरेक राजदूतावासहरूमा १ करोड लक्ष्यका साथ ट्रेड एट्याची, तथा
७) टुरिजम् एट्याची नियुक्त गर्ने,
८) एक महिनाको सूचनाका साथ फिर्ता लैजान पाउने गरी गैरआवासीय नेपालीलाई डलर खाता खोल्न दिने,
९) हाइड्रो, एग्रिकल्चर र टुरिजम् (ह्याट) प्रवद्र्धन गर्ने, तथा
१०) नेपाल आउने हरेक स्तरका पर्यटकलाई अतिथि देवो भवःको संस्कृतिअनुरूप सम्मान गर्ने जस्ता कार्यले नेपालको आर्थिक उन्नयन तथा विकासमा प्रमुख भूमिका खेल्नेछ र अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुनेछ ।

कारोबार अनलाईनबाट साभार