उद्यमी–व्यवसायी र सरकारबीच विश्वासको संकट

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रमका लागि अग्रिम छलफल भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिको टोली राय–सुझाव संकलनका लागि देश दौडाहामा रहेका छन् । यही साता नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले वीरगन्जमा छलफल र अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरेलगत्तै राजस्व परामर्श समितिले पनि वीरगन्जमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमका लागि अन्तक्र्रिया र छलफल आयोजना गरेको छ । छलफलमा सहभागी विभिन्न क्षेत्रबाट सुझावहरू आएका छन् । सहभागीहरूले छलफलमा सुझाव संकलन गर्ने परिपाटी भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले बजेट आउनुभन्दा अघिको अग्रिम सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वीरगन्जका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग गरेको कुराकानी कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको 

बजेट कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुनुपर्छ

हरि गौतम
उद्योगी, वीरगन्ज
यो बजेटमा तीन–चारवटा कुराहरू छन् । बजेट जे आए पनि त्यो ठूलो कुरा होइन । कार्यान्वयन पक्षचाहिँ मुख्य कुरा हो । बजेट आउने कार्यान्वयन नहुने हुँदा आउँदा र नआउँदाको फरक खासै रहेन । बजेट आउँदा जुन आशा हुन्छ । त्यो कुरा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो र कमजोर देखिन्छ । अहिलेको बजेटमा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू अर्थतन्त्र थला परेको छ । विशेष गरेर साना उद्यमी र साना उद्योगीहरूलाई प्याकेज आउनुप¥यो । तर घोषणा गर्छन्, कार्यान्वयन नहुँदा यो पनि उस्तै हुन्छ । उद्यमी–व्यवसायी र सरकारबीचमा विश्वासको संकट छ । सरकारले उद्यमी–व्यवसायीलाई चोर देख्ने, व्यापारीले नाफा मात्रै खान्छन् अर्थात् अवैध व्यापार गर्छन् । यिनीहरूलाई कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच छ । उद्यमीहरूको सोच राज्यमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने तर सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि मात्रै कडा कानुन ल्यायो भन्ने छ । यो बीचको धारमा छ, अहिलेको नेपाली अर्थव्यवस्था गुज्रिएको छ । अनलाइनमार्फत नै व्यवसायको अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली विश्वभर आएको छ । राज्यले कर प्रशासन सुशासन गर्नुपर्छ । नेपालको सवालमा पनि नयाँ परिकल्पनाअनुसारको कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । हामी राजस्व तिर्छौंै, त्यसमा कुनै दुविधा रहेन । कोरोना संकटमा त हामीले कर ति¥यौं । तर, अझै हामी व्यवसाय गरेर कर तिर्न तयार नै हुन्छौं । सरकारले सहजीकरणको भूमिकाचाहिँ निर्वाह गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । भीसीटीएस प्रणाली, २ हजारभन्दा बढी खर्च गर्न नगदमा नपाइने लगायतका विषयहरू, उद्योगीहरूलाई जेल हाल्ने कानुनलगायतका ट्रान्सपोर्टेसनमा भ्याटलगायतका विषयहरू छन् । यसलाई हटाउनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थमा दिनुपर्ने सुविधा, उद्योग विकासका लागि राज्यले कठोर सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । कृषिजन्य उद्योगहरू विकास गर्नका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो भन्दा कार्यकर्तालाई पाल्ने बजेट भने हुनुभएन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कृषिमा खण्डीकरण रोकिएको छैन । कित्ता काट गर्न पाइँदैन भनेको छ । तर, घूस खुवाएर कित्ताकाट गर्ने क्रम अझै बढेको छ । हरेक ठाउँमा समस्या छ । कृषकलाई जग्गा बिक्री गरेर छोराछोरी पढाउन पाउने अवस्था छैन । घूस दिए सबै काम भएको छ । मौजुदा श्रम ऐन उद्योगमैत्री छैन । राज्यले उद्यमीलाई गलत कानुन बनाएर चोर बनाउनु भएन । यी सबै कुरा बजेटले समेट्नुपर्छ । आयकरको दर धेरै छ । यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खराब हो । यो १० लाखसम्मको आयकर नलाग्ने त्यसभन्दा माथिको स्ल्याबमा २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हुनुपर्छ । राजनीतिमा मात्रै ध्यान भयो । एउटा गाउँलाई आर्थिक युनिट बनाएर कति स्वावलम्बी हुन सक्छन् ? कति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सांसदहरूलाई जानी–जानी भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुला गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मम तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी बढाउने बजेट बनाउनुपर्छ

अशोक वैद
पूर्वअध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
विश्व व्यापार संगठनका आधारमा कर लिने कुनै व्यावहारिक अभ्यास नेपालमा देखिएन । हरेक वर्ष बजेटका लागि सुझाव संकलन गरिन्छ । तर, अहिलेसम्म वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरूले दिएको कुनै पनि सुझावलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । सरकारले आगामी बजेटमा आत्मनिर्भर भएका उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ । लगानी बढाउनका लागि एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । वीरगन्ज आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी भएकाले यहाँ धेरै ढुवानीका साधनहरूको चाप पनि हुने गर्छ । सबै सामान ढुवानीको सहज व्यवस्थाका लागि वीरगन्जमा एउटा ट्रान्सपोर्ट नगरीको अति आवश्यकता छ । त्यसका लागि आगामी बजेटमा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । औद्योगिक करिडोरमा धेरै दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि एउटा पनि स्तरीय प्राविधिक विद्यालयहरू छैन । वीरगन्जमा अब प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना अपरिहार्य छ । त्यस्तै ठूला करदाताहरू कर दाखिला गर्नका लागि काठमाडौंमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको अब संघीयतामा देश गइसकेपछि वीरगन्जमा ठूला करदाताहरूका लागि कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ । औद्योगिक करिडोरका समस्यालगायतका आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहज होस भनेर २०७० सालमा पहिलो पटक देशका बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको ऐतिहासिक सहभागितामा १२ बुँदे अवधारणा तयार गरिएको थियो । तर त्यसपछि कति सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए, अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने देखिएन ।पुरानो शैलीको बजेट बनाउने परिपाटी फेरिनुपर्छ

पुरानो शैलीको बजेट बनाउने परिपाटी फेरिनुपर्छ

नवनीत अग्रवाल
व्यवसायी, वीरगन्ज
हाम्रो नेपालको वर्तमान अवस्था भनेको भर्खरै विकासोन्मुख देशको सूची तयार भइरहेको देश हो । विगत लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारणले हरेक क्षेत्रमा बन्देज थियो । अब विस्तारै मुक्त भइरहेको छ । २० वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरताले होस् वा अन्य कुनै कारणले होस्, काम भइरहेको थिएन । हरेक क्षेत्रमा अभाव नै अभाव थियो । बजेटमा प्राथमिकीकरण हुने गरेको थिएन । अझै पनि बजेट खर्चको विनियोजन प्रणालीको पुरानै शैली छ । म २०४७÷४८ सालदेखि व्यापारमा निरन्तर लागिरहेको छु । अहिलेसम्मको बजेटमा कुनै नयाँपन देखेको छैन । पुरानो शैलीको बजेट ल्याउँछ र त्यसैमा थपघट गर्ने परिपाटी छ । सरकारले प्रारम्भिक विकासमा टुक्रे योजनाहरूका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ । यसले विकास भइरहेको छैन । साना आयोजनाका सीमित काम मात्रै भइरहेको छ । अहिले हामीलाई धेरै पूर्वाधारहरू चाहिएको छ । त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर सम्पन्न गर्ने काम गर्नुपर्छ । आवश्यकता सबै थोकको छ । तर, टुक्रा–टुक्रा बजेटले काम सफल भएको छैन । हामीले २० वर्षदेखि देखिरहेका छौं । साना–साना बजेट दिने अनि समयमा काम सम्पन्न नहुने सबै विकास आयोजना अधुरो नै रहने गरेको छ । यसले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँदैन । दुई–तीनवटा आयोजनालाई लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र काम सम्पन्न गर्दा नै उत्तम हुन्छ । सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले सबैलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याउँछन् । टुक्रे योजना र बजेट ठीक होइन । अर्को हाम्रोमा कर प्रणाली अझै पनि सहज छैन । सरकारी हाकिमको तजबिजमा नै फैसला हुने चलन छ । कुनै व्यवसायीले गल्ती गरेको अवस्थामा उसले १ लाख पनि जरिवाना लिन सक्छ । ४ लाख पनि जरिवाना गर्न सक्छ । यो सरकारी अधिकारीहरूको तजबिजमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यसको शक्तिलाई विकेन्द्रिकृत गर्नुप¥यो । कुनै अधिकारीलाई चित्त बुझेन भने अनावश्यक रूपमा जरिवाना लगाउन सक्छ । यो व्यवसायीहरूका लागि समस्या हुने गरेको छ । अर्को कारोबारको परिमाणका आधारमा करहरू लगाइएको हुन्छ । त्यसमा व्यवसायीहरूले उचित नाफा लिन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । ल्वाङ कालोमरिच, छोकडा र केराउको आयातमा सरकारले रोक लगायो । तर पछि खाद्य अनुज्ञा–पत्र लिएकाहरूलाई छुट दिने तर नभएकाहरूलाई नदिने भन्ने भयो । कानुनी रूपमा त्यो सबैलाई समान व्यवस्था त भयो, तर व्यावहारिक रूपमा भने अहिले छोकडालाई खाद्य अनुज्ञापत्र दिइएन । एउटै प्रकृतिका मुद्दालाई विभेद गरेको छ । लोकतन्त्रमा समान सहभागिता र न्याय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ । तर, ठूला व्यापारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्ने अनि साना व्यापारीहरूलाई समस्यामा पर्ने काम भएको छ ।

सेवा क्षेत्रमा सरकारको बुझाइ नै पुगेन

डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी
अध्यक्ष, वीरगन्ज कलेज
सरकारको सेवा क्षेत्रमा बुझाइ नै अहिलेसम्म गलत देखिएको छ । नेपालमा शिक्षा व्यापार हो कि उद्योग हो भन्ने अन्योलता राज्यले सिर्जना गरेको छ । राज्य आफैंलाई थाहा छैन, शिक्षाचाहिँ व्यापार हो कि उद्योग हो भनेर । आमरूपमा शिक्षालाई व्यापार हो भन्ने बुझाइ छ । राज्यले पनि सोहीअनुसारको कर लिने गरेको छ । शिक्षालाई व्यापारिक दृष्टिले भन्दा सेवा क्षेत्रमा भएकाले सेवा–उद्योगका रूपमा कर लिनुपर्छ । अहिलेसम्म लिइँदै आएको शिक्षा र स्वास्थ्यको करलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ । राज्यको यसमा खासै ध्यान गएको देखिएन, अब यसलाई गम्भीर छलफल र बहसको विषय बनाइनुपर्छ । संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । तर, अझै पनि आमनेपाली नागरिकहरूले भने समान रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारको गलत बुझाइकै कारणले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रमा आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अर्को नेपालका कपडा उद्योगहरूमा लिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्छ । अहिले नेपाली कपडा उद्योगहरूमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करकै कारणले विदेशी कपडाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । एसियाका मुलुकहरूमध्ये नेपाल नै सबैभन्दा बढी कर लिने देश हो । तर, यहाँको सेवा भने सबैभन्दा कमजोर छ ।