नेपालमा स्वास्थ्य संकटकाल : सरकार कुर्सी बचाउन व्यस्त नागरिकको बेहाल
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २५ बैशाख । मानव सभ्यतालाई नै चूनौती दिने कोरोना भाइरसको दोश्रो लहर एशियाली राष्ट्रहरु बढी प्रभावित छन् । भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक हो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । नेपाल दोश्रो लहरको कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो ।
बैशाख २४ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा कूल परीक्षण गरेका मध्य १४.५३ प्रतिशत जनसंख्या कोरोना संक्रमित भएका छन् । पोजेटिभ भएकाहरु मध्य ७८.२३ प्रतिशत कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । संक्रमित मध्य झण्डै १ प्रतिशत अर्थात ०.९५ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । २०.८२ प्रतिशत संक्रमितहरु उपचाररत रहेका छन् । अधिकतम कोरोना संक्रमित हुनेहरुको उमेर समूह ३० देखि ३९ बर्ष रहेका छन् ।
तर, सरकारले नेपालको कूल जनसंख्याको ८.५७ प्रतिशत मात्रैको पीसीआर परीक्षण गरेको छ । कोरोना संक्रमण नेपालमा देखापरेको १६ महिनामा १० प्रतिशतको पनि पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी देखिएको छ । यी तथ्यांकहरुले नेपालमा स्वास्थ्य संकटकाल रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, सरकार यसप्रति गम्भीर भएको देखिदैन । सत्ता प्राप्तीको खेलमा अझैपनि नेतृत्व लागि रहेको छ ।
१२ अर्ब ४६ करोड स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट, उपचार नपाएर ज्यान गुमाउदै नागरिक
कोरोना संकटकै बेलामा ल्याएको चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा स्वास्थ्यलाई बढी प्राथामिकतामा राखेर रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो देखियो । ३०० शैय्याको सुविधसम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण गर्ने, काठमाडौं उपत्यका सहित प्रदेशको राजधानीका सरकारीहरुमा आइसियु सहितको थप २५० वेड स्थापना गर्ने र प्रदेश राजधानीहरुमा ५० वेडको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गर्ने भनिएको थियो ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानमा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण भएको छैन । अहिले कोरोना संक्रमितहरुले अस्पतालको वेड नपाएर सडकमा र एम्बुलेन्स मै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
