बारामा राजनीतिक दल भर्सेस प्रहरी प्रशासन : कलैया बजार र यातायात बन्दको आह्वान
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १० साउन । आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले बाराको कलैयामा आज यातायात र बजार बन्दको आह्वान गरेको छ । प्रहरीको दमन विरुद्ध हिजो सातौ दिन विभिन्न राजनीतिक दलहरुले साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेर आज यातायात र बजार बन्दको अह्वान गरेको छ ।
बजार र यातायात बन्दको पूर्वसन्ध्यामा हिजो कलैयास्थित रामजानकी मन्दिरबाट निकालिएको मसाल जुलुस कलैया नगरको परिक्रममा गर्दै भरत चौकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । नेपाली कांग्रेस जिल्ला सचिव भैयाराम यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपसचिव ध्रुव यादवलाई श्रावण २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय भित्रै प्रहरी नायब उपरिक्षक पुरुषोत्तम पाण्डे र प्रहरी निरिक्षक रुपेश साहलगायतले निर्घात कुटपिट गरी घाइते बनाएको भन्दै राजनीतिक दलहरुले दिनहु आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
प्रहरी नायव उपरिक्षक पाण्डेलाई र प्रहरी निरीक्षक साहलाई निलम्वनसहित कारबाही नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाली काग्रेस बाराका उपसभापति भट्टले बताउनुभयो । मंगलबार उधोग वाणिज्य संघ कलैयाको सभाहलमा सर्बदलीय बैठक बसेर बुधबार यातायात सहित बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक पाण्डे र प्रहरी निरीक्षक साह मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानिएका छन् । लगत्तै प्रहरी नायव उपरीक्षक पाण्डेको अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंमा सरुवा समेत भएको छ ।
यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले नागरिकको दैनिक जीवन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिएकोले बलपूर्वक दबाव दिई बजार तथा यातायातका सवारी साधन बन्द गर्ने कार्य नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
सवारी दुर्घटनाको विषयलाई लिएर छलफलका क्रममा प्रहरी अधिकृतसँग भएको विवाद र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सचिव भैयाराम यादव र नेकपा एसका उपसचिव ध्रुव यादवमाथि भएको कुटपिटको घटनाको सम्बन्धमा प्रहरी नायव उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डे र प्रहरी निरीक्षक रुपेश साहलाई हटाइ अन्यत्र पठाई सकिएको र सो घटनाको छानविन समिति समेत गठन गरी छानविन कार्य सुरु भएकोले सार्वजनिक सेवामा प्रभाव पर्ने गरी बन्द नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले आग्रह गरेको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकार कृष्ण प्रसाद आचार्यले जारी गरेको सूचनामा मानव अधिकारको रक्षा गर्दै सेवा प्राप्त गर्ने र आफ्नो व्यावसाय सञ्चालन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न र जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने स्थानीय प्रशासनको दायित्व पनि भएकोले शान्ति सुव्यावस्था भंग गरेमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ (संसोधन सहित) अनुसार कारवाहीको पनि चेतावनी दिएको छ ।
