भन्सार मूल्यांकनमा दोब्बर वृद्धिले ५० कण्टेनर सुकुमेल फिर्ता 

वीरगन्ज, ११ असार । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व नै रहेने नीति लिएको छ । तर, सरकारले लिएको नीतिले भने राजस्व र व्यापार गुमाउदै छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत भन्सार महसुल दोब्बर बढाइदिएपछि नेपालमा मसला लगायतका वस्तुहरु आयात गर्ने आयातकर्ताहरुले व्यावसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको दुखेसो गरेका छन् । 

देशभरका सुकुमेल लगायत मसला आयातकर्ताहरुले चार महिनादेखि सन्दर्भ मूल्यसूची (डेटाबेस) मा सुकुमेलको भन्सार मूल्यांकन घटाउन निरन्तर आग्रह गरेपनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा झन दोब्बर बढाएपछि व्यावसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाई छ । खासगरी नेपालमा आयात गरिने सुकुमेलमा यति धेरै भन्सार महशुलमा वृद्धि गरेपछि आयातकर्ताहरुले ग्वाटेमालाबाट नेपालका लागि आयात गर्ने मध्यम स्तरको सुकुमेल नेपाल मगाउन नसक्ने भएकोले धमाधम सम्झौता रद्द गर्न थालेका छन् । 

८ डलर सुकुमेलमा लिने गरेको महशुल अहिले १२.५० डलर भन्दा कममा भन्सार पास गर्न नसक्ने भन्सार कार्यालयहरुको अडानले व्यावसायीहरुले नेपालका लागि आयात गरेको सुकुमेल बीच बाटोबाटै फर्काउनु पर्ने बाध्यता आई परेको बताएका छन् । यसले नेपालमा आयात गर्दा उठ्ने राजस्व पनि गुमाउने र समुद्रपारबाट भईरहेको व्यापार समेत बन्द हुने भएको छ । 

नेपालमा भन्सार विभागले आफ्नो डेटाबेसमा प्रति किलो साढे १२ डलर मूल्यांकन गरेको छ । भन्सार विन्दुमा कार्यालयले सुकुमेलको जाँचपास गर्दा (सन्दर्भ मूल्य) डेटाबेसको मूल्यलाई नै आधार बनाएपछि सुकुमेल आयातकर्ता असन्तुष्ट भएका छन् । कालो मरिच, छोकडा, केराउ जस्तै समुद्रपारका मुलुकबाट नेपाल ल्याएर भारततर्फ अनधिकृत निर्यात गर्ने आशंकाले सरकारले सुकुमेलमा दोब्बर महशुल बढाएको हुनसक्ने उनीहरुले अनुमान गरेका छन् । तर, राज्यले बजारको अवस्थालाई अध्ययन नै नगरी राजस्व मात्रै गुमाएको छैन । व्यापारलाई समेत निरुत्साहित गरेको छ ।  

तेश्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याएर भारतमा अनाधिकृत रुपमा पठाउने वस्तुहरु मध्य एक मुख्य वस्तुमा सुकुमेल पनि पर्छ । त्यसैले पछिल्लो बजेट भाषणले सुकुमेलको भन्सार महसुलमा दोब्बर वृद्धि गरेको उनीहरुको बुझाई छ । बजेटमा सुकुमेलको साबिकको भन्सार महसुल १० प्रतिशतलाई २० प्रतिशत बनाइएपछि नेपालका लागि आयात गरिएको झण्डै ७० कण्टेनर सुकुमेल व्यापारीले बीचबाटोबाटै फर्काउन लागिएको सुकुमेल व्यावसायी मनिष बाबरीले बताए । 

अर्का व्यावसायी मनिष अग्रवालका अनुसार एउटा २० फिटको एक कन्टेनरमा १० टन सुकुमेल आउछ । ४० फिटको कण्टेनरमा २० टन सामान आउछ । बजेट अघि एक कण्टेनरको धरौटी तिरेर ल्याउनु पर्दा एक १५ लाख रुपैंया लाग्यो अहिले २८ लाख बराबर धरौटी राख्नुपर्छ । उनले भने, ‘हाम्रो व्यापार गर्ने पूँजी नै धरौटीमा जाने भएपछि हामीले केले व्यापार गर्ने ?’

नेपालका लागि आयात गरिएका ७० कण्टेनर मध्य २० कण्टेनर भन्सार नाकामा आईसकेको छ । ५० कण्टेनर भने बाटोमा रहेको व्यावसायी बताउछन् । बाटोमा रहेको ५० कण्टेनर सुकुमेल फिर्ता भएमा ८ डलरको मुल्यांकनमा आयात गर्दै आएको सुकुमेलमा २१२ रुपैंया प्रतिकेजी भन्सार महशुल, १६६ रुपैंया प्रतिकेजी भ्याट र २७ रुपैंया प्रतिकेजी आयकर गरी ४०५ रुपैंया प्रतिकेजी हिसाब गर्दा ४० लाख ५० हजार केजीको २८ करोड ३५ लाख राज्यलाई आउने राजस्व गुमाउने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । 
त्यस्तै भन्सार नाकामा आईसकेको २० कण्टेनर अहिले वृद्धि गरिएको १२.५० डलरमा आयात गरिएमा ४.५० डलर व्यावसायीले बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको ११९ रुपैंया प्रतिकेजीको भन्सार महशुल, ९३ रुपैंया प्रतिकेजी भ्याट, ११ रुपैंया प्रतिकेजी आयकर र २२३ रुपैंया प्रतिकेजी मूल्यांकनको अतिरिक्त कर सहित ४ करोड ४६ लाख राजस्व मात्रै आउने छ । यसरी सरकारले बजेटमा भन्सार मूल्यांकन बढाएको निर्णयले राज्यलाई २३ करोड ८९ लाख रुपैंया राजस्व गुम्ने भएको छ । 

अहिलेको मूल्यांकनमा आयात गरेर नेपाली बजारसम्म आईपुग्दा सुकुमेलको मूल्य १८०० प्रतिकेजी पुग्न जान्छ । यहि सुकुमेलको बजार मूल्य अहिले १५ सयदेखि १६ सय मात्र भएको पियुष जैनले बताए । त्यसमा पनि मुख्य खेती गरिने दक्षिण भारतमा २ महिनायता राम्रो वर्षा भइरहेको छ । यसले सुकुमेलको उत्पादन र गुणस्तर दुवै बढ्ने प्रक्षेपण भइरहँदा भारतमा मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ ।

भारतबाट अहिले सुकुमेलको १२.५० मै आयात गरेपनि भारतीय रुपैंयामा विनिमय गर्दा १०३० रुपैंया नेपालीमा भारतमा पाईने र त्यो अनौपचारिक बाटोबाट आएमा १५०० रुपैंयामा नै पाईन्छ । तर, नेपाली व्यावसायीले आयात गरेको सुकुमेलको भने १८०० प्रतिकेजी पर्न जाँदा बजारमा महंगो भएर बिक्री नहुने अर्का व्यावसायी मुकेश साह (मून्ना) ले बताए । 

नेपालले अहिले लिएको राजस्व नीतिले तेश्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा राजस्वपनि गुम्ने, सीमाक्षेत्रबाट अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्रै नभई नेपाली व्यावसायीको भने बैंकको ब्याज बढी रहने र व्यापार पनि बन्द भएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनेमा व्यावसायीहरु चिन्तित छन् ।