आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेटाउने मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाई
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २९ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेटमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तर्जुमा गरिरहेको बताउदै उनले यसअघि बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीति कै कारणले मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको दावी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगन्जले आयोजना गरेको ‘समसामयिक आर्थिक तथा बैकिङ गतिविधि’ सम्बन्धी अन्तरकृयामा उठेका प्रश्न र जिज्ञाशाहरुको सम्बोधन गर्ने क्रममा गभर्नर अधिकारीले सरकारले लिएको अर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउने गरी नै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । सबै क्षेत्रलाई सहज हुने गरी नै मौद्रिक नीति आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह समेत गरे ।
समग्र राज्यको अर्थतन्त्रको लागि नीति तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीति भएकोले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी नै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल र अन्तरकृया गरेको बताउदै उनले निजीक्षेत्र र राष्ट्र बैंकसँगको सूचना आदान प्रदानमा दूरी बढ्दा समस्या देखिएको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीति र त्यसमा उल्लेख गरिएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ एउटा अपरिहार्य नीति रहेको बताउदै राष्ट्र बैंकको सजगता र कसिलो नीतिले नै देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको गभर्नर अधिकारीको तर्क थियो ।
उनले भने, ‘व्यावसायीहरुलाई अप्ठ्यारो होस भनेर त्यस्तो नीति लिईएको होईन ।
यसमा अलिकति कम्युनिकेशन ग्याप भयो पुनकर्जा मार्गदर्शन कर्जा प्रथाको सुधार अभियान हो । यसमा निजीक्षेत्रलाई कही अप्ठ्यारो प-यो भने त्यतिकै लचक पनि हुन्छौं ।’ यसको बारेमा पहिले कन्स्ट्रक्टिभ सुझावहरु समेत नाएको भन्दै उनले उद्यामशिलतालाई नै प्रश्रय दिने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य रहेको बताए ।
वाणिज्य बैंकहरुले सोचेजस्तो सेवा प्रवाह नगरेकोमा उनले असन्तुष्टि पनि जनाए । उनले भने, ‘बैंकहरुले सोचेजस्तो सेवा प्रवाह नगरेको गुनासो आईरहेको छ । अझ विशेष गरी मधेस प्रदेशमा धेरै गुनासाहरु छन् । साना व्यावसायीहरुलाई कर्जा लिनलाई बिचौलिया मार्फत मात्रै कर्जा पाउने गरेको सुनेको छु । यो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यसमा बैंकहरु सच्चिनुपर्छ ।’
आर्थिक स्थायित्वका लागि उत्पादन र उद्यमलाई प्राथामिकतामा राखेर नै मौद्रिक नीति आउने उनले बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले विभिन्न क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि मौद्रिक नीतिमा राख्न सुझाव दिएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सुवोध गुप्ताले बैंकहरुमा निक्षेपको ब्याजदर बढी भएका कारणले सीमापारीबाट नाता सम्बन्धको माध्यमबाट नेपालका बैंकहरुमा ब्याज बढी पाउनका लागि निक्षेप जम्मा गर्नेको संख्या बढेको बताए ।
यसको नियन्त्रणका लागि निक्षेपको ब्याज घटाउनुपर्ने र त्यसले कर्जाको ब्याजमा पनि एक अंकमा झार्न सहज हुने बताए । संस्थागत निक्षेपको पनि सीमा निर्धारण हुनुपर्ने, विप्रेशनमा इन्टेन्सिभ दिए वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स बढ्ने दावी गरे । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले सीमाक्षेत्रमा हुने कारोबारका लागि भारतीय रुपैंया सटहीको सीमा बढाउनुपर्ने, भारतीय रुपैंया लिएर आउनेहरुको पहिचान गरेर मात्रै रोक्नुपर्ने लगायतका समस्याहरु राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले कृषि उद्योगका लागि बैंकमा ऋण लिन जाँदा अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था रहेको र बैंकहरुले पनि परिभाषित क्षेत्रमा ऋण नदिएको गुनासो गरेका थिए । मालपोत कार्यालयले गरेको कारोबारको मूल्यांकनमा बैंकहरुले ऋण सहज रुपमा दिन नमानेको, महिलाहरुको लागि दिईने सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि झण्झट गर्ने गरेको गुनासोहरु गरेका थिए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगी व्यावसायी पीडामा रहेको र सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापारले प्रश्रय पाउने भन्दै उधारो व्यापारले व्यावसायीहरुमा बेईमानी बढ्दा बजारमा पैसा रोकिएकोले यसको समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।
वीरगन्ज कलेजका अध्यक्ष डाक्टर दीपेन्द्र कुमार चौधरीले सेवा क्षेत्रमा योगदान गरेको शिक्षा क्षेत्रलाई बैंकहरुले आवश्यकता अनुसारको कर्जा दिन नमान्ने गरेकोले मौद्रिक नीतिमा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन हुने खालको नीति ल्याउन सुझाव दिए ।
