स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत लगानीको समय सीमा बढ्यो
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १२ पुस । बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा संकलन गर्न पाउने स्थानीय तहको सञ्चित कोष लगानीको समय सीमा बढाईएको छ । स्थानीय तहको ८० प्रतिशत सञ्चित कोषको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यावस्था भए अनुसार दिईएको पुस मसान्त सम्मको समय सीमा बढाइएको हो ।
२०७९ साल साउन २ गते नेपाल सरकार अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत सञ्चित रकम आयात निर्यात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गर्न पाउने गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई पुस मसान्त सम्मका लागि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यावस्थालाई बढाएर २०८० असार मसान्त सम्मलाई निरन्तरता दिईएको छ ।
२०७९ पुस ८ गतेको अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सो अवधि बढाएर असार मसान्तसम्म गरिएको हो । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा स्थानीय तहको धरौटी र विविध खाता बाहेकका आन्तरिक राजस्व सहित अन्य सबै आयको रकम जम्मा हुने गरेको छ ।
त्यसमा विनियोजन ऐनले खर्च गर्न पाउने अधिकार बाहेक कुनैपनि रकम खर्च गर्न पाउदैन । राजस्व खातामा जम्मा भएका रकमहरु सञ्चित कोषको खातामा नै जान्छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्ने व्यावस्था रहेको छ ।
यस्तो सञ्चित रकम स्थानीय तहको हकमा कहिल्यै ऋणात्मक हुदैन । संघको हकमा कहिलेकाही ऋणात्मक पनि हुनसक्छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी भयो भने सञ्चित कोषबाट निकालेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा ऋणात्मक हुने गर्छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकामा मात्रै करि ४० देखि ५० करोड सञ्चित कोषमा रकम जम्मा रहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा १५ करोडको हाराहारीमा सञ्चित कोषमा रकम जम्मा रहने गरेको छ । यहि रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउछन् ।
