भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ : भूटानी नेता टेकनाथ रिजाल
ट्रिब्यून न्युज
नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय ९यूएनएचसीआर० को टोली फर्किएपछि झापाको बेलडागी र मोरङको पथरी शनिश्चरेमा बस्दै आएका भूटानी शरणार्थी अलपत्र छन् ।
शरणार्थी समस्या समाधान नहुँदै गत वर्षको डिसेम्बर १८ मा सो कार्यालय बन्द भएपछि स्वदेश र्फकन र तेस्रो मुुलुक पुनस्र्थापना पर्खिएर बसेका भूटानी शरणार्थी निकै कष्टमा छन् ।
एक लाख ३० हजार हाराहारीमा रहेका शरणार्थीमध्ये अधिकांशको तेस्रो मुलुक पुनर्वास भइसकेको छ । अब ६५०० देखि ७ हजारको हाराहारीमा बाँकी शरणार्थी नेपालमा छन् ।
तीमध्ये केही स्वदेश फिर्ता हुन चाहन्छन् भने केही तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास हुन चाहन्छन् । शरणार्थीले भोगेका यिनै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै यतिवेला भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । शरणार्थी समस्याको बारेमा रिजालसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले कुराकानी गरेका छन् ।
नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीको यतिबेलाको समस्या के हो रु
अहिलेको समस्या नभनौं, शुरूदेखिकै समस्या थियो । त्यो अलिकति राम्रो अवस्थाबाट अहिले बिगे्रको अवस्था छ । किनभने, हिजोसम्म हामीलाई केही गर्न सक्छौं, नेपाल सरकार र विश्व समुदायले हेर्छ भन्ने आश थियो ।
भूटानले नसुने पनि नेपाल एक्लै थिएन उसले युएनएचसीआर र सात देशको सहयोग लियो । तेस्रो मुलुक गएर बाँकी रहेकालाई पहिलो प्राथमिकता भूटान नै पठाउने र दोस्रोलाई यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाउँछौं भनेर विश्व समुदायले हामीलाई आश्वासन दिएको थियो ।
एक लाख ३० हजारमध्ये अहिले ६५०० देखि ७००० को संख्यामा शरणार्थी यहाँ छन् । त्यसमध्ये केही बीचमा भूटानले खेदेका छन् । शरणार्थी सम्बन्धी नेपाल र भूटान बीचको वार्ता तुहिएपछि भूटानले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दियो र अन्याय गरिरहृयो । भूटानमा अन्यायमा परेकाहरू आफ्ना मानिसहरू खोज्दै नेपाल आए ।
अहिले युएनएचसीआरले बीचमै आफ्नो जिम्मेवारी छोडेको भन्ने छ के हो रु
शरणार्थी शिविरमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको युएनएचसीआरले बीचैमा जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ । उसले आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दै स्थानीय कार्यालय बन्द गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधाको त कुरै छोडौं, सामान्य गरिखाने बाटो समेत छैन ।
धेरैको ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ नवीकरण भएको छैन । कतिपयसँग ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ नै छैन । परिचय पत्र छैन । त्यसैले उनीहरूले बाहिर काम गर्न पाएका छैनन् । यो त एक प्रकारले तड्पाएर मारेको जस्तो भयो । त्यहाँभित्रको दर्द र दुःख त एउटा किताब लेखेर पनि सकिँदैन ।
अनलाईन खबरबाट साभार........
