दुई तिहाईको सरकारदेखि बहुमत र अल्पमतसम्म ..........!

वीरगन्ज, ११ जेठ । मुलुक यतिखेर स्वास्थ्य र राजनीतिक संकटमा छ । संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन तहमा जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि दुईतिहाईको स्थिर सरकार बनेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकतापछि बहुमत ल्याएर सरकार गठनपछि संघीय समाजवादी फोरम समेत सरकारमा सहभागि भएर दुई तिहाईको सरकार बनेको थियो ।

मुलुकले दुईतिहाईको सरकार पाएपछि अब राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र देशमा आर्थिक विकासले फड्को मार्ने आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ती आशा र अपेक्षाहरु अहिले सरकार गठनको मध्यान्तर भन्दा पछि आएर देश जटिल संवैधानिक र राजनीतिक संकट गईरहेको छ । यसको जिम्मेवार को कति भन्ने बहस भईरहेको छ । जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिसभा एक पटक होईन दुई दुई पटक विघटन हुनुमा को कति दोषी भन्नेमा नागरिक अहिले विभाजित भएका छन् ।

हिजो एउटै मुद्दा र उद्देश्य लिएर लडेको दलहरुबीच सत्ता स्वार्थका कारण छिन्न भिन्न हुन पुगेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकार अहिले आएर विश्वासको मत समेत नपाई अल्पमतको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । दुई तिहाईको सरकारको यो हविगतसम्मको यात्रा कसरी भयो भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै दलबाट चुनाव जितेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएपछि सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र निर्वाचनमा समेत बहुमत पाएर सरकार चलाउने मौका पाएको थियो । तर, आन्तरिक विवादका कारणले अहिले तीनै बहुमतको सरकार ढलेको मात्रै छैन पार्टी समेत छिन्न भिन्न भयो । पार्टीको आन्तरिक विवाद न्यायलयसम्म पुगेर अन्ततः पार्टी नै अलग बनाई दियो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि जुन सहमति र सम्झौता अनुसार सरकार र पार्टी चल्नुपर्ने हो । त्यो अनुसार नचल्दा अहिले नेपाली नागरिकहरुले भने पीडा भोग्न बाध्य छन् । नेकपा पार्टीको नेतृत्व गर्ने पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने भद्र सहमति समेत कार्यान्वयनमा बेईमानी भयो । बाहिर चर्चामा आए जस्तै यदि हो भने । आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने सहमतिलाई परिमार्जन गरेर एकजनाले पाँचबर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने र अर्कोले पाँचबर्ष पार्टी चलाउने भन्ने सहमति भयो । तर, त्यो सहमतिमा विश्वासको संकट पैदा भयो । जसले गर्दा विवाद चुलिदै गयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरानो इख पालेर राखे जस्तै हरेक विषयमा पार्टीको निर्णय र निर्देशन भन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि ओली प्रतिको विश्वास कम हुदै गयो ।

उनले गरेका क्रियाकलापमा प्रचण्डलाई आशंका हुन थाल्यो । विवादकै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि अर्को सत्ताधारी दल संघीय समाजवादी फोरमलाई फुटाउने प्रयास स्वरुप दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यो उनकै पार्टीको निर्णयको विपरीत थियो । यसले नेकपा भित्रको विवादलाई अझ मलजल ग¥यो । संविधान जारी गर्नुपूर्व मधेसवादी दलहरुसँग आक्रामक देखिएका केपी ओली निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएपछि बहुमतबाट दुईतिहाई पु¥याउन तिनै मधेसवादी दलको एक घटक संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याए ।

संघीय समाजवादी फोरम सरकारमै रहँदा मधेसवादी दलहरुबीच एकीकरणको पहल शुरु भएपनि राजपाले उपेन्द्र यादवले सरकार छोड्नुपर्ने अडान लिएको थियो । उपेन्द्र यादवले भने राजपासँगको एकीकरणलाई रोकेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी तत्कालिन नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी बनाए । यता प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने राजपा र समाजवादीको दल फुटाउने प्रयास स्वरुप दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशल्याएको थियो । त्यसपछि रातारात २०७७ बैंशाख १० गते राति राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकताका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी रहने सहमति जुटाएर एकीकरण ग¥यो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दल फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको तीन दिनमै दुई पार्टी एक बनेपछि ओलीको यो योजना विफल भयो । अहिलेको अवस्था हेर्दा समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकजना अनिच्छिुक गर्भ जस्तो देखिएको छ । किनभने त्यतिखेर पनि निर्वाचनमा ओलीसँगको भित्री तालमेलबाट जितेका राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्रै पार्टी एकता गर्ने भनेका थिए । त्यतिखेर देखि नै नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको खेल शुरु भयो । सरकारमै रहेको उपेन्द्र यादवको दल र राजपा फुटाएर सरकारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन चहने ओलीले अन्ततः उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेका बेला मन्त्रालयको कार्यविभाजन नै हेरफेर गरेका थिए ।

उपेन्द्र यादवलाई कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । आपूm विदेश रहेकै बेला मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भनेर असन्तुष्टि जनाएका उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्न ओलीले दिएको सन्देश थियो । उपेन्द्र यादव कानून मन्त्री भएर काम गरे । तर, उनले अन्तिममा आएर ओली कै कारणले गर्दा सकारबाट बाहिरिनु प¥यो । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश त्यतिखेर उपेन्द्र यादवले सदनमा प्रस्तुत गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेका  थिए । अहिले दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेर अड्किएको नागरिकता विधयेक संविधान कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश मार्फत पास गर्नु परेको स्पष्टीकरण सरकारले दिएको छ ।

तर, तत्कालिन कानून मन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्री परिषदमा लगेको प्रस्ताव किन अस्वीकृत भयो ? यसको जवाफ भने अहिले पनि जनतालाई ओली सरकारले दिन सकेको छैन । ओली सरकार टिकाउनका लागि जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले पनि यसको स्वागत गर्नुले ठूलो आशंक उत्पन्न गरेको छ । उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै कानुन मन्त्री छाडेर सरकारबाट बाहिरिएपछि दुई तिहाईको सरकार बहुमतमा परिणत भयो । बहुमतको सरकारको दम्भमा ओली नेतृत्व स्वेच्छाचारी ढंगबाट चल्न थाल्यो । त्यसपछि नेकपा भित्र ठूलो विवाद भयो । विवाद चुलिएपछि नेकपाको नाम नै विवादित भएपछि यो विवाद सर्वोच्चमा पुग्यो ।

नेकपा नाम बिबादको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको थियो । त्यसबीचमा प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्ध झन् खराब हुदै गयो । हुदाहुदै माधब कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र रावलसँग मतभेद बढ्यो । ओली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षमा रहेर समेत स्वागत गर्नुपर्ने अवस्थाको इतिहास कै कमजोर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस प्रस्तुती बलियो नहुँदा ओेली सरकार आफुलाइ झन बलियो भएको दम्भ हुन थाल्यो । त्यसैको कारण आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको निहुँमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम चाले । विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना त गरि दियो । तर, अर्को माग नै नगरेको विषयमा केपी ओली र प्रचण्डलाई पूरानै अवस्थामा फर्किन आदेश दियो ।

जसले गर्दा अहिले २ तिहाईको सरकार सरकार  अल्पमतको सरकार सावित भयो । यसरी अल्मतको सरकार बन्नमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सहित सर्बोच्च अदालतको समेत मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा विपक्षीले समेत बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर अल्पमतको सरकार बन्यो । एउटै पार्टीका केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ, भीम रावल लगायत नेताहरु पनि अलग भए जसले गर्दा केपी ओलीले लिनु पर्ने बिश्वासको मत समेत पाएनन् । जसपाको एउटा समूह आफ्नो  मत दिने अधिकार छ भन्ने समेत बिर्सिएर तटस्थ बसे । यो काम गर्नमा समेत समय तालिका विपरीत भएका छन् ।

नेपालको राजपत्रमा उल्लेख भएको कार्यालय समयमा नभई रातिको समयमा यस्ता काहरु भएका छन् । थप समय राती ९–१० बजेसम्म भएको छ । अल्पमतको सरकारले ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यावस्था रहेपनि ओलीले विश्वासको मत नआउने देखेपछि विश्वासको मत नलिने र मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिद्वारा अर्को बहुमतको सरकार गठनको आह्वान भयो । बहुमतको सरकार गठनको तयारीका लागि विपक्षी दलहरुले हस्ताक्षर समेत लिएर राष्ट्रपति निवास पुग्दा त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १५३ जनाको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष पुगिसकेका थिए । त्यसमा दुवै पक्षको आधार नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले दावी खारेज गरिन् ।

लगत्तै मन्त्री परिषदको बैठक बसेर संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस ग¥यो र मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिसभा दोश्रो पटक भंग गरिन् । अहिले विपक्षी दलहरु १४६ जनाको स–शरिर उपस्थित भएर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । यही बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । यसले नयाँ बहसको सृजना गरेको छ । पहिले सैतान बनेको केपी ओली अहिले भगवान भएका छन् ।

उनलाई मन नपरेका अनुहार अहिले केपी ओलीको सत्ताको सारथी बनेको छ । ओलीलाई मन नपराउनेहरु अहिले दिप प्रज्जवलन गरिरहेका छन् । पहिले किन दिईएन ? अहिले किन दिईएको छ ? यो कार्यान्वयन कति सम्भव छ ? भन्ने भन्दापनि तत्काल पाएको उपलब्धी भन्दै आत्मरतीमा रमाउनुको के अर्थ ? संविधानको कार्यान्वयनका लागि भनेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ६ महिना भित्रमा सदनबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यावस्था छ । तर, संसद भंग भएको अवस्था छ । अर्को संसद बन्नलाई सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन पनि हुन्छ कि हुदैन भन्नेमा अन्योल छ ।