राजस्व परामर्श समितिः न निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व न सुझावमा पहुँच
ट्रिब्यून न्युज
काठमाडौं । सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगराएको पाइएको छ । बजेटमा सरकारले लिने नीति तथा करका दरका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श विकास समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएपछि सरकारलाई दिने सुझाव कागजमै सीमित हुने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व परामर्श समिति विगतदेखि नै क्रियाशील हुने गथ्र्यो । यसपालिदेखि समिति स्वायत्त निकाय बनेको छ । उक्त निकायमा निजीक्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति स्थापना गरिएको थियो ।
सरकारले पूर्वसचिव महेश दाहाल नेतृत्वको परामर्श समितिको बोर्ड सदस्यमा अहिलेसम्म निजीक्षेत्रलाई राखिएको छैन । सरकारले समितिको अध्यक्ष र सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गरेर उनको पारिश्रमिकसमेत राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ । बोर्ड अध्यक्षले मासिक ६५ हजार तलब बुभ्mनेछन् भने बैठक तथा भ्रमण भत्ता नेपाल सरकारको विशिष्ट कर्मचारीले पाउने सरहको हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सदस्यको तलब ६० हजार तोकिएको छ । उनले पनि भ्रमण, बैठक भत्ता नेपाल सरकारको विशिष्ट कार्मचारीले पाउने सरह बुझ्नेछन् ।
राजस्व परामर्श विकास समिति निर्माणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विशेष पहलका कारण सम्भव भएको थियो । विकास समिति ऐनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले यो समिति खडा गरेर राजनीतिक नियुक्तिको भर्ती–केन्द्र बनाउन खोजेको भन्दै कानून मन्त्रालयले परामर्श विकास समिति बनाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव लामो समय रोकेको थियो ।
सुझाव संकलनकै लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समितिसमेत बनाएको छ । त्यसअन्तर्गतको गैरकर राजस्व उपसमिति अहिले पनि सक्रिय छ । उसले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमाको कार्य भइरहेको सन्दर्भमा गैरकर राजस्व प्रणालीको विषयमा नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सहजीकरणसम्बन्धी सुझाव १० चैतभित्र उपलब्ध गराउन निजीक्षेत्रलाई आ≈वान गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले पनि सूचना जारी गर्दै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवाशुल्क तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरणसम्बन्धी सुझाव फागुन मसान्तसम्म पेश गर्न सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ । हरेक वर्ष यस्ता सुझाव संकलन गरिँदै आए पनि बजेटमा भने निकै कम समावेश हुने गरेको निजीक्षेत्रको गुनासो रहँदै आएको छ ।
