राजनीतिक बेईमानीले संवैधानिक संकटको चपेटामा बजेट
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ७ जेठ । राजनीतिक घटनाक्रम पेचिलो बन्दै जाँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बन्धक बन्ने भएको छ । सरकारले संविधानले परिकल्पना नगरेको स्थिति उत्पन्न गरिदिएपछि अन्ततः विधेयकबाटै बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठ ९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६ (५) को लागि सरकार बनाउने बाटो खोलिदिने आफ्ना सहकर्मीहरुसँग भनेबाट मुलुक अर्को संवैधानिक जटिलतामा प्रवेश गर्ने भएको छ । वर्तमान केपी ओलीको सरकार संविधानको धारा ७६(३) को सरकार हो । जसले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने पक्का हो भने उनले जेठ ९ गते बोलाइएको संसद्मा आफनो विचार राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष उक्त कुराको औपचारिक जानकारी दिनेछन् । विहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सबैको अपेक्षाविपरीत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने बताएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले। संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शुक्रबार साँझसम्मको समय दिएर वैकल्पिक सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार उक्त समयभित्र कसैले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्छ भने ऊ प्रधानमन्त्रीमा सिधै नियुक्त हुन पाउने छ । ‘कसैसँग विश्वासको मत छ छैन भनेर सोध्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि कसैले दाबी गर्छ भने उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु नै पर्छ । उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भनेमात्र राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरेर चुनाबको मिति तोक्न सकिन्छ ।’
तर, यसैबीचमा संविधानमा मिति तथा स्थान नै तोकेर बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था ९धारा ११९ को उपदफा ३० को बजेट पेश गर्न धारा ७६ ९५० अन्तर्गत बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले पालना गर्दछन् वा संवैधानिक रिक्तताको फाइदा उठाएर वर्तमान सरकारले नै विधयेकमार्फत बजेट ल्याउनेछ । त्यो आगामी साताका गतिविधिले स्पष्ट हुनेछ ।
वर्तमान सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ९दफा ११० अनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुन मिचिसकेको छ । अब, संविधानले नै परिकल्पना नगरेको अवस्था पैदा गरेर बजेटलाई विधयेकमार्फत पेश गर्ने खतरा बढ्दो छ ।
तर, ओली सरकारले जेठ ९ गते नै संसद्मा बजेट पेश गर्न सक्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘यो सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्न पाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘जेठ १५ गतेसम्ममा अर्को सरकार बनेन भने यही सरकारले नै बजेट ल्याउँछ अन्यथा अर्को सरकारले ।’ तर, राजनीतिक मुठभेड ननिम्त्याउन बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्नु हँुदैन,’ उहाँको भनाई छ ।
जेठ १५ गतेभित्रमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन भएमा नयाँ सरकारले हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेकै बजेट ल्याउन सक्ने खनालको तर्क छ । ‘वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले पहिले नै बजेट पेश गरिसक्नु भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो सरकारले पेश गरेको बजेट नै उहाँले पास गरेको इतिहास छ ।’
खनालका अनुसार यस्तो समयमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर संविधान नमिचिने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘संविधानले अन्तरिम बजेट तथा विधयेकमार्फत आउने बजेट दुवैको परिकल्पना भने गरेको छैन,’ खनाल भन्नुहुन्छ । त्यस्तै अर्थविद् डा। शान्तराज सुवेदी पनि अहिलेको जटिल परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँनुहुन्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि कामचलाउ हुने र पूर्ण बजेट ल्याउँदा विवादित हुने भएकाले अन्तरिम बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘आफूले चाहेका पपुलर तथा नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा बजेट विवादित हुने निश्चित छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले महामारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, साधारण खर्चहरु राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिने, संघीयता कार्यान्वयनलाई जोड दिने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्दा सरकार विवादित हुँदैन ।’
यसरी बजेट ल्याएमा दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा पनि समस्या नहुने, महामारीसँग जुध्न पनि सकिने र पछि पूरक बजेटमार्पmत नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
