संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा स्थानीय तह र शिक्षकहरुबीच द्वन्द्व बढ्यो
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ११ जेठ । आन्दोलनत जेठ १० गतेदेखि शिक्षकहरुले थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले छैठौं र सातौं घण्टी बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । जेठ ११ गते टिफिनपछिको घण्टी बहिष्कार गर्ने र जेठ १२ गते हाजिरी गरेर पूरै घण्टी बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । बारा र पर्सामा मात्रै होईन संघीय शिक्षा ऐन, आउन ढिलाई हुँदा देशभरका स्थानीय तहहरुमा यस्तै द्वन्द्व सृजना भएको छ ।
संविधानले आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीयले हेर्ने व्यावस्था गरेको छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाई भएको र अहिले शिक्षा ऐन, (संसोसधन सहित) २०२८ र शिक्षा नियमावली (संसोधन सहित) २०५९ अनुसार अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दा नियुक्ति प्रकृयाको सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ९६ (क), ९७ मा स्पष्ट व्यावस्था भएको र शिक्षक सरुवा, गर्न अधिकार शिक्षा नियामावलीको नियम ९९ बमोजिम जिल्ला शिक्षा अधिकारी (हाल शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाई प्रमुख) ले गर्ने व्यावस्था उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को २ को (ज) मा स्थानीय तहको आधारभूत तथा माध्याकि तहको शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत शिक्षक सरुवा सम्बन्धी व्यावस्था उल्लेख गरिएको छैन । यसैको आधारमा अहिले शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कतिपय स्थानीय तहहरुमा देखिएको यस्ता विवादहरुमा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा, शिक्षक व्यावस्थापन समन्वय शाखाले पत्राचार नै गरेर आधारभूत तथा माध्यामिक तहको शिक्षक सरुवा तथा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने भए शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयको समन्वय र सहयोगमा गर्नुपर्ने र दरबन्दी मिलान बाहेकको अवस्थामा स्थानान्तरण नगर्न पत्राचार समेत गरेकोे छ ।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय बाराले सुवर्ण गाउँपालिकाको हर्दियामा भएको घटना पश्चात सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर शिक्षा ऐन, (संसोधन सहित) २०२८ र नियमावली (संसोधन सहित) २०५९ को स्मरण गराएको छ । यसअघि उदयपुर जिल्लाको पाँचवटा स्थानीय तहलाई भने शिक्षा सेवा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नै पत्राचार गरेर सरुवा रोक्न भनेको थियो । संघीय सरकारको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा रहेको शिक्षा विकास समन्वय इकाई कार्यालय पर्साका प्रमुखको भने शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा भूमिका खासै देखिएको छैन ।
पर्साका प्रमुख फत्त बहादुर श्रेष्ठलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैठक राखेर समस्या समाधान गर्न भनेपनि काठमाडौं गएकोले समस्या लम्बिएको शिक्षक महासंघ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवले बताए । इकाई प्रमुख श्रेष्ठको भूमिका संतोषजनक नभएको उनको भनाई छ । उनी मात्रै होईन शिक्षा क्षेत्रका कोही पनि श्रेष्ठको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । शिक्षा ऐन र निजामती ऐन नआउँदा स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी र शिक्षक व्यावास्थनमा अन्योलता सृजना भएको छ ।
ऐन अभावका कारणले स्थानीय तहमा देखिएको समस्या देशभरका स्थानीय तहको समस्या हो । तर, संघ सरकारका निकायहरु सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्रै देखिएको समस्या जस्तो गरेर तोकेर नै समस्या देखिएका स्थानीय तहलाई मात्रै पत्राचार गर्ने गरेको छ । संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाई हुँदा र भएका विद्यमान ऐन कानूनले स्पष्ट गरेका विषयमा दुवैपक्षको असमझदारीले थप जटिलताहरु देखिदै गएको स्थानीय तहका कानून अधिकृतहरुको भनाई छ ।
