पर्सामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन कसुरको कारवाही प्रभावकारी हुनपर्नेमा जोड

वीरगञ्ज, ३ मंसिर । पर्सा जिल्लामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका घटनाका वारेमा परेको उजुरीका सम्वन्धमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि आयोगको निष्पक्ष भुमिका माथि नै प्रश्न उठन थालेको नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उमेदवार जालिम मियाँले आचार संहिता उल्लंघन गरेको विरुद्ध सोही क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका उमेदवार रमेश रिजालले गत बुधवार आयोगमा उजुरी गर्नुभएको थियो ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र पर्सा स्थित क्षेत्र नं। ४ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा इमेल मार्फत पठाइएको उक्त उजुरीका वारेमा आयोग मौन देखिएको छ । निर्वाचन हुन ४८ घण्टा अघि आयोगको आचार संहिता अनुगमन समितिको बैठक बस्यो तर उक्त बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै पाएन । निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा कार्तिक २९ गते उनैको निर्वाचन क्षेत्रमा अयोजना गरिएको रात्रीकालीन कोणसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उमेदवार बनेका जालिम मियाँले मधेसमा अल्पसंख्यक रुपमा रहेको पहाडी समुदायका वारेमा होच्याउने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । मियाँको अभिव्यक्ति सहितको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।

उनको अभिव्यक्तिले मधेसमा बसोवास गर्दै आएका बहुसमुदाय विचको एकतालाई खण्डित गरी सामाजिक सदभाव भड्काउने खालको रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा रिजालले उजुरी गरेका थिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोद पोखरेलले उजुरी बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । क्षेत्र नं। ४ का निर्वाचन अधिकृत रमेश श्रेष्ठले इमेल मार्फत उजुरी प्राप्त भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो । पर्सामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका धेरै घटना भएका छन् त्यस विषयमा आयोगको चासो देखिएको छैन । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि करिव ५ सय जना व्यक्तिलाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरयो । उक्त विषय विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए तर आयोगले कुनै चासो देखाएन् ।

पर्सा क्षेत्र नं। १ बाट जसपाका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उमेदवार प्रदीप यादवकी श्रीमती पिंकी यादव र वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहकी श्रीमती अन्नपूर्ण मानन्धर चुनाव प्रचारमा घरदैलोमा हिडेको तस्विर र भिडियोहरु सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा प्रकाशन प्रसारण भए तर त्यसमा आयोगको कुनै चासो देखिएन । मानन्धर कन्या माविकी स्थायी शिक्षिका हुन भने पिंकी यादव मनयारी स्कुलकी करार शिक्षिका हुन । पर्साका स्थानीय पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आचारसंहिता विपरित दलका उमेदवारको पक्षमा चुनाव प्रचारमा हिडेको र उनीहरुको सामाजिक सञ्जालमा उमेदवारको पक्षमा मत मागेको प्रमाण सहित सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भए तर आयोगले कुनै चासो देखाएको छैन । 

निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन गरेको उजुरी परेको बहेक सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम वा मौखिक रुपमा पनि जानकारी गराएमा अनुसन्धान र कारवाही हुने आचार संहितामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु भने लिखित उजुरी नआएको जवाफ दिने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनको विरुद्धमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालयबाट पनि उजुरी दिनपाईने व्यावस्था गरेको छ । तर, उल्लेखित कार्यालयहरुमा आएका उजुरीहरुको विषयमा आचार संहिता अनुगमन समितिका सदस्यहरुलाई नै जानकारी नहुने गरेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

जालिम मियाँ मन्सुरीको उजुरीको सम्बन्धमा क्षेत्र नम्बर ४ का निर्वाचन अधिकृत रमेश श्रेष्ठले इमेल मार्फत उजुरी प्राप्त भएृको र निर्वाचन आयोगमा पठाईएको बताउनुभयो । तर, घटनापछि मुख्यनिर्वाचन अधिकृत मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोद पोखरेललाई जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । पर्सामा नक्कली मतपत्र, निर्वाचन सामग्रहीहरु र नगद सहित पक्राउ परेको पनि दुईवटा घटना भएका छन् । त्यस घटनामा पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सामान जफद गरेर हाजिरी जमानतमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छोडेको छ ।

नगद सहित मानिसहरु पक्राउ परेकाहरुलाई हाजिरी जमानीमा छोडिँदा समेत के कारणले पक्राउ परेका थिए किन छोडियो भनेर स्पष्ट जानकारी नदिने गरेको गुनासो छ । बिहिवार बसेको पर्सा जिल्ला स्थित आयोगको जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिले पर्साको छिपहरमाइ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, दुई जना वडा अध्यक्ष, एकजना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

उनीहरुले उमेदवारको पक्षमा खुलेर मतमागेको उजुरीको आधारमा स्पष्टीकरण सोधेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले पर्सा क्षेत्र नं। ४ का नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उमेदवार रमेश रिजाल र छिपहरमाइ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । रिजालले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रुद्ध कार्कीलाई धम्की दिएको भन्ने आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

रिजालले भने जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम चाडै निकासा गरिदिन आग्रह गरेको विषयलाई लिएर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको बताउनुभएको थियो । छिपहरमाइ गाउँपालिका प्रमुख मनोज गुप्तालाई पनि शिक्षक नियुक्ती किन गरेको भन्ने आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर सोही प्रकृतीको काम वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्दा कुनै चासो नदेखाउनु, महानगरपालिकाका कर्मचारी दलका उमेदवारको प्रचारमा हिड्दा कुनै कार्वाही नहुनु र सोही प्रकृतिको काम गरेको आरोपमा छिपहरमाइ गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई मात्र स्पष्टीकरण सोध्नुले आयोगको काम कार्वाही पारदर्शी नभएको देखिन्छ ।

जालिम मियाँले सामाजिक सदभाव भड्काउने उदेश्यले दिएको अभिब्यक्तिको बिषयमा निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समिति मौन बसेको आरोप छ । तर, मियाँ विरुद्धको मुद्दा क्षेत्र नम्बर ४ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सिधै निर्वाचन आयोगमा गएको संवेदनशील विषय भएकोले अहिले निर्वाचन आयोगले नै हेरिरहेको जिल्ला निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिका संयोजक रुद्र कार्कीले बताउनुभयो । कुनै अमुक दलका पक्षमा भएको आचार संहिता उल्लंघनको घटनालाई चासो नदेखाउनु र कसैलाई नियत नै राखेर पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्नुले आयोग ऐन कानुन कार्यान्वयन गराउने कुरामा पूर्वाग्रही देखिएको हो कि भन्ने आरोप नागरिक समाजले लगाएका छन् ।

निर्वाचन गर्ने गराउने व्यक्ति र संस्थाले निष्पक्ष, पारदर्शी निर्वाचन गराउने विषयमा उनले गर्ने क्रियाकलापमा पनि भर पर्ने  बरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेँढाई बताउनुहुन्छ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सबैले अ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले जे जे प्रवन्ध मिलाईएको तदनुरुप आचार संहिता निर्वचनको विश्वसनीयता स्वच्छताको प्रत्याभूति गर्नलाई बनाईएको हुनाले त्यस दौरानमा भएको उल्लंघनको विषयमा सबैको हकमा आकर्षित हुन्छ । कसैले पालना गर्नुपर्ने र कसैले कम पालना गर्नुपर्ने भन्ने हुदैन । निर्वाचन कसुरसँग सम्बन्धित हो भने त्यो अनुसार कारवाही अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आचार संहिताको विषयमा अनुगमन समितिले गरेको अनुगमन मार्फत नियन्त्रण गर्ने कुरा हो । आचार संहिता विपरितका गतिविधि गरिएको भएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुप¥यो । देशभर विभिन्न प्रकारको आचार संहिताको उल्लंघन गरेको विषयमा कारवाही भएको देखिन्छ । पर्साको ४ नम्बर क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि निर्वाचन गर्नेको जिम्मेवारी लिने र मुख्यनिर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालय मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । कारवाही भयो भएन रु के कारवाही भयो रु भन्ने विषयमा प्रष्ट बाहिर आउँदा आचार संहिताको विश्वसनीयताको आधार हुनसक्छ । नगद सहित बरामद भयो भन्ने विषयमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नका लागि होकी होईन रु निर्वाचनको निष्पक्षतालाई त्यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन रु एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा र सीमापारीबाट समेत मतपत्रहरु आएको अवस्था यो सामान्य कुरो होईन । यस्तो घटना हामी कहाँ मात्रै सुनिएको छ । अन्य ठाउँमा यस्तो कुरा आएको छैन । निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि आयोगले नियुक्त गरेको निर्वाचन अधिकृतहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु आफै कानूनका जानकारहरु हुनुहुन्छ । त्यसैले कारवाही पनि समान हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका गतिविधिहरुमा सबैलाई चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । कारवाही के भयो भन्नेमा आम मतदाताले जान्न पाउनुपर्छ । यसमा सुरक्षा निकाय, प्रशासनको पनि भूमिका रहनुपर्छ ।

निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को दफा १३ को १ (ब) मा कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनेगरी प्रचार प्रसार गर्न वा मत माग्न नुहुने व्यवस्था गरेको छ । एमालेका उमेदवार मियाँले सामाजिक सदभाव भड्काउने गरी दिएको अभिव्यक्ति सहितको भिडियो र लिखित निवेदन सहित आयोगमा उजुरी परेको छ । निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३ को दफा २२ को १ (ग) मा कुनै धर्म जातजाती वर्ग,क्षेत्र वा सम्प्रदाय विच सुसम्वन्ध खलल पु¥याउने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रियताको आधारमा धृणा वा विद्वेष उत्पन्न गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको (२)मा यस्तो कसुर गर्नेलाई २ लाख रुपियाँ जरीवाना र ३ बर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आचार संहिता अनुगमन समितिले काम नगरेपछि निष्पक्ष निर्वाचन कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरबाट उठन थालेका छन् ।