बजेटमा समावेश चुरे दोहनको सवत्र विरोध, बजेट वक्तव्य सच्याउन प्रदेश २ सरकारको माग
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २० जेठ । संघीय सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा ल्याएको ढुँगा, गिटी, बालुवा उत्खन्न गर्ने योजनाको सर्वत्र विरोध भएको छ । नेपाल सरकारको आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेखित “वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिने,
निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी बिन्दु सम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको विषयमा प्रदेश सरकार, नागरिक, वातावरण संरक्षणकर्मी तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि व्यापक विरोध जनाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वले विरोध जनाईसकेका छन् ।
भने, प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ ले पनि यसमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । प्रदेश नं. २ को सप्तरी देखी पर्सा सम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवचको रुपमा रहेको र यस प्रदेशको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रतारित हुँदै आएकोले माटो एकदमै कमजोर चुरे क्षेत्रको कमजोर भू–बनौटका कारण यहाँका ढुँगा, गिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै जाने प्रायः निश्चित रहेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ ।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलले विज्ञप्ति जारी गरेर चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी रहेको र यहाँको प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित रहेको भन्दै नेपाल सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ ।
प्रदेश नं. २ बाट ढुँगा, गिटी, बालुवा उत्खन्न गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डारको रुपमा रहेको प्रदेश नं. २ को सम्पूर्ण भू–भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित रहेकाले वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश नं. २ लाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ । नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन आग्रह गर्नुको साथै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
