प्रदेश २ को बजेट ३३ अर्ब ७९ करोड, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथामिकता

वीरगन्ज, १ असार । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले मंगलबार प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट  ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रदेश २  सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको ल्याएको बजेट मध्य चालूखर्च तर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार विनियोजन गरेको छ । वित्तीय व्यावस्थापन तर्फ १० करोड विनियोजन गरेको छ । 

आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने मध्य राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख संघ सरकारबाट अनुदान, राजस्व वाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक बर्षको विनियोजनको बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब २५ करोड  गरी जम्मा ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार व्यहोर्दा १ अर्ब न्यून हुने र यसको पूर्तिका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । 


प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राख्दै कोभिड महामारी संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर, रिएजेण्ट किट खरिदका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र विभिन्न अस्पतालहरुमा मृगौला रोगीहरुको उपचार सेवाका लागि डायलासिस मेशिन खरिदमा १२ करोड, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मुझेलिया स्थित मणीपाल शिक्षण अस्पतालमा कोभिड विशेष अस्पताल संचालन गर्ने र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विशिष्ट अध्ययन, अनुसन्धान गरी विकास गर्न चालू आर्थिक बर्षमा ९ करोड उपलब्ध गराईसकेको र आगामी आर्थिक बर्षमा १० करोड विनियोजन गरेको छ ।  

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि २ अर्ब ३५ करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १६ करोड ५० लाख, उच्च शिक्षा अध्ययनरत आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लीम तथा मधेस आन्दोलनमा घाईते भएका र सहिद परिवालाई छात्रवृत्तिको लागि २ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रथामिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा अन्तर्गत एक विद्यालय एक स्वास्थ्य शिक्षकलाई निरन्तरता दिने ।  वीरगन्जमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री यादवले जनाएका छन् । 

युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि १५ करोड, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम संघ सरकारसँग सहकार्यमा तालिम संचालन गर्ने,  प्रदेश २ को लोकप्रिय तथा लोपोन्मुख खेलहरुलाई संरक्षण गर्न मुख्यमन्त्री रनिङशिल्ड प्रतियोगिताको आयोजना गरिने जनाएको छ । विभिन्न सांस्कृतिक संग्राहालय र प्रदेश भाषा तथा संस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कार्यक्रम गरि पर्यावरण संरक्षणका लागि १८ करोड ३६ लाख छुट्याएको छ । 

किसानको खेतबारीमा सिँचाई उपलब्ध गराउन मझौला सिँचाई आयोजनाहरुको निर्माणका लागि ४१ करोड विनियोजन, अतिवृष्टिका कारण उत्पन्न हुने बाढी डुवानबाट सुरक्षित राख्न नदि नियन्त्रणका लागि ३० करोड, प्रदेशका प्रत्येक स्थानीयतहको वडा देखि पालिकाको केन्द्र र सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण तथा ढलानका लागि ६८ करोड, निरन्तरता पाएका सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी अधुरा योजनाहरु निर्माणका लागि २० करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्रको रुपमा रहेका कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उपादकत्व बढाउने उद्देश्यले दुध पदार्थमा आधारित फलपूmल तथा माछा प्रसोधन उद्योगहरुको सम्भाव्यता अध्ययन सहित स्थापनाका लागि ४ करोड, प्रदेशलाई दुध तथा मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘दुध तथा मासु मिसन कार्यक्रम’ र प्रस्थानमा आधारित पशुपंक्षी तथा मासु मिसनका लागि १३ करोड, प्रदेश भित्रको धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि १६ करोड, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै ५ करोड,  प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक जलासय संरक्षणका लागि ३२ करोड,  होम स्टे कार्यक्रम संचालनका लागि १ करोड, पौराणिक ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र पूर्वाधार संरचना संरक्षणको लागि १५ करोड विनियोजना गरेको छ । 

हरित एवं स्वच्छ प्रदेशको परिकल्पना सहित ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हरित पार्क निर्माणका लागि १६ करोड, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि फन पार्क निर्माणलाई १० करोड, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर सडक निर्वाणका लागि ६७ करोड २० लाख,  दलित, गरिब आवास कार्यक्रम निरन्तरता दिन ८ करोड, प्रदेशका विपन्न नागरिकका लागि सुरक्षित आवास महेन्द्र नारायण आवास शुभारम्भका लागि २० करोड, विपद व्यावस्थापनका लागि १ करोड ७२ लाख, दलित छात्रावास निर्माणका लागि ८ करोड, मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियान निरन्तरता दिदै २० करोड र लागूऔषध नियन्त्रणका लागि १ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छ । 

प्राविधिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला निर्माणका लागि १ करोड, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाई आर्थिक विकास र गतिविधि संचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । राजस्व प्रणाली संस्थागत तथा संरचनागत सुधार गरी राजस्व प्रणालीलाई सुधार गरिने, मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई भरणपोषण भत्ता तथा सहिद पार्क निर्माण तथा पर्सामा निर्माणाधिन अधुरो पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न १ करोड । सञ्चारक्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि लोकसञ्चार प्रवद्र्धन वोर्डको लागि ५ करोड, लोकल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रममा २ करोड । 

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान १०.९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रले कूल ग्राहस्थ ५०.२ प्रतिशत योगदान दिने प्रराम्भिक अनुमान, आर्थिक वृद्धिदर ३.५२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले कोभिड १९ महामारीका कारण पर्यटक आवागमन कमी र वित्तीय सेवा क्षेत्रको आय घट्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक बर्षका लागि अपुग १ अर्ब ऋण लिने भनिएपनि ऋण नलिएको जनाएको छ । कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्पूर्ण स्रोत साधनको परिचालन गरि नागरिकको रक्षा गर्ने, कृषि उपादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्नहरुको मूलप्रवाहीकरण गर्ने, प्राथमिकता आवश्यक खोप उपलब्ध गराउने, सामुदायिक विद्यालयहरको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना र रोजगारी सृजना गरिने सरकारको उद्देश्य लिएको छ । 

चालू आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले खर्च कूल बजेटको एक चौथाई मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । संघीयताको संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मध्य २५.७० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार रुपैंया विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्य चालू खर्चतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैंया विनियोजन गरेको थियो । प्रादेशिक लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको बैशाखसम्मको बजेट ३२ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख ६४ हजार बजेट मध्य ८ अर्ब ४३ करोड ६९ लाख ८२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।