पुँजीगत खर्चले मात्र तरलता अभावको सम्बोधन
ट्रिब्यून न्युज
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव देखिएको छ । सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पनि समस्या देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । तरलतामा दबाब हुनुमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना संक्रमण) सँगै अन्य कारण पनि जोडिएर आएका छन् । सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा आर्थिक गतिविधि कम चलायमान भएको अनुमान छ । कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदै जाँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दछ । कोरोनाले अझै कति समयसम्म प्रभाव पार्ने हो, अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा झन लगानीयोग्य तरलता केही महिना अझै लम्बिने संकेत देखापरेको छ । मुख्यतः सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हाल लगानीयोग्य तरलता अभावको प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेको छ । यदि जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा गर्न सकिन्छ । तर, अहिले देखिएको लगानीयोग्य तरलता अभाव र यसलाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :
तरलता अझै केही महिना लम्बिन सक्छ
उमेशकुमार आचार्य
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक
देशमा हाल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता देखिएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु तथा कोभिड–१९ (कोरोना संक्रमण) सँगै अन्य कारणहरू पनि जोडिएर आएका छन् । सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसा आउन सक्दैन, जसले गर्दा बजारमा आर्थिक चलायमान कम हुन्छ । एउटा कारण यो हो भने अर्को भनेको विगत तीन वर्षदेखि विश्वव्यापी कोरोना महामारीमा हाम्रो देश नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ । कोरोनाले गर्दा बजारमा आर्थिक गतिविधि र चलायमान निकै कम हुँदै आएको छ । पहिलो, दोस्रो हुँदै आज हामी तेस्रो लहरको कोरोनासँग सामना गर्दै छौं । अझै यसले कतिका समयसम्म प्रभाव पार्ने हो, हाल यकिन गर्न नसकिने अवस्था छ, जसले गर्दा आर्थिक तरलता यस वर्ष थप केही महिना अझै लम्बिने संकेत देखिन्छ । हाल बैंकिङ तरलता हुने अर्को कारणका रूपमा आयात बढ्नु पनि एक हो । हरेक वर्ष र महिनामा तुलना गरेर हे-यो भने नेपालमा विदेशबाट आयात गर्ने सिस्टम धेरै बढ्दो रूपमा रहेको छ । त्यस्तै, अर्काे बैंकिङ तरलताको कारकका रूपमा रेमिट्यान्सलाई समेत लिन सकिन्छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक तरलता अन्य वर्षको केही लामो समय समस्या हुन सक्छ ।
हरेक वर्षको पहिलो ६ महिनाको समय बित्दा सरकारको पुँजीगत बजेट बढाउनुप¥यो, पहिलेकै ढंगले वर्षको अन्तिम समयमा खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुप-यो । आयातलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुप¥यो, आमजनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउँदै कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने उपायका साधनस्रोतको उपयोगसँगै बजारलाई सहज पार्दै लैजान सके मात्र हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अन्त्य गर्न सकिन्छ । हाम्रो बैंकमा पनि समस्या नै छ । हामी टाइट–टाइट अवस्थामा नै रहेका छौं । राष्ट्र बैंकले हाल कर्जा निक्षेप अनुपात भन्ने गर्दा केही समस्या भएको हो । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकांश बैंक ९० को वरिपरि रहेकाले कर्जा रोकेका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । उक्त रेसियो ९० भन्दा कम हुन नपाउने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
सबै वर्गका बैंक एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपरेको छ
त्रिलोकध्वज जोशी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्पोरेट डेभेलपमेन्ट बैंक
मुलुकमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । मुख्य कुरा, पुँजीगत खर्च कम हुँदा यो अवस्था आउनु स्वाभाविक नै हो । अहिले सबै वर्गका बैंकहरूले उस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । ‘क’ वर्गको बैंक होस वा लघुवित्त विकास बैंक तथा फाइनान्सहरू नै किन नहुन्, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू करिब–करिब एउटै ग्राहकमा निर्भर हुनुपरेको छ । बैंकहरूले यति नाफा कमाए भनेर आउने अहिलेका समाचार पनि अघिल्लो वर्ष गरिएको कारोबारका आधारमा कमाएको नाफा हो । अहिले तरलता अभावले कर्जा लगानी गर्न सकिरहेको छैन । ‘क’ वर्गको बैंकले पनि पाँच लाख रुपैयाँ नै लगानी गर्नुपरिरहेको छ । वित्तीय संस्था वा लघुवित्त विकास बैंकले पनि त्यति नै रकम लगानी गर्नुपरिरहेको छ । अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एउटै स्तरमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता नै हाम्रो लागि दुःखद हो । विकास बैंकहरू पनि ऋणात्मक देखिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव समाधान गर्नका लागि निकासा गरेको रकमले केही राहत त भएको छ, तर सामान्य अवस्थामा सहज प्रक्रियाबाट आउनु र जटिल परिस्थितिबाट आउनु फरक हुन्छ । सरकारले कर असुल गरेवापत ढुकुटीमा जम्मा हुन आएको रकम बजारमा अलि–अलि आउन थालेको छ । त्यसले केही आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएको जस्तो देखिन्छ । त्यो पनि ब्लक भइहाल्यो भने त झन् समस्या आउन सक्ला । लागत कोष र आधार दरका आधारमा पनि लगानीमा चुनौती छ । सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानीयोग्य रकम खोज्दै व्यापारीहरूको घरघरमा पुग्नुपरेको छ । यसले अहिले सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम नभएको संकेत गर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक नै प्रायः एउटै हुने गरेका छन् । त्यसलाई नै यताको उता र उताको यता गर्ने प्रतिस्पर्धा भएको छ । कसले कति लगानीयोग्य रकम तान्न सक्छ भन्नेमा नै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रित भएका छन् । विकास खर्च बढाउन सकियो भने तरलता अभावको समस्या केही समाधान होला । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ बढी जोड दिनुपर्छ । अनि मात्रै सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम अलि–अलि भए पनि बैंकहरूमा आउँछ र त्यही रकमको कारोबारका आधारमा लगानी गर्न सकिन्छ । सबै तह र वर्गका बैंकहरू एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपरेको छ । लगानीकर्ताहरूसँग लगानीयोग्य रकम हुनु पनि प¥यो । घरघरमा पुगेर लगानीयोग्य रकम संकलन गर्दा निक्षेपकर्ताहरूलाई फाइदा त होला, तर उहाँहरूसँग पनि लगानी गर्ने रकम पर्याप्त हुनुप¥यो नि ! सबै वर्गका बैंकहरू एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । फाइदा पनि कम नै हुन्छ । जुन उद्देश्यका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका छन्, उनीहरू सबै एउटैमा केन्द्रित भए भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँबाट फाइदा कम र जोखिम बढी लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसका लागि एकमात्रै विकल्प सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्छ । विकास खर्च नबढेसम्म बैंकहरूमा यो समस्या यथावत् नै रहन्छ ।
बैंकले योजनाबिना नै लगानी गरिरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ
रामकुमार गिरि
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिन्धु विकास बैंक
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय मौसमी रूपमा देखिँदै आइरहेको समस्या नै तरलता हो । यसमा सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले आआफ्नो ठाउँबाट केही न केही भूमिका खेलेका छन् । अहिले नेपालका धेरैजसो बैंकलाई हेर्न हो भने ‘लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट’ र ‘सर्ट टर्म डिपोजिट’ गरिरहेको देखिन्छ । अर्थात्, ३०-४० वर्षसम्मका लागि कर्जा लगानी गर्छन् तर अधिकांश निक्षेप एक–दुई वर्षका मात्र हुन्छन् भने निकै कम मात्र पाँच वर्षसम्मका छन् । त्यसले निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा तलमेल नरहेको देखाउँछ । अर्थात् बैंकहरूले योजनाबिना नै लगानी गरिरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा ल्याएको सर्कुलरदेखि सीसीडी रेसियोलाई परिवर्तन गरेर सीडी रेसियो बनाउने नीतिसम्मले तरलतामा केही चाप पारेको देखिन्छ । बैंकहरू गाभिँदा उनीहरूको पुँजी बढ्दै गयो । तर, हिजो बैंकहरूले पुँजीलाई पनि काउन्ट गरेर लगानी गर्न पाउँथे भने आज निक्षेपको पैसामात्र लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसले पनि केही संकुचन ल्याएको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ का कारण विभिन्न समस्या निम्तिँदा त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । एक त कोभिड–१९ का कारण कामदारहरू विदेश जान पाएनन् । गएका कामदारले पनि काम पाएनन् र त्यसमा पनि हुन्डी बढ्दा गत वर्षको तुलनामा ७-८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको छ । तरलताको समस्या हुनुमा यो पनि एक कारण हो । त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो समय धेरैजसो ठूला पार्टीहरूको महाधिवेशन भयो । जस कारण ठूलो मात्रामा बैंकबाट पैसा निस्कियो तर त्यो होल्ड भएर बसेको छ कि जस्तो पनि देखिएको छ । १ लाख मानिसले १-१ लाख पैसा होल्ड गरेर बसे भने पनि १ खर्ब रुपैयाँ होल्ड हुन्छ । चाडपर्व आयो, कोभिड आयो, त्यस कारणले पनि मानिसहरूले पैसा घरमा नै राखेर बसेका हुन सक्छन् । तर, तरलताको समस्या मौसमी रूपमा रहिरहनुका पछाडि उत्पादन कम हुने तर सेवा क्षेत्रमा बढी पैसा खर्च हुनु नै हो । मानिसहरूले काम नगर्ने, जग्गा बाँझै राख्ने तर मीठो खानुपर्ने, राम्रो लगाउनुपर्ने बानीको विकास हुँदै जाँदा आर्थिक संकटहरू बढ्दै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो ६ महिनालाई हेर्ने हो भने व्यापारघाटा बढेको छ । तथ्यांक हेर्दा निर्यात बढेको देखिन्छ तर आयातित वस्तु भटमास, सुपारी, चाँदीजस्ता वस्तुहरू नै निर्यात हुने भएकाले त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन । अर्कातिर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । हालसम्म जम्मा १५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । त्यसको अर्थ सरकारसँग भएको पैसा बजारमा आउन पाएको छैन । पुस मसान्तमा मात्रै सरकारले ४२-४३ अर्ब कर उठाएको छ तर त्यो रकम खर्च नहुँदा समस्या देखिएको छ । त्यसमाथि अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । सरकारले यति खर्च गर्छु भनेपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारलाई दिन्छ तर त्यो खर्च हुन नसकेपछि पैसाको सर्कुलर रोकिन्छ । त्यो नै तरलता हुनुको प्रमुख कारण हो । त्यसैले तरलताको समस्या अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ । वैशाखमा चुनाव हुने भयो भने यो आर्थिक वर्षभरि नै तरलताको समस्या हुने जस्तो देखिन्छ । किनकि चुनाव निकै महँगो हुने हुँदा पहिलो चरणमा बैंकबाट पैसा बाहिरिन्छ । त्यो पैसा विभिन्न माध्यमबाट मानिसमा बाँडिएपछि मात्र बैंकमा फिर्ता आउने हो । पुस महिनामा नै बैंकहरूको एभरेज ल्यान्डिङ ९.२९ प्रतिशत छ । डिपोजिट ६.२५ को हाराहारीमा चलिरहेको छ । जस्तोसुकै आर्थिक संकट आएको समयमा पनि बैंकहरूलाई धेरै नाफा कमाउनुपर्ने जुन चाप छ, त्यसले कर्जाको ब्याजदर बढाउँछ । त्यो भनेको उत्पादनको लागत बढ्नु हो । त्यसले मुद्रास्फीतिमा पनि असर गर्छ । बैंकबाट लगानी भइरहेको पैसा अहिले अनुत्पादनशील क्षेत्रमा बढी गइरहेको छ । अहिले बैंकहरूले होम लोनका लागि सहुलियत दिएका छन् । जग्गा किन्न पनि होम लोन, घर बनाउन, तला थप्न पनि होम लोन नै दिन्छ । यसको अर्थ अप्रत्यक्ष रूपमा पैसा जाने जग्गामा नै हो । माटोमा हालेको पैसा कहाँ जान्छ र भन्ने, जग्गा किन्ने तर त्यहाँ कुनै वस्तु उत्पादन नगर्ने । त्यसले अर्थतन्त्रमा धेरै असर पारिरहेको छ । अर्कातिर बैंकहरूले ठूलो लगानी जलविद्युत्मा गरेका छन् । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा जबसम्म विद्युत् उत्पादन भएर त्यसको व्यापार हुँदैन तबसम्म समय–समयमा तरलताको समस्या आइ नै रहन्छ ।
