देशको आधा राजस्व योगदान दिने वीरगन्जको बजेट किन कम ? 

वीरगन्ज, १३ असार । मुलुकको ६ वटा महानगरपालिका मध्य ५ वटा महानगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । बजेट ल्याएका ५ वटा महानगरपालिका मध्य वीरगन्जको बजेट सबैभन्दा कम छ । मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका, आर्थिक तथा औद्योगिक नगरीको उपमा पाएको र कूल राजस्वको आधा योगदान दिने वीरगन्ज महानगरपालिकाको बजेट भने अन्य महानगरपालिका भन्दा कम आउनु भनेको यसक्षेत्रको विकास क्षमतामाथि नै गम्भीर सवाल उठेको छ ।

सधैं राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्ने वीरगन्ज आफै विकास गर्ने हैसियतमा रहँदा पनि अन्य महानगरपालिकाको भन्दा बजेट कम आउनु यहाँको विकास क्षमताको समिक्षा पक्कै गर्नुपर्ने देखिएको छ । विकास क्षमता महानगरपालिकासँग मात्रै होईन यहाँ बसोवास गर्ने स्थानीय नागरिकहरुप्रति पनि यो प्रश्न तेर्सिएको छ । हरेक मञ्चहरुमा राज्यलाई ७० प्रतिशतसम्म राजश्व दिन्छौं भनेर भाषण गर्ने यहाँका निजीक्षेत्रमाथि पनि यो प्रश्न तेर्सिएको छ ।

कि आखिर धन कुवेरहरुको शहर वीरगन्जमा विकास प्रगतिको बाधक चाहिँ को हो ? यो सवालको जवाफ अब वीरगन्जवासी आफैले खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आधा भन्दा बढी राजस्व तिर्ने यहाँका कारदाताहरुले वीरगन्जको आन्तरिक विकासका लागि भने कर तिर्न चाहदैनन् कि ! कर कतै दुरुपयोग भएको छ ? बजेट निर्माण, खर्च प्रवृत्तिलाई पनि हेर्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिकाले अझै आपूmलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरको विकासमा यहाँका स्थानीय वासिन्दाको महत्वपूर्ण भूमिका र दायित्व पनि रहन्छ ।

स्थानीय सरकार संचालन भएपछि लगाईएका विभिन्न करहरुमा नागरिकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । आप्mनै घर अगाडि फोहोर फाल्ने र नगरपालिकालाई कर दिएको छु । नगरपालिकाले उठाउनुपर्छ भन्ने फालेको फोहोर भन्दा पनि फोहोरी मानसिकता स्थानीयमा हुनु र स्थानीय सरकारले जनतासँग लिएको करको समेत सेवा दिन नसक्नु दुवै गलत हुन् ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ ४ करोड २० लाखको बजेट व्यवस्था मिलाएको छ । तर, विराटनगर महानगरपालिकाले जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमबाट १० करोड आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।

यसले पनि वीरगन्ज महानगरपालिका र महानगरवासीहरुको विकासप्रतिको चासो र चिन्ता कति छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालको तेश्रो मुलुकसँगको व्यापार तथा समुद्रबाट रेलवे यातायात सञ्जालसँग सीधा सम्पर्कमा रहेको वीरगन्ज, मुलुकको दुई दुईवटा भन्सार भएको वीरगन्जले आन्तरिक विकास चाहिँ कति गर्न सकेको छ भन्ने प्रस्तुत गरेको बजेटबाट पनि प्रष्ट भएको छ । 

वीरगन्ज 
वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजित बजेटको चालुतर्फ एक अर्ब ८६ करोड ३५ लाख ४२ हजार ९ सय अर्थात ५२.४४%, पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६२ करोड ३३ लाख ३० हजार १ सय अर्थात ४५.६८% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ करोड ७० लाख ६४ हजार अर्थात १.८८% खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महानगरपालिकाले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरुमा ग्रामीण सहरी विकास परियोजनामा ४३ करोड ३३ लाख ९१ हजार, वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रममा २८ करोड २७ लाख ३४ हजार, समपूरक कोष १७ करोड ६९ लाख २५ हजार, लक्षित कार्यक्रम ५ करोड ७६ लाख ५९ हजार, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सडक बोर्ड कार्यक्रममा २ करोड २९ लाख, रोजगार कार्यक्रम ७० लाख, वडा कार्यालय भवनतर्फ ५ करोड, उज्यालो वीरगंज कार्यक्रमतर्फ ४ करोड ७१ लाख, शैक्षिक विकासतर्फ ६१ करोड २० लाख १० हजार, स्वास्थ्यतर्फ २१ करोड ३० लाख १५ हजार विनयोजन गरेको छ । कृषि विकासतर्फ एक करोड ५३ लाख ८० हजार, पशु सेवा विकास २० लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ ४ करोड २० लाखको बजेट व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

भरतपुर 

नवौं नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार बजेट ल्याएको छ । आन्तरीक आयतर्फ १ अर्ब २० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८३ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार, जनसहभागिताबाट ३० करोड रहने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष महानगरले ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख ८९ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । गत वर्ष नगरसभामा प्रस्तुत गरेभन्दा ६५ करोड ४७ लाख ७६ हजार बढी आकारको बजेट बनाएको छ 

पोखरा 
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को भन्दा ९३ करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात १४.८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने ५ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख रहेको छ । उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख, प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड २८ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख ५४ हजार, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख ७६ हजार, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसो गर्दा अझै १ अर्ब ३ करोड ७५ लाख ९२ हजारको बजेट न्यून हुने भएकोले बजेट पूर्ति गर्न गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मौज्दात र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट व्यहोरिने भनिएको छ ।

विराटनगर 
आगामी वर्ष कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ ४६ करोड ७० लाख ५२ हजार ९२५, पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख ८५ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने महानगरले अनुमान गरेको छ । कार्यालय सञ्चालनतर्फ कुल बजेटको ११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८९ प्रतिशत रहको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । महानगरले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत संघीय सरकारबाट १ अर्ब १९ करोड ५३ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ९० लाख १५ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८३ हजार, आन्तरिक आम्दानीबाट ८३ करोड ९ लाख २५ हजार, अन्य अनुदान तथा ऋणबाट ७० करोड ५५ लाख ८ हजार ५००, संघसंस्थाबाट १ करोड ४४ लाख, जनसहभागिताबाट १० करोड आम्दानी हुने अनुमान नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चमध्ये पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा २ अर्ब ४ करोड ३९ लाख ४८ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रमा १७ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकास क्षेत्रमा १ अर्ब २६ करोड ६९ लाख, सुशासन तथा वातावरण क्षेत्रमा ९ करोड ३७ लाख ५० हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

महानगरपालिकाहरुको खर्च व्यहोर्ने श्रोत 

विराटनगर : अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत संघीय सरकारबाट १ अर्ब १९ करोड ५३ लाख, 
                 प्रदेश सरकारबाट ४ करोड
                 राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८३ हजार, 
                आन्तरिक आम्दानीबाट ८३ करोड ९ लाख २५ हजार, 
                अन्य अनुदान तथा ऋणबाट ७० करोड ५५ लाख ८ हजार ५००, 
                संघसंस्थाबाट १ करोड ४४ लाख, जनसहभागिताबाट १० करोड 

पोखरा :  संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख, 
             प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड २८ लाख, 
            संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख ५४ हजार, 
             प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख ७६ हजार, 
             आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड व्यहोरिने

भरतपुर : अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८३ हजार,
              केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार, 
              जनसहभागिताबाट ३० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।

वीरगन्ज : संघीय सरकारको वित्तिय समानिकरण ४६ करोड एक लाख, 
                राजस्व बाँडफाँट २१ करोड २६ लाख ९८ हजार
               सशर्त अनुदान ७६ करोड ५१ लाख 
               प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानिकरण ३ करोड २९ लाख ९ हजार, 
               सशर्त अनुदानतर्फ २ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ सवारी साधन २ करोड २८ लाख ७४ हजार, 
               नगर विकास अनुदानतर्फ ४० करोड ३० लाख ९१ हजार, 
               सडक बोर्डतर्फ २ करोड २९ लाख र युनिसेफतर्फ ३५ लाख