लोकतन्त्र स्थापनाको १५ बर्ष, आम जनतालको अवस्था भने अझै उस्तै
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ११ बैशाख । आज १५ औं लोकतन्त्र दिवस । राजसँस्थाको पारिवारीक र जहानिँया प्रत्यक्ष शासन अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत पुनर्आगमन भएको दिन देशभर भव्यताका साथ मनाइँदैछ । २०६२/६३ को ऐतिहाँसिक दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात बैशाख ११ गते निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो ।
त्यतिबेला सशस्त्र युद्धरत तत्कालिन नेकपा माओवादी र शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरुबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमति पश्चात १९ दिने ऐतिहाँसिक जनआन्दोलन भएको थियो । जनआन्दोलनको सफलतासंगै युद्धरत नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्किएको थियो । आजैका दिन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघठित संसद् पुनःस्थापना गर्दै जनताको नासो जनतालाई नै दिएँ भनेर शासनसत्ता नेपाली जनतालाई सुम्पिएर नारायणहिटी दरबारबाट बहिर्गमन भएका थिए ।
त्यहि बैशाख ११ गतेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनेर मनाउन थालिएको हो । ०६२÷६३ को आन्दोलनलाई नेपाली राजनीतिकै नयाँ मोड र अत्यन्त महत्वपूर्ण घडिका रूपमा लिइन्छ । देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिडाउन संविधानसभाको यात्रा यहि आन्दोलनबाट सुरु भएको थियो । फलस्वरुप सवै नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्न २०७२ असोज ३ गते “नेपालको संविधान(२०७२)“ जारी भयो ।
वर्षौसम्म राजसँस्था देशको मुख्य शासक राजा रहने ब्यवस्था थियो । देशको शाषण पद्धतिमा मुख्य पदमा रहनका लागि राज परिवारमै जन्मिन पर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै आज स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक नेपालमा हामीमध्य जो कोहीले पनि राष्ट्रपति हुने व्यावस्था आएको छ । तरपनि आम नागरिकले भने खासै परिवर्तनको अनुभूतिगर्न पाएका छैनन् ।
धेरैपछि संघीय लोकतन्त्रात्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष मुलुक भएपनि ओली नेतृत्वको सरकार भने कोरोना महामारीमा पनि बालुवाटारमा भीड जम्मा गरेर धार्मिक अनुष्ठान आयोजना गर्ने, सवारी साधनको लावालस्कर सहित हिन्दुधर्मको प्रवद्र्धन गर्दै मूर्ति स्थापनामा लागि परेका छन् ।
कोरोना संक्रमण महामारीमा नेपाली जनताले भने अस्पतालमा उपचार समेत नपाउने अवस्था छ । नेपालले निर्वाचित बहुमतको सरकार पाएपनि दलहरुमा आन्तरिक किचलोले फेरीपनि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । यसले आमनागरिकलाई भने चिन्तित बनाएको छ ।
सामन्तवाद, गैरराष्ट्रवाद भनिए पनि सामन्तिका ढुकुटी फुट्नै सकेन । गरिव झन गरिवै नै रहेका छन् । जनआन्दोलन पश्चात नागरिकहरुमा पलाएका आशाहरु निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् । शहिद र घाइतेका परिवारहरुका पिडा उस्तै छन् । तर, राजनीतिक दलहरु आफ्नै सत्ता स्वार्थका कारण नागरिकलाई भने थप पीडा बोध भएको छ ।
