भन्सारतिर आँखा लगाउँदा

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

विश्वका कैंयन देशहरू आप्।ना उत्पादन निकासीबाट भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न तल्लिन छन् । हामी पनि भन्सार राजस्वमा मख्ख छौं तर निकासीबाट होइन, आयातबाट । नाना, खाना, छानाका सामान र खासगरी दैनिकी प्रयोगमा आउने चर्को आयतनको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको भन्सार राजस्वबाट हामी उत्साहित भएका छौं । त्यसो त हामी विश्व व्यापार संगठनका सदस्य पनि हौं र बिम्स्टेक, साफ्टा, सार्कजस्ता कैयन संघ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका सदस्य छौं, हाम्रा उत्पादनको विश्व मार्ग खुला छ र पनि निर्यात गर्ने सामान अत्यन्त न्यून र आयातका भरमा हाम्रो जीवन चक्र चलेको छ, भनौं समग्रमा राष्ट्रकै जीवन सकिनसकि । संसारमै कम आर्थिक वृद्धि हुने देश हाम्रै भएको छ र दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा पनि तेस्रो कम आर्थिक वृद्धि गर्ने देश भएको छ । सरकारी आँकलन ७ प्रतिशतको यो वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई हालै विश्व बैंकले ३।९ प्रतिशतमा भmारिदिएको छ । त्यसो त पविर्तनका ७ दशकको अध्ययन गर्ने हो भने औसत आर्थिक वृद्धि दुई, ३ प्रतिशत ननाघेको इतिहास छ र अर्को परिवर्तन भएको राजनीतिक प्रणालीपछि भनौं ४६ साल अघिसम्म यहाँबाट विदेशमा हाम्रा सामान धेरै निकासी हुन्थ्यो ।

आयात, निर्यातमा देशभित्र दुई दर्जन भन्सार नाका छन् जसमध्ये ५ प्रमुख नाकाबाट उच्च व्यापारघाटा छ । आयात निर्यातका प्रमुख नाका वीरगन्ज, विराटनगरको रानी, वीरगन्जकै सुख्खा बन्दरगाह, भैरहवा, त्रिवि भन्सारमध्ये पहिलो पर्छ वीरगन्ज भन्सार र पाचौंमा पर्छ वीरगन्जकै सुख्खा बन्दरगाह । कुल आयातको ३४।८० प्रतिशत वीरगन्ज र निर्यातको ४७ प्रतिशत वीरगन्जबाटै भएको आँकडा छ भने पाचौंमा परेको त्यहीँको सुख्खा बन्दरगाहबाट कूल आयातको १० प्रतिशत र कूल निर्यातको ४।३२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

आयातीत वस्तुमा पहिलो श्रेणीमा पर्छ डिजेल जुन ६१ अर्ब ४७ करोडको आँकडा छ भने दोस्रो श्रेणीमा छ भटमासको कच्चा तेल जसलाई तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ र केही प्रशोधन गरी भारत निकासी गरिन्छ ३६ अर्ब ५४ करोडको आयात गरिएछ, यस आमा मात्र । पेट्रोल परेछ तेस्रो श्रेणीमा २९ अर्ब २७ करोडको, चौथो परेको छ एलपी ग्याँस २९ अर्ब २३ करोडको । पाचौंमा रह्यो एस एस बिलेट र छैठौंमा परेको छ मोबाइल, टेलिफोन । निर्यातका विषय अध्ययन गर्दा उही प्रशोधित भटमासको तेलबाट ३४ अर्ब २७ करोड, सूर्यमुखी प्रशोधित तेलबाट २ अर्ब ४१ करोड, सिन्थेटिक यार्नबाट ५ अर्ब ७५ करोड, ऊनी गलैंचाबाट ४ अर्ब ४२ करोड, तयारी पोसाकबाट ३ अर्ब ७५ करोड, जुटका सामानबाट ३ अर्ब, अलैंचीबाट २ अर्ब २८ करोड, फलपू।ल जुसबाट २ अर्ब ५८ करोड आम्दानी भएको देखिन्छ । व्यापारघाटा सबैभन्दा धेरै भारतसँगै छ कुल वस्तुको ६५ प्रतिशत सामान त्यहीँबाट आउने गरेको छ, चीन दोस्रोमा पर्छ भने अमेरिका, युरोपसँग पनि व्यापारघाटा नै छ । व्यापार नाफा हुने देश भनेको संसारको १ सय ४८ देशमध्ये व्यापारमा ४ देश मात्रै हो त्यसको व्यापार नाफा भनेको करोड ननाघ्ने हो । कम्बोडिया, डेनमार्क अल्जेरिया र न्यु क्यालेडोनिया मात्रै हुन् यी । लाखमा नाफा हुने देश २० वटा छन् माल्टा, यमन, स्वीडेन, अफगानिस्तान आदि ।

संसारमा कम आर्थिक वृद्धि हुने हाम्रो देश दक्षिण एसियाकै तेस्रो कम आर्थिक वृद्धि हुने देशमा पर्छ

यसपालि हाम्रा अर्थमन्त्रीले डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन गरे, त्यही मौका छोपी निजी क्षेत्रले आफ्ना भनाइ राखे । उनीहरूको भनाइमा साबिकमा हुँदै आएको भन्सार मूल्य पुस्तिकाको भरमा होइन, कारोबार भएको मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्छ, यसो हुँदा विश्व व्यापार संगठन अनुकूल हुन्छ । सरकारी नीतिकै कारण युवाहरू उद्योग, व्यपारमा संलग्न हुन सकेका छैनन्, उ।र्जाशील ती कर्मठहरू विदेश भासिएका पनि छन् । भन्सारमा महसुल तिरिसकेपछि स्थानीय सरकारहरू पे।रि कर उठाउँछन् फरक फरक ढंगले । भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन कार्यशाला छैनन्, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छीको आयात, निर्यातमा परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक हुन्छ त्यो पनि स्तरीय । चीनले यहाँबाट सामान आयात गर्न मानेको छैन कारण यहाँ कोरोनाको चक्कर बढी चलेको छ, उताबाट भने आएको आयै छ सामान यहाँ । सरकारले केही समययतादेखि नगदै रकम जम्मा गर्नुपर्ने र मार्जिन शतप्रतिशत राख्नुपरे गरेकाले पनि व्यापारी निराश भएको भन्छन् उनीहरू ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आप्mनो मौद्रिक नीतिमा उपभोत्तःा मुद्रास्फीति ६।५ प्रतिशतमा राख्ने भनेको थियो तर ७।११ भन्दा बढी छ । मूल्यवृद्धि अघिल्लो वर्षको भन्दा ४।१८ प्रतिशतले बढी छ भनी बैंक आपैंmले भनेको छ । राजधानी काठमाडौंमा मात्रै होइन तराई क्षेत्रलगायत सबैतिर मूल्यवृद्धिको चाप छ, भनौं आव २०७३(७४ मा ७।९० प्रतिशत पुगेको मूल्यवृद्धि पछि विगत पाँच वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा छ अहिले । घिउ, तेलको २८।५२ प्रतिशत, यातायातमा १६।२५ प्रतिशत, गेडागुडीमा ११।७९ प्रतिशत, शैक्षिक सामग्रीमा ११।७८ प्रतिशत, सूर्तिजन्य वस्तुमा ११।७४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको केन्द्रीय बैंककै भनाइ छ । प्रमुख बाली धानको उत्पादन विगत पाँच वर्षकै तुलनामा घटेको छ, लक्ष्य थियो ६० लाख मे टनको, आयो जम्मा ५१ लाख मे टन मात्र । गत वर्ष ११।७४ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण अहिले ६।८ प्रतिशतले घटेको छ भने शोधनान्तर १ खर्ब ९६ अर्बले घाटामा छ । भन्सारमा न्यून बिजीकरण गर्दै सामानको आयात गर्दा हुने भन्सार छलीलाई रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, भुक्तानीमा हुन्डीको प्रयोग हुने आशंका छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १ खर्ब ८५ अर्बले कमी भएको छ, कर्जा प्रवाहमा ११।१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शोधनान्तर घाटा देखिएपछि विदेशी लगानी आकर्षण कम हुन्छ । देशभित्र उच्च उत्पादन गर्ने सोच नराखिँदा आयात वृद्धि भएको छ भने विलासिताका सामग्री आयातमा रोक लगाउन सकिएको छैन, सरकारलाई थाहा छ यसो गरिए भन्सार राजस्व घट्छ ।

गत असारसम्म सवा खर्बले बचत भएको शोधनान्तर पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लाग्दै छ अस्थिर राजनीति छ, कूटनीतिक चातुर्यता छैन, फलतः लिपुलेक, कालापानीको सीमामा समस्या छ तराईमा त छँदै छ । गत श्रावण मार्गमा ८ खर्बबराबरका सामान आयात हुँदा १ खर्बबराबरको मात्र निकासी भएको छ भनौं विगतभन्दा आयातको वृद्धि ५९ प्रतिशतले माथि छ । विगतका तुलनामा व्यापारघाटा ५४ प्रतिशतले बढेको छ । छिमेकी भारतसँग मात्रै व्यापारघाटा ४ खर्ब बढी छ भने दोस्रो चीनतर्पm सवा खर्ब बढीको व्यापारघाटा छ । विश्व बैंकको भनाइमा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२२ का लागि ४।१ प्रतिशत हो, आगामी सन् २०२३ मा त्यो घटेर ३।२ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ । चुलिएको विश्वको मूल्यवृद्धि, कोरोनाको संकट, असमान आय र त्यसको वितरण, चुलिँदो ऋणले नेपालजस्ता देशको आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल पार्नेछ ।

नेपालमा यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर केवल ३।९ प्रतिशतको हुनेछ । दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर अर्को वर्ष २०२३ का लागि ६ प्रतिशत हुने तर चालू वर्ष ७।६ प्रतिशत हुनेछ । अतः हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आर्थिक विकासको पहलकदमी आवश्यक छ । सरकार भन्नु विकासको संवाहक हो, प्रमुख संयन्त्र पनि । सरकारी, गैरसरकारी भनौं समग्र निजीक्षेत्रको समेत सहकार्यमा सरकारले अगुवाका रूपमा कार्य गर्नुपर्छ । शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, निष्पक्ष न्यायप्रणालीको अनुभूति, दीर्घकालीन विकासको अवधारणा, सोअनुरूप नीतिनियम निर्देशिका, नियमनको सबै जिम्मा उसैको हुन्छ ।

देशमा माहुरी छैन, बट्टामा मह छ । धान छैन, बोरामा चामल छ

निजी क्षेत्रको विकास, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था, भौतिक, सामाजिक पूर्वाधारको विकासको अगुवा पनि उही हो । लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षत्रेसँगको सहकार्य, सहजीकरणको जिम्मा सरकारकै हो । मूलतः लगानीमैत्री वातावरणको तय, गुणस्तरीय उत्पादन एवं सेवा वितरणमा सरकारी सक्रियता प्रभावकारी प्रोत्साहन कार्य, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी विकासको प्रतिफल आमसर्वसाधारणको पहुँचसम्म पु¥याउनु सरकारको काम हो । लगानी बाँडफाँट, राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनाहरूको तय, यस्ता आयोजनामा लगानी वृद्धि, समावेशी र फराकिलो आधार भएको र दिगो विकासको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थाको पहिचान गर्नु जरुरी छ ।

सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, आर्थिक प्रगतिमा निजी र सहकारी क्षेत्रका लगानी उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि छनोट, समन्यायिक आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, बजारीकरणको सुविधा, औद्योगिक परिवेशअनुसार प्रविधिको विस्तार, प्रसार र त्यसको पहुँच, ग्रामीण विद्युतीकरण, सम्भाव्य स्रोतको अधिकतम परिचालन, गरिब र सीमान्त समूहको आय वृद्धि, सशक्तीकरणजस्ता रणनीतिलाई अंगीकार गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पु¥याउन सरकार सदैव प्रयत्नशील हुनुपर्छ । बजारको प्रवद्र्धन, मापदण्ड, सामाजिक न्याय, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारबाट आर्थिक सम्बन्धको सुदृढता पनि उसको दायित्वभित्र पर्छ ।

तर, हाम्रो देशमा सुशासनको नारा नाम मात्रको छ । ट्रान्परेन्सी इन्टर नेसनलले अघिल्लो वर्षभैंm सुशासनमा सुधार नआएको भनेको छ । व्यवस्थित सहरीकरण हुन नसक्दा सर्वसाधारण थप त्रासमा छन्, सहर जति गाउँतिर डुल्न पसेको छ, पूर्वाधारबिना नै । प्रदूषण व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । श्रमको उचित स्थानान्तरण भएन । बिनालगानी राजनीतिलाई मात्र उद्योगका रूपमा हेर्ने बानी बस्यो । विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग भएन । सरकार सत्ता स्वादमा मात्र मस्त रह्यो ।

देशमा माहुरी छैन, बट्टाको मह छ, धान छैन, बोराको चामल छ, गहुँ छैन प्याकेटको पिठो छ, उखु छैन, सेतो चिनी छ, पशु छैनन्, दूध, दही, घिउ छ, तोरी छैन, तेल छ भन्सारकै त करामत हो यो, कृषिप्रधान देश भन्ने, युवा जति खाडीमा, बाँकी दलको वाहक भइदिने, मल पनि खटाइखटाइ किसानलाई तड्पाएर भन्सारैबाट, राष्ट्रिय उत्पादनमा शून्य सहभागिता अनि आयातको भन्सार राजस्वमा वृद्धि यही त हो भन्सारको नालीबेली कहानी ।

राजधानी दैनिकबाट साभार.....