पूर्व गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
ट्रिब्यून न्युज
काठमाडौं, १५ असोज । पूर्व गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ र पूर्व पहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द खनाल विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा परिवारले दिएको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा दिएको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले आदेश दिएको हो । आफ्ना छोरालाई गैरकानूनी रुपमा हत्या गरिएको भन्दै कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले प्रहरीमार्फत जाहेरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले हुलाकमार्फत जाहेरीपत्र पाएको विश्वसनियता यकिन गर्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत उनले निवेदन दिएकी थिइन् । तर सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जवाफ नदिएपछि उनी अदालतको शरणमा पुग्नु भएको थियो ।
‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा–निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई निवेदिका दुर्गादेवी पौडेललाई भरपाई उपलब्ध गराई यथाशिघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
पौडेलले दिएको जाहेरीमा १० सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वमहानिरीक्षक खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पनि माग गरिएको थियो । विशेष ब्यूरोबाट खटिएको टोलीको गोलीबाट २०७५ असोज ५ गतेका दिन विप्लव माओवादीका नेता पौडेल मारिएका थिए ।
प्रहरीले त्यसवेला उनी दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानविनबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको देखिएको थियो । त्यसपछि आयोगले यसमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव शाह, हवल्दारद्वय विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
