वित्त आयोगद्धारा आन्तरिक ऋणको सीमा जीडीपीको ५.५ प्रतिशत सिफारिस

वीरगन्ज, २३ बैशाख ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को लागि आन्तरिक ऋणको सीमा तय गरेको छ । आयोगले आगामी आवको लागि प्रक्षेपित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)को ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

विद्यमान आर्थिक तथ्यांकको आधारमा सरकारले आगामी आवमा अधिकतम २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै जीडीपीको वार्षिक वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत रहने अनुमानसहित ४२ खर्ब ६६ अर्बको अर्थतन्त्र हुने अनुमान गरेको छ । गत आवमा पनि जीडीपीको ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतको सीमाभित्रै कायम गर्नु बाञ्छनीय भएतापनि आगामी आवमा समेत कोभिड—१९ को महामारीले गर्दा आन्तरिक आय संकुचन हुन सक्ने र प्रकोप व्यवस्थापन गर्न तथा सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्न समेत आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणको अधिकतम सीमा जीडीपीको ५.५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको जनाएको छ ।

विकासशील देशका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अर्थतन्त्रको प्रशोचन क्षमता, विद्यमान आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण, आर्थिक स्थायित्व र दिगो आर्थिक बृद्धिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने चुनौती, सैद्धान्तिक आधार र प्रभावकारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको लागि आगामी आवमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । स्मरणीय छ, चालू आव प्रदेश नम्बर २ र गण्डकीले एकेक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भन्ने बजेटमा व्यवस्था गरेका भएपनि अहिलेसम्म उठाउन भने सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी संरचना तय हुन सकेको छैन भने स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा आन्तरिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन भएको पाइँदैन । तत्कालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको अवस्था र बजारको स्थिति समेत विश्लेषण उक्त सीमा कायम गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुको मूल उद्देश्य घाटा बजेटको व्यवस्थापन गर्नु वा बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत जुटाउनु हो । आन्तरिक ऋण परिचालनलाई सरकारी वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बढ्दो
आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व स्थितिलाई समेत समीक्षा गरेको छ । यसको लागि आयोगले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको वार्षिक विवरण बमोजिमको प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहहरुको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम समेतको आधारमा राजस्व आय गणना गरेको छ । त्यसैगरी आयोगले प्रदेश र स्थानीय आव २०७५÷०७६ (अघिल्लो) बाट २०७६÷ ०७७ (गत) मा भएको बृद्धि प्रतिशतका आधारमा आव २०७७÷ ०७८ (चालू) र २०७८÷०७९ (आगामी) को राजस्व आयको अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । जस अनुसार दुवै तहको राजस्वको स्थिति क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा अघिल्लो आवमा ६८ अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ, गत आवमा ७० अर्ब ४५ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व आय भएको थियो भने चालू आवमा ७२ अर्ब २२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र आगामी आवको लागि ७४ अर्ब ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्वको आयको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा अघिल्लो आवमा ७५ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ, गत आवमा ८४ अर्ब ६८ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व आय भएको थियो भने चालू आवमा ९४ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र आगामी आवको लागि १ खर्ब ६ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्वको आयको अनुमान गरिएको छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव
आयोगले प्राविधिक क्षेत्रका तथ्य तथ्यांकलाई आधार बनाएर काम गर्नुपर्छ तर प्राविधिक तर्फका अधिकृतहरुको भने अभाव रहेको देखिन्छ । प्राविधिक जनशक्ति भन्दा अप्राविधिक जनशक्तिबाट आयोगले काम गरिरहनु परेको छ । आयोगका अनुसार राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको प्राविधिकतर्फका हाइड्रोलोजी, जियोलोजी वन अधिकृत, वरिष्ठ अर्थशास्त्रीलगायतका कर्मचारी रिक्त छन् । तर अप्राविधिकतर्फका सामान्य प्रशासन, राजस्व र कानुनका उपसचिवहरु भने स्वीकृत दरबन्दी अनुसार ७ जना नै बहाल छन् ।
यसैगरी प्राविधिक तर्फका तृतीय श्रेणीका अधिकृत पद पनि रिक्त छ जसमा तथ्यांक अधिकृत, जिओलोजी इन्जिनियर, कम्युटर इन्जिनियर, वातावरणविद् र समाजशास्त्री रहेका छन् । तर अप्राविधिक तर्फाका शाखा अधिकृतहरु सामान्य प्रशासन, राजस्व र लेखाका भने भरिभराउ छ । विभिन्न पद र श्रेणीका गरी ७३ कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दी रहकोमा २२ जना रिक्त रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आजको कारोबारमा समाचार छ ।