प्रदेश नम्बर २ को आ.व. ०७७/७८ बजेट खर्च २०.६६% मात्रै 

वीरगन्ज, ४ जेठ । प्रदेश नम्बर २ मा चालू आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को चैत्रसम्म कूल बजेटको २०.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याएपछि असार १ गते प्रदेशहरुले बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेपनि प्रदेश नम्बर २ मा भने चालू आर्थिक बर्षको चैत्र महिनासम्म जम्मा २०.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।

प्रदेश नम्बर २ मा चालू आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा ३२ अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ३४ हजार रहेको छ । चालू बजेटतर्फ १३ अर्ब ३३ करोड ६ लाख १८ हजार र पूँजीगत बजेटतर्फ १९ अर्ब ५२ करोड ६९ लाख १९ हजार ५०० रुपैंया रहेको छ । प्रदेश लेखा निन्यत्रणको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक बर्षको चैत्र सम्ममा कूल बजेट मध्य ६ अर्ब ७५ करोड २६ लाख ५५ हजार ७४१ मात्रै खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ५२ करोड ६९ लाख १९ हजार अर्थात १८.३८% मात्रै खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालू बजेटको प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २२ करोड ५७ लाख ३६ हजार २४१ रुपैंया अर्थात २४.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूँजीगत बजेटको २८.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

पूँजीगत खर्च कम हुनुमा गतबर्ष कोरोना भाईरस संक्रमणको प्रभावले खर्च कम भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले बताउनुभयो । प्रदेश २ को  बजेट प्रस्तुत भएपछि विनियोजित बजेटको ढाँचामा प्रदेश सभाको अर्थ समितिका सभापति एवं जसपाका नेता मनिष कुमार समुनले असन्ुतष्टि जनाएका थिए । बजेटको कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको थियो ।

सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र बजेट विनियोजन अवस्थाले नै खर्च हुनेमा गरेको आशंकालाई कोरोना भाईरस संक्रमणको प्रभावले झन बल पुगेको छ । तर, कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश २ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा भने प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विनियोजित चालू बजेटको खर्च प्रवाह हेर्दा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नै देखिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव ठूलोबाबु दाहालले सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालू बजेट निकायगत खर्च हुने भएकोले अहिले नै खर्च गर्न नसकिएको भन्न नमिल्ने बताए । चालू खर्चका बजेटहरु सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले कोरोना संक्रमणको प्रभावले तालिम, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरु गर्न नपाउँदा खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो । केही संरचनागत निर्णयमा भएको ढिलाईले गर्दा समेत खर्च कम भएको दाहालको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण भुत्तानी १० करोड, वित्तीय समानी करण बजेट १६ करोड गरी जम्मा बजेट २६ करोड बिनियोजन गरेको छ । अर्थ विविध तर्फको चालू बजेट १ अर्ब ९८ करोड ९० लाख ७ हजार खर्च भएको छैन । पूँजीगत बजेट तर्फ १ अर्ब २३ करोड ४७ लाख ७८ हजार गरी कूल बजेट ३ अर्ब २२ करोड ३७ लाख ८५ हजार पनि खर्च भएको छैन ।

कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधा चालू बजेट १० लाख रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ चालू बजेट १ अर्ब ७१ करोड ५० लाख मध्य ७७ करोड ६० लाख २२ हजार ९५४.३ पैसा अर्थात ४५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

प्रदेशको समग्र बजेटको विवरण :

प्रदेशसभा 
चालू बजेट ३४ करोड ९७ लाख ७४ हजार 
खर्च १६ करोड ३२ लाख ४२ हजार ४४६ 
४६.६७%
पूँजीगत बजेट : ९१ करोड ९० हजार 
खर्च : ६५ लाख ४६ हजार १४७ 
७.१२ %
जम्मा बजेट : ४४ करोड १६ लाख ७४ हजार 
जम्मा खर्च : १६ करोड ९७ लाख ८८ हजार ५९३ 
प्रतिशत : ३८.४४ 

मूख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय 

चालू बजेट : १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख ५० हजार 
खर्च : १२ करोड ३० लाख ३९ हजार ४३९ 
प्रतिशत : ९.४८%
पूँजीगत बजेट : ३ अर्ब ३३ करोड २५ लाख २० हजार 
खर्च :  ३५ करोड ९५ हजार ९२१ 
प्रतिशत : १०.५१% 
कूल बजेट : ४ अर्ब ६३ करोड ९ लाख ७० हजार 
कूल खर्च : ४७ करोड ३१ लख ३५ हजार ३६०
            : १०.२२% 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

कूल बजेट : ९ अर्ब ३ करोड ४४ लाख १५ हजार 
कूल खर्च: २ अर्ब ६८ करोड ११ लाख ३७ हजार ५२४ 
पूँजीगत  : बजेट ८ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ४० हजार 
खर्च :    २ अर्ब ३९ करोड ४० लाख १५ हजार 
            २८.३७% 
चालू बजेट : ५९ करोड ५८ लाख ७५ हजार 
खर्च : २८ करोड ७० लाख ८५ हजार २२० 
      : ४८.१८% 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

चालू बजेट : ३ अर्ब २८ करोड ७ लाख ५९ हजार 
खर्च ९९ : करोड ९९  लाख ४८ हजार ५७८ 
           ३०.४८%
पूँजीगत बजेट  ः २ अर्ब २ करोड ८ लाख ८९ हजार 
खर्च : ३६ करोड ४५ लाख २३ हजार २१७.४
       : १८%

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 

चालू बजेट : २१ करोड ३४ लाख ९० हजार 
खर्च : ५ करोड १४ लाख ५७ हजार ३८०.४१
      : २४.१०% 
पूँजीगत बजेट : ४ करोड ४७ लाख ७ हजार 
खर्च : ६३ लाख ५१ हजार ९६४.१९ 
प्रतिशत : १४.२१ 
कूल बजेट :  २५ करोड ८१ लख ९७ हजार 
कूल खर्च : ५ करोड ७८ लाख ९ हजार ३४४.६ 
           : २२.३९%

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

चालू बजेट : १ अर्ब ४३ करोड ३२ लाख ७० हजार 
खर्च : ५१ करोड १९ लाख ९९ हजार ५३६.९ 
प्रतिशत : ३५.७२ %
पूँजीगत बजेट : २ अर्ब ७१ लाख ४९ हजार 
खर्च : २४ करोड ९४ लाख ७६ हजार ८९३.७ 
       : १२.४३% 
कूल बजेट ३ अर्ब ४४ करोड ४ लाख १९ हजार 
कूल खर्च : ७६ करोड १४ लाख ७६ हजार ४३०.६
            : २२.३९% 
भूमि व्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय 

चालू बजेट : २ अर्ब १ करोड ७५ लाख ९६ हजार 
खर्च : २३ करोड ४२ लाख ७९ हजार ७४२ं.८
प्रतिशत : ११.६१ % 
पूँजीगत बजेट : १ अर्ब २६ करोड ९ लाख ८९ हजार 
खर्च : ६३ करोड २ लाख ६६ हजार ६३७.३३ 
       : ५.०२ %
कूल बजेट : ३ अर्ब २७ करोड ८५ लाख ८५ हजार 
कूल खर्च : २९ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३८०.१ 
           : ९.०८%

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 

चालू बजेट : २२ करोड १० लाख ७१ हजार
खर्च : ४ करोड ३२ लाख ६२ हजार ८२२ 
       : १९.५७ %
पूँजीगत बजेट : ७२ करोड ८६ लाख १७ हजार 
खर्च : ७ करोड ८६ लाख ८१ ह्जार ८५२ 
      : १०.८० %

प्रदेश लोकसेवा आयोग 

चालू बजेट : ४३ करोड ८ लाख ७९ हजार 
खर्च : १ करोड ६७ लाख ९६ हजार ८ 
      : ३८.२८ %
पूँजीगत बजेट : १ करोड ७३ लाख ९१ हजार 
खर्च : ९२ लाख ६६ हजार ५४६ 
प्रतिशत : ५३.२८ %

मुख्य न्यायधिवत्ताको कार्यालय 

चालू बजेट : ३ करोड ७८ लाख २१ हजार
खर्च : करोड ५६ लाख ९० हजार ४२३ 
        : ४१.४९%    
पूँजीगत बजेट : १ करोड १ लाख 
खर्च : ४५ लाख ७८ हजार १८ 
प्रतिशत : ४५.३३%
कूल बजेट : ४ करोड ७९ लाख २१ हजार
खर्चं : २ करोड २६ लाख ८ हजार ४४१ 
       : ४२.३०%

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग 

चालू बजेट : ३ करोड ९९ लाख २४ हजार 
खर्च : २९ लाख ११ हजार ६८९ 
       : ७.२९
पूँजीगत बजेट : ३० लाख ३८ हजार 
खर्च : ८० हजार 
प्रतिशत : २.६३%