प्रतिस्थापन बजेटको कार्यान्वयनमा शंका 

वीरगन्ज, २९ भदौ । सरकारले ल्याएको जुनसुकै बजेटमा पनि कार्यान्वयनको आशंका कहिल्यै हट्न सकेको छैन । बजेट आएपछि दिईने पक्ष र विपक्ष, सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरु भन्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने भएकोले पछिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि कार्यान्वयनको आशंका निजीक्षेत्रमा कायमै रहेको छ ।

बजेटमा विशेष सरोकार राख्ने निजीक्षेत्रले कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् । विगतका बजेटमा कार्यान्वयनमा नै समस्या देखिएकोले यो बजेटको पनि कार्यान्वयनमा नै शंका उनीहरुले गरेका हुन् ।

बजेटमा विद्यावारिधि गरेका डाक्टर दिपेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘यो बजेट प्रतिस्थापन हुनु स्वभाविक थियो । यसअघि अध्यादेश मार्फत केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट थियो । संसद विघटसँगै देखिएको राजनीतिक संकटकाबीचमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने अवस्था नै थियो । तर, जुन हिसाबले प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन ।’

डाक्टर चौधरीका अनुसार कूल बजेटको आकार १ प्रतिशतले पनि हेरफेर भएको छैन । बजेटको कूल आकारको ०.९ प्रतिशतले मात्रै हेरफेर भएको छ । उनको बुझाईमा ५ बर्षको बजेटहरुको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा ६ महिनाको प्रगती विवरण सहित बजेटमा कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाहरु थियो । तर, अहिले बजेट आएको चार महिना भयो ।

चार महिनामा एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेटमा हेरफेर हुनुलाई बजेटलाई जीवित राख्ने काम मात्रै भएको उनको धारणा छ । ०७६/७७को बजेट ७० प्रतिशतमा संसोधन भएको थियो । ०७७/७८ को बजेट ८५ प्रतिशतमा संसोधन भएको छ । चालू बर्षको बजेट ९९.९ प्रतिशतमा मात्रै संसोधन भएको छ । यसरी हेर्दा यो झिनो आकारमा मात्रै परिवर्तन भएको हो । डाक्टर चौधरीले भने ।

१४ अर्ब ७४ करोड मात्रै नेपाल सरकारको बजेटमा कम गर्नु सामान्य मात्रै हो । राजस्व नीति, करको नीति परिवर्तन छैन । पूँजीगत खर्च ७० प्रतिशत देखि ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भईरहेको अवस्थामा पूँजीगत खर्च बढाउँदा खुशी हुनुपर्ने कारण नरहेको उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘सडक पूर्वाधारको खर्च कटौती किनगरियो ? कार्यालय खर्च कम गर्नुपर्थ्यो।

भर्खरैको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा चालू खर्चको प्रकृया नपुगेर बेरुजु बढेको अवस्था छ । १२ महिनाको एक बर्ष हुन्छ । अहिले आर्थिक बर्षको २ महिनावितीसक्यो । यसरी हिसाबगर्ने हो भने । बजेट आएको दुईमहिना बितिसक्यो दुईमहिनालाई १२ ले भाग गर्ने हो भने १७ प्रतिशत पुग्छ । यसरी त १७ प्रतिशतले खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो । दुईमहिनाको तलबभत्ता त लिईसकेका छन् ।

हामी १० प्रतिशतकटौती गर्‍यो भनेर खुशी छौं । यसमा खुशी हुनुको कुनै कारण छैन । यसले कुनै ठूलो चमत्कार गर्ला भन्ने लाग्दैन । निजीक्षेत्रलाई कुनै सम्बोधन नै गरेको छैन । सरकारले ल्याएको बजेटमा करको दायरामा परिवर्तन होलाभन्ने अपेक्षा रहन्छ । विगत ७ बर्षदेखिको करको दायरामा कुनै परिवर्तन ल्याएको छ्रैन । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत लक्ष्य लिएको छ ।

यो कुनैपनि दृष्टिकोणबाट पुग्ने सम्भावना छैन । अझै पर्यटनक्षेत्र प्रभावित नै छ । मनोरञ्जनका क्षेत्रहरुमा परेको असर कायमै छ । करको दायरामा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायबाटै पान नम्बर लिनुपर्ने व्यावस्था भएमात्रै करको दायरामा ल्याउन सकिने डाक्टर चौधरीले बताए ।

जस्तै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरेपछि पान नम्बर वा भ्याट नम्बर लिनुपर्ने व्यावस्था गरे जस्तै कुनै चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ भने त्यहिबाट पान नम्बर अनिवार्य लिनुपर्ने व्यावस्था हुनुपर्छ । यसले करको दायरामा ल्याउन सकिने भएपनि यो चुनौती भने रहेको चौधरी बताउछन् ।

बजेट कार्यान्वयन होला भन्नेमा वीरगन्जउद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षहरि गौतमलाई पनि आशंका छ । उनले भने, ‘चालू खर्चको हिसाबमिलानगरिएको छैन भनेकाथियौं । त्यो अझै कायमै छ ।अत्यधिकभार बढेर जनताकै टाउकोमाऋणको भार थोपरिने हो किभन्ने चिन्ता छ । मागेर गर्नेविकासले के विकास हुने हो?त्योपत्याउन सकिदैन । कार्यान्वयनको चुनौती छ । १४ अर्ब ७४ करोड खर्च कटौती गरेको भन्नु विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट बढी भयो भनेर त्यसकै लाज ढाक्नलाई खर्च कटौती गरेको हो ।’

यो आमनागरिकलाई फाईदा हुने काम केही छैन । यो मुलुक बनाउन कसै न कसैले आँट गर्नुपर्थ्योे ।  फजुल खर्चहरु गर्ने, राष्ट्रपति शिक्षा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लगायतका नारा सहितको निष्प्रभावी कार्यक्रमहरुले कुनै आर्थिक परिवर्तन र विकास नहुने उनको दावी छ । उनले भने, ‘क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट आउनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दनशर्माले पनि केही चमात्कारिक परिवर्तन गर्नुहोला भन्ने आशा भएपनि त्यो देखिएन ।’

आउँदो चुनावलाई केन्द्रीत गरेर वितरणमुखी नै बजेट ल्याएको छ । उद्योगहरुलाई नविकरण गर्दा ५ प्रतिशतलाई जरिवाना लिन्न भनेर उद्योग विकास हुदैन । एकचोटी उत्पादन मुलकउद्योग र निर्यातमुलक उद्योगको बजार प्रर्वद्धन गर्नका लागि र कृषिको विकास गर्नका लागि आमूल परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपथ्र्यो त्यो कसले गर्ने हो ? पहिले ल्याएको बजेटको पाईलाबाट बाहिर निस्कन अर्थमन्त्री नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

आवश्यक रकमको सुनिश्चतता नभएका आयोजनाहरु स्थगित गर्नु सकारात्मक रहेको बताउदै उनले जग्गा, मुआब्जा लगायतका सबै समस्या समाधान भएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यावस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो सरकारले पपुलर हुनलाई गरेको काम स्थगित गर्नु अत्यन्त सराहनीय भएको भन्दै गौतमले निजी स्वार्थले निजीक्षेत्रलाई नुनको आयात गर्न दिने निर्णय खारेज गर्नु अत्यन्त स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

ढुंगागिट्टी निर्यात खारेज पनि एकदम स्वागतयोग्य उनको भनाई छ । आर्थिक विकास हुने र ७ प्रतिशत लक्ष्य पुग्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छैन । यसको लागि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्वालहरु बन्द गर्नुपर्ने उनको कथन छ । उनले भने, “राजस्वको लक्ष्य बढाउनु पनि ठिक होईन । यसले निजीक्षेत्रलाई फेरी दुःखदिने काम हो ।

राजस्व बढाउनका लागि दायरा बढाउनुपर्छ । उद्योग बढाउनुपर्छ । लगानी बढाउनुपर्छ । लगानी कही बढाएको छैन । राजस्वको लक्ष्य मात्रै बढाउनु भनेको निजीक्षेत्रलाई डण्डा हान्ने नीति नै हो । कार्यान्वयनपक्षलाई हेरेर बजेट ल्याउनुपर्छ ।”