अवैध मोबाईल नियन्त्रण प्रणाली बैशाखदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २१ फागुन । अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) वैशाखदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत साउनदेखि नै लागू गर्ने तयारी गरिए पनि आवश्यक उपकरण आइनपुगेकाले एमडीएमएस प्रयोगमा आउन सकेको थिएन ।
नेपालमा अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिएको र त्यसले राजस्व पनि गुमेको ठहर गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै एमडीएमएस लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । एमडीएमएस लागू भइसकेपछि मोबाइल हराएमा अथवा चोरी भएमा पनि त्यसलाई सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइललाई एमडीएमएस प्रणालीले निस्तेज गर्न सक्छ ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रविधि र इन्टरनेटको विस्तारसँगै बढेको साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई समाधान गर्नेतर्फ अब प्राधिकरणको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय बढिरहेको ‘फ्रड कल’ नियन्त्रण गर्न उहाँले निर्देशन पनि दिनुभयो । दूरसञ्चार बजारमा धेरै परिवर्तन भइसकेकाले समयानुकूल कानुनको आवश्यकता रहेको र त्यसमा मन्त्रालयले सहयोग पु-याउने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्राधिकरणले नियमन मात्र नभई सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत भइरहेको खर्चको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले एमडीएमएस सञ्चालनको भाका नसारी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुँदै साइबर सुरक्षाको जोखिम घटाउन जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले ‘डिजिटल डिभाइड’ अन्त्य गर्न प्राधिकरणले कोषको प्रयोगमार्फत पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । दूरसञ्चार सेवाको लागत घटाउन र यसलाई सर्वसुलभ बनाउन पूर्वाधार सहप्रयोगमा जानुपर्ने र करको दर पनि घटाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गुणस्तर सर्वेक्षणका लागि छुट्टै एप
वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राधिकरणले सेवाग्राहीको गुणस्तरसम्बन्धी अनुभव सङ्कलनका लागि छुट्टै एप सार्वजनिक गरेको छ । एनटीए क्यूओई नामक उक्त एपको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यस्तै यूएसएसडी र कलमार्फत पनि गुणस्तर सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सकिने सुविधा प्राधिकरणले सुरु गरेको छ ।
गोरखापत्रबाट साभार...........
