मधेस प्रदेशको बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड, ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान, कृषिलाई प्राथामिकता
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १ असार । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९÷०८० को ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू २१ अर्ब ७६ करोड ६७ करोड ९५ लाख ४६.४४%, पूँजीगत २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार ५३.२१% र वित्तीय व्यावस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय ०.२४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले व्होर्ने खर्च मध्य आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९२ लाख ७५ हजार, कोषहरुमा संचित रकम ३२ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त ११ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख, समान्यीकरणबाट ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, चालू आर्थिब बर्षको बजेटबाट बचत हुने नगद मौज्दात ९ अर्ब ६६ करोड र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड समपुरक अनुदानबाट ७८ करोड गरी संघीय सरकारबाट जम्मा १० अर्ब ६ करोड ९१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त ४ करोड ३४ लाख ४३ हजार गरी ४५ अर्ब ४ करोड ८९ लाख २८ हजार व्यहोर्दा १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार न्यून हुन आउने अर्थमन्त्री साहले सदनमा जानकारी गराए ।
विनियोजित बजेटमा नपुगेको बजेट पूर्तिका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने मन्त्री साहले बताए । आगामी आर्थिक बर्षमा राजस्व परिचालनको नीति प्रदेशसभामा विचाराधिन रहेको कर तथा गैरकर लगाउने सम्बन्धी विधयेक २०७६ लाई पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । राजस्व प्रशासन महाशाखा गठन गरि राजस्व असुली सुदृढीकरण कार्यक्रम मार्फत कर सुधार गरी न्यूनीकरण गरिने छ ।
सवारी तथा यातायात व्यावस्था ऐन बमोजिम ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना बापतको रकम आगामी आर्थिक बर्षदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने । सवारी साधन कर आगामी आर्थिक बर्षमा सरुवामा दस्तुर लगाईने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी छुट्टै व्यावस्था गरिने बजेट भाषणका क्रममा बताए । सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको सवारी सधानमा ५० प्रतिशत कर छुट गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
