कयौं मन्त्री र सचिव फेरिए, वीरगन्जलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएन
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २० फागुन । भनिन्छ चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रशासन अधिकृत मनोज कुमार उपाध्यायलाई पनि वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको समस्याको गुनासो राख्दा राख्दा धेरै चिनी खाएको जस्तो तितो अनुभूति हुन थालेको छ । उनको व्यंगात्मक शैलीको भावनात्मक कुराले पनि त्यहि बुझ्न सकिन्छ ।उनी भन्छन्,
‘म आज २५ बर्षदेखि उद्योग वाणिज्य संघमा काम गर्दै आएको छु । यो अवधिमा जति नेतृत्व आए गए प्रत्येक नेतृत्वको कार्यसमितिमा यीनै समस्याहरुमा मात्रै छलफल हुदै आएको छ । कहिलेकाही म आफैं निकै भावुक पनि हुन्छु र लाग्छ संघको सभाहलमा राखिएको निर्जिव वस्तुहरु टेबुल कुर्सीलाई पनि दिक्क लाग्दो होला कति एउटै मुद्दा सुन्ने ? किन यी मुद्दाहरु सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । यो विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।’
उनी काम गर्न शुरु गरेदेखिको कार्यालयमा हुने छलफल र अन्तरकृयाको अनुभवबाट आएको अभिव्यक्ति हो यो । उनी काम गर्नुअघि पनि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा धेरै नेतृत्व आए, गए र यस्तै छलफल र अन्तरकृयाहरु भए । उद्योग वाणिज्य संघमा उनले धेरै नेतृत्वसँग काम गरे जस्तै राज्य संचालनमा पनि धेरै शासकहरु फेरिए, मन्त्री, विभागका निर्देशकहरु फेरिए, उनीहरुसँग पनि घनिभूत रुपमा छलफल र अन्तरकृया तथा सुझावहरु दिए ।
व्यावस्थाहरु परिवर्तन भए तर, राज्यको शासन गर्ने शैली र अवस्था फेरिएन । शासन सत्ताका धेरै नेतृत्वहरु परिवर्तन भए । धेरै पटकको आन्दोलनमा धेरै परिवर्तनहरु भए । तर, राज्यको उद्योग व्यापारको नीति फेरिएन । जसले गर्दा अझैपनि निजीक्षेत्रले निरन्तर समस्या भोग्दै आएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
नेपाल भारत दुईदेशबीचको सीमामा बसेर व्यापार व्यावसाय गर्नु भनेको नेपालका शासकहरुको अगाडि तस्कर र अवैध धन्दावाला जस्तो बन्नु मात्रै हो जस्तो राज्यले ठानेको वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई महशुस हुन थालेको बताउछन् । राज्य र निजीक्षेत्रको व्यावसायिक सम्बन्धलाई बजबुत बनाउन र सौहाद्रर्ता कायम राख्नका लागि कोही नयाँ कार्यालय प्रमुखहरु वीरगन्ज आउँदा खुला मनले अतिथिको रुपमा स्वागत गर्ने र आफ्ना समस्याहरु अवगत गराएर व्यावसाय सहजीकरण गर्ने परिपाटी रहेको छ । तर, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले खोजेको जस्तो सहजता नपाउने गरेकोमा दुःख व्यक्त गर्छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन्,
“यदि अपराध करार गर्नुछ भने, उद्योग खोले हुन्छ । राज्यले उसैलाई अपराधी ठान्छ । वास्तवमा अहिले औद्योगिक वातावरण भने छैन । यसलाई सुधार गर्नुपर्यो । उद्योग भनेको राज्यको एउटा अंग हो, यो चाहिन्छ । उद्योग र सरकार भनेको एउटाले कर तिर्ने एउटाले खर्च गर्ने हो । सँगसँगै लिएर जाने अंग हो । इज्जत प्रतिष्ठा, मान मर्यादा हुनुपर्छ ।”
वीरगन्जको विकासमा निजीक्षेत्रले योगदान नगरेको पनि होईन । तरपनि वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरुको विषयमा राज्य गम्भीर नहुँदा उनीहरु निकै दुखी छन् । व्यापार व्यावसायमा बैंक, भन्सार, कर, घरेलु तथा साना उद्योग, नाप तौल तथा गुणस्तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोत्ता हित संरक्षण कार्यालय लगायतका दर्जनौ कार्यालयहरुसँग सम्बन्धित कामहरु हुने गरेका छन् ।
तर, यीनै विषयगत कर्यालयहरुमा कुनै न कुनै समस्याहरुका कारण उद्योग व्यापारमा सहज वातावरण नरहेको उनीहरुको भनाई छ । अहिले तरलताको चरम अभाव भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरुबाट पनि उद्योगी व्यावसायीहरुले समस्या झेलिरहेका छन् । वीरगन्जले राज्यको शासन व्यावस्था परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलन पनि सहेको छ ।
राणाशासनकालमा नै वीर सम्शेरले बसाएको वीरगन्ज सहर प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि गरिएको आन्दोलन, पञ्चायती व्यावस्था अन्त्यका लागि गरेको आन्दोलन, बहुदलीय प्रजातन्त्र र दोश्रो जनआन्दोलन मात्रै होईन, सशस्त्र जनयुद्ध र मधेस जनविद्रोह पनि सह्यो । सशस्त्र भूमिगतहरुको आपाराधिक क्रियाकलाप चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा पनि उद्योगी व्यावसायीहरुले आफ्नो व्यावसाय छोडेनन् ।
ती कहाली लाग्दो दिन गुजारेका उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यावस्था परिवर्तनपछि राहत पाउने महशुस गरेका थिए । तर, संविधान नै परिवर्तन भएपनि निजीक्षेत्रको विषयमा भने राज्य कहिल्यै लचिलो हुन नसकेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । सीमाक्षेत्रका व्यापारीसँग राज्यको व्यवहार भनें सधै तस्करलाई गरे जस्तै रह्यो ।
सधैं अवैध कारोबार गर्नेहरुकै नजरबाट नै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेरिने गरेको उनीहरुको बुझाई छ । सरकारी निकायहरुको खुलेर विरोध गर्नुपनि कुनै काममा बाहाना बनाएर अल्झाईदिने डर उद्योगी व्यावसायीहरुमा छ । काम गर्ने क्रममा कुनै त्रुटी भईहाल्यो भने पनि त्यसलाई नै कारण बनाएर दुःख दिने गरेका व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
अन्तर सरकारी समन्वय अभाव तथा विषयगत कार्यालयहरुको फरक फरक ऐन कानून र नियमले गर्दा व्यावसायमा थप चुनौतीहरु देखिएका छन् । पालैपिच्छेको घुस, स्थानीय तहमा लगाईने विभिन्न खालका करहरुका कारणले पनि व्यापारको लागत बढ्न गएको छ । उधारो ऐन नहुँदा बजारमा गएका उधारो कारोबार उठ्न नसक्ने जोखिम र चुनौतीहरु पनि छन् ।
यसमा उधारो ऐनको व्यावस्था गरेर लगानी सुरक्षित राख्ने व्यावस्थाका लागि पनि उद्योगी व्यावसायीहरु आवाज उठाईरहेका छन् । अहिले तत्कालको अवस्थामा देखिएको तरलता अभाव पनि निजीक्षेत्रको व्यावसायका लागि मुख्य चुनौति हो । बैंकहरुमा ऋण माग्दा दिने अवस्था छैन । व्यापार त्यति चलेको छैन । पहिले लिएका ऋणहरुको ब्याजदर बढ्न थालेको छ ।
सरकार राजस्व र कर मात्रै उठाउन ध्यानमा छ । नागरिकले कसरी कर तिर्छन् । कसरी व्यापार गर्छन् भन्ने विषयमा सरकारलाई सोच्ने फुर्सद नै छैन । खुला सीमानका कारण भारतीय बजारबाट आउने वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वीरगन्जको अर्को व्यावसायिक चुनौती हो ।
कारोबारबाट साभार......
