आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट को विशेषता के के छन् ? 

वीरगन्ज, १६ जेठ ।  अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली सरकारको चौथो बजेट हो । यस भन्दा अगाडि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन पटक पेश गरि सक्नु भएको थियो ।  यस कोरोना महामारीले गर्दा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक २ दशमलब १ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको लागी ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ३ दशमलब १ प्रतिशतको औसत मुद्रास्फीति र  प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १ हजार ४८६ अमेरकी डलर रहने प्रक्षेपन गरिएको छ, यो कतिको हासिल गर्न सकिन्छ त्यो समयले बताउनेछ । 

आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को लागी आर्थिक वृद्धिदर र औसत मुद्रास्फीति कति कायम हुनेहो ? त्यसको कुनै चर्चा नगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुल्नामा ११ दशमलब ७३ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्ष कै संसोधित बजेटको तुलनामा ३० दशमलब ११ प्रतिशतले बढाई कुल रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब  ५७ करोड ६७ लाखको बजेट प्रस्तुत भएको छ जसमा चालुतर्फ  १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख अर्थात ६०।९६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड ३ लाख अर्थात २६।४२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ०७ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख अर्थात १२।६२ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल सरकारले ठुलो बजेट बनाए पनि अधिक्त्तम ८५ प्रतिशतको हराहरीमा पनि खर्च गर्न नसक्ने तर जनतालाई भ्रममा पार्न र राम्रो बजेट हो भनेर प्रचार प्रसार गर्नु कतिको न्याय संगत रहेको छ ?

कोभिड १९ को महामारीबाट नागरीकको जीवन रक्षा गर्ने तथा अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुको साथसाथै कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्तिता, स्वास्थ्य पूर्वाधार र चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रभावकारी  परिचालन सहितको उद्देश्यका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
  
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ बजेटमा कार्यगत व्ययको आधारमा सामान्य सार्वजनिक सेवामा २९ दशमलब ३८ प्रतिशत, रक्षामा ३ दशमलब १६ प्रतिशत, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा ३ दशमलब ५३ प्रतिशत, आर्थिक मामिला कृषि सहितकोमा २६ दशमलब ८३ प्रतिशत, वातावरण संरक्षणमा ० दशमलब ७६ प्रतिशत, आवास तथा सामुदायिक सुबिधामा ४ दशमलब ८८ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ८ दशमलब ५९ प्रतिशत, शिक्षामा १० दशमलब ९३ प्रतिशत, मनोरंजन संस्कृति तथा धर्ममा ० दशमलब ४१ प्रतिशतले र सामाजिक सुरक्षामा ११ दशमलब ५३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक मामिला कृषि सहित, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा केहि प्रतिशत वृद्धि भएकोछ भने बाकि शिर्षकहरुमा बजेट कटैति गरिएको छ ।

बजेटमा समावेश गरिएको बिषयहरु यस प्रकार रहेको छ :
– स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अर्थात संसदिय विकास कोष खारेज भएको छ ।
– सबै राष्ट्रसेवकको तलब २०७८ श्रावण १ गतेबाट मासिक रु २ हजारले वृद्धि हुनेछ ।
– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीवलका राशनमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । 

(क) स्वास्थ्य

– कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा उपचारको लागी निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता ।
– सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क परीक्षण ।
– १०० शैया भन्दा बढी क्षमता भएका सबै अस्पतालमा अब्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने ।
– निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुजीगत अनुदान दिइनेछ र अक्सिजन उत्पादनमा खप्त भएको विद्युत महसुलमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिनछे ।
– कोभिड उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट गरिएको छ ।
– स्वास्थ्यकर्मिहरुको कमि हुन नदिन १ वर्षको लागि स्वास्थ्यकर्मिहरुको करारमा नियुक्त गरि तलब तथा ५० प्रतिशत थप जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने र उक्त थप जोखिम भत्ता कोभिडमा खटेका सबै स्वास्थ्यकर्मिले पाउनेछ ।
– काठमाण्डौमा ३०० र सबै प्रदेशमा ५० शैयाको सरुवारो अस्पताल स्थापना हुनेछ ।
– विराटनगर, वीरगंज, बुटवल र धनगढीमा निःसन्तान दम्पत्तिको लागि आई.भि.एफ. सेवा सुरु गर्नेछ ।
– स्वस्थ्य उपचार तथा अस्पताल स्थापनाकोे लागी रु. १ खर्ब ४१ अर्ब ५५ करोड २४ लाख रकम छुटयाएको छ । विनियोजित बजेट नेपालको प्रशासनिक प्रणालिबाट कुनै पनि हालतमा खर्च गर्न सकिदैन यो चुनाव प्रचारको लागी मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

(ख) शिक्षा

– प्राथमिकताको अभधारमा १ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निमार्ण प्रारम्भ गरिनेछ ।
– प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका तथा कर्मचारीहरुको तलब रु १५ हजार हुनेछ र नेपाल सरकारले रु ८ हजार र स्थानिय तहले रु ७ हजार दिने छ ।
– शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिनेछ जसबाट केहि दरवन्दी खारिज हुन्छ त केहि थप नर्गु पर्ने हुन्छ ।
– अगामि वर्षमा ६० प्रतिशत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा हुनेछ ।
– एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मिको नीति अवलम्बन गरीनेछ ।
– नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको सथसाथै शिक्षको गुणस्तरिय विकास समेत गरिनेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागी रु १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

(ग) राहत र सहुलियत 

– गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई मासिक २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानि उपलब्ध गराइनेछ ।
– निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट बिक्री हुने चामाल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनि तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मुल्यमा २० प्रतिशत छुट । 
– निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्ताहरुमध्ये मासिक २० युनिटसम्म खतप गर्नेलाई शतप्रतिशत विद्युत महसुल छुट गरिएको छ ।
– १५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ, र 
– २५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई ३० प्रतिशत छुट दिनेछ ।
– खानेपानी तथा सिचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिनेछ ।
– उत्पादनमूल्क उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिनेछ ।
– आ.व. २०७८।७९ मा होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्क, पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, संचार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ्ग, व्यूती पार्लर, हेल्थ क्लव जस्ता व्यवसायले नवीकरण गर्नुपर्ने छैन ।
– दुध, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु लगायत नाशवान उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।
– साना किसानलाई धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तह मार्फत ५० प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।
– सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप खरिद गर्न १ प्रतिशत व्यजदरमा २ वर्षको लागी रु ८० हजार ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
– २०७८ जेठ र अषढ महिनाको समाजिक सुरक्षा कोषमा अवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नु पर्ने रकम नेपाल सरकारले तिर्ने छ ।
– सरकारी स्वामित्वमा रहेको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गर्नेलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट ।
– ५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध रहेको पुनरकर्जाको सीमा र व्यसायको क्षेत्र विस्तार भएको छ ।
– निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक वरावरको रकम सिहत पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ ।
– युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यसाय गर्न निःशुल्क दर्ता, नविकरणको साथसाथै रु २५ लाखसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरामा बीउ पुजी उपलब्ध् गराइनेछ ।

(घ) श्रम, राजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा 

– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने
– श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने १ लाख युवालाई सीप विकासको तालिम दिने,
– निजी क्षेत्रको साझेदारीमा थप २५ हजार युवाको लागी रोजगार सिर्जना हुनेछ ।
– स्नातक वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई ५ प्रतिशत व्यजदरमा रु २५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेछ ।
– समाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ भने जेष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु ४ हजार भएकोछ ।

(ङ) औद्योगिक विकास 

– निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान संचालन गर्नेछ ।
– सरकारले निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई करमा समेत छुट दिई विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्वलिङ्ग गर्न विश्वका १० उत्कृष्ट कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्नेछ ।
– तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मार्ग तथा प्रशारण लाइन बनाएमा ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइनेछ ।
– आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।

(च) कृषि  

– सबै जिल्लका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तिर्ण गरेका एक एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षको लागी करारमा खटाइनेछ ।
– इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।
– जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुजीगत अनुदान दिनेछ ।
– कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

(छ) पुर्वाधार तथा यातायात
– सडक संजाल, सुरुङ्गमार्ग, रेलमार्ग, जल यातायात, हवाई उडानको वर्तमान अवस्थामा ब्यापक सुधार गर्न विभिन्न योजना तथा परियोजना मार्फत कार्य सुरु भएको छ । 
– जलविद्युतको पनि संरचना निमार्ण तथा विद्युत खपत बढाउने योजनाका साथ विद्युतीय सवारि साधन तथा उपकरणहरुमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका छुटहरु दिएको छ । 
– विद्युतीय समानहरु सहतो हुनेछ ।

(ज) सञ्चार गृह

– श्रमजिवी पत्रकारको लागी रु ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।
– नेपाल सरकारबाट प्राप्त लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट प्राप्त विज्ञापनको रकमहरु मध्येबाट १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
– निजी क्षेत्रबाट प्राप्त विज्ञापनको रकमहरु मध्येबाट १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।

(झ) कर छुट तथा सहुलियत

– वार्षिक रु. २० लाखसम्मको कारोबार गर्नेलाई करमा ९० प्रतिशत छुट ।
– वार्षिक रु.२० लाखदेखि रु. ५० लाखसम्मको कारोबार गर्नेलाई करमा ७५ प्रतिशत छुट ।
– वार्षिक रु.५० लाखदेखि रु. १ करोडसम्मको कारोबार गर्नेलाई करमा ५० प्रतिशत छुट ।
– कोभिडबाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र संचार गृहको आयकर १ प्रतिशत मात्र हुने ।
– कम्पनी ऐन, २०६३ र प्राइभेट फर्म रजिष्ट्शन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५।७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएको तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवनाको १० प्रतिशत बुझाए बाकि मिन्हा हुने ।
– अयकर, मु.अ. कर तथा अन्तःशुल्कसंग सम्बन्धित मुद्दामा रहेका करदाताहरु (नक्कली बिजक बाहेक) ले मुद्दा फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोको ५० प्रतिशत ब्याज २०७८ मंसिरसम्म बुझाएमा बाकी सबै मिन्हा हुने ।
– अयकर, मु.अ. कर तथा अन्तःशुल्क बमोजिम बक्यौता रहेको करदाताले २०७६ असारसम्मको कर र सोको ब्याज २०७८ पुषसम्म दाखिला गरमा बाकी सबै मिन्हा हुने ।
– तीनै तहको सरकारले स्थापना गरेको कोभिड कोषमा यागदान गरेको रकम खर्च लेख्न पाइने ।
– आ.व. २०७७।७८ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागी स्वाीथ्य मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निमार्ण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्था उपकरण वा सामग्रीमा भएको खर्च आयकरमा कट्टी गर्न दिने । 
– निवृतभरण वापतको करयोग्य आयमा थप २५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।
– करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजल तथा एलपी ग्यॉसको खरिदमा तिरेको मु.अ.कर कट्टी गर्न पाइनेछ ।
– ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पति प्रमाण पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मु.अ. कर छुट भएको छ । 
– वण्डेड वेयरहाउसको सुबिधा अन्तर्गत बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित बस्तु २०७८ चैत्रसम्म निर्यात गर्न सक्नेछ ।
– अक्सिजन ग्यॉस, लिक्विड, सिलिण्डर, कन्सन्ट्रेटर लगायत जीवनदायक सामग्री र औषधी आयात, उत्पादन तथा विक्ती वितरणमा भन्सार, मु.अ.कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुससम्म छुट ।
– विद्युतिय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्ने र भन्सार महसुलमा पनि छुट दिने ।
– इन्डक्सन चुल्होको भन्सार दर १ प्रतिशत । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंङ्का लगायतका बिद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क नलाग्ने र भन्सार महसुलमा पनि छुट दिने ।
– शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको मन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट ।
(ञ) करको दायरा
– मदिरा, वियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थहरुमा अन्तःशुल्क वृद्धि भएको छ । 
– छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य बस्तु तथा सेवाको कारोबारीलाई मु.अ.करको दायरामा ल्याउने ।
– मु.अ.करमा दर्ता भएको करदातालाई क्रमशः अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणलीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने छ ।
– साना करदाताहरुको कारोबारको सीमा रु.२० लाखलाई बृद्धि गरि रु.३० लाख कायम गरिएकोछ ।
– कारोबारमा आधारीत करदाताहरुको कारोबारको सीमा रु.५० लाखलाई बृद्धि गरि रु.१ करोड कायम गरिएकोछ ।
– सामुहिक लगानी कोषमा आयकर नलाग्ने ।
– विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानि गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा १० प्रतिशत मु.अ.कर उपभोक्तालाई फिर्ता पाउनेछ । 

(ञ) औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवर्द्धन

– औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर वस्तुको भन्दा कम्तिमा १ तह कम हुनेछ ।
– आन्तरिक उत्पादनको केहि वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएकोछ (आर्थिक बिधेक, २०७८ बमोनिम) ।
– चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, हाचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्ट पुर्जामा भन्सार महसुल नलागने । 
– नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ्ग कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटेको छ (आर्थिक बिधेक, २०७८ बमोनिम) । 
– व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट ।
– सामूहिक व्यावसायिक खेति गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानिको साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने ।
– उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर पुनरावलोकन गरी प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ (आर्थिक बिधेक, २०७८ बमोनिम) ।
– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर छुट हुने ।
– निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यसायलाई प्रति व्यवसाय रु १ लाखसम्म बीउ पुजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउनेछ ।
– स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरेमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिने ।
– विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने छ ।
– बैंकहरुले विदेश् िसंस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटेको छ ।
– सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा लिएको ऋणको ब्याजमा अब अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्दौन ।
– वतावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्च पदार्थक रुपमा प्रयोग गरी नया वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट र थप २ वर्ष २५ प्रतिशत आयकर छुट । 
– औद्योगिक क्षेत्त वा औद्योगिक ग्राम बाहिर संचालनमा रहेको उद्योग औद्योगिक क्षेत्त वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरु भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट र त्यसपछि ५ वर्ष २५ प्रतिशत आयकर छुट । 
– न्यून विजकीरण भइ आएका सामग्री भन्सार विन्दुमा खरिद गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वन गरिनेछ ।
– मूल्य अभिवृद्धि करको खरिद बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नु नपर्ने ।
– उद्योगले निकासी पैठारी संकेत नम्बर ५ वर्षका लागि एकै पटक नवीकरण गर्न सकिनेछ ।

प्रस्तुती:

डा.दिपेन्द्र कुमार चौधरी
संचालक समिति अध्यक्ष
वीरगंज कलेज
९८५५०३२०३७