विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीले राजस्व गुमाएको यादवको आरोप
जगदम्बा स्टिल, शिवम सिमेन्ट लगायतले अर्बौँ बक्यौता नतिर्दा समेत विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ मौन बसेको सांसद यादवको आरोप
ट्रिब्यून न्युज
वीरगञ्ज, १२ भदौ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण देशले अर्बौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुने बेला उद्योगहरूलाई कहिल्यै लाइन नजाने गरी दिएको डेडिकेटेट र ट्रङ्क विद्युतीय सेवा बापत ५८ उद्योगबाट महसुल नउठाउँदा देशले अर्बौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको आरोप लगाउनु भएको हो ।
मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद समेत रहेका यादवले जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, शिवम सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, सम्राट् सिमेन्ट, घोराइ सिमेन्टलगायतका ५८ वटा उद्योगहरूबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झन्डै १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ महसुल नउठाउँदा देशको राजश्व गुमिरहेको बताउनुभयो ।
यादवका अनुसार नेपालमा २०७२ साल तिर लोडसेडिङको समस्या चलिरहेको बेला नेपाल सरकारले तराईका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनका निमित्त डेडिकेटेड फिडरबाट २९८ उद्योगहरूले लाइन दिएको थियो ।
‘उद्योगमध्ये केहीले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् प्रयोग गरे, तर त्यस बापतको बक्यौता भने तिरेनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछि अदालतले समेत उनीहरूलाई बक्यौता तिर्नुपर्छ भने आदेश दियो तर विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले त्यसमा ध्यान पुर्याएनन् । कसको आशिर्वाद थियो, कस्तो लाभले, के कमजोरीले, कसको डरले कुलमान घिसिङज्यूको त्यहाँ ध्यान पुगेन या किन पैसा असुलीमा अटेरी भयो ?’
उहाँले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ३५ दिनभित्र प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिए पनि लागू नभएको बताउनुभयो । ती उद्योगीहरूले फेसबुकमा नयाँ प्राडो किनेको, नयाँ गाडी किनेको फोटो फेसबुकमा हाल्ने गरेको तर विद्युत् महसुल भने तिर्ने नगर्दा पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।
उद्योगहरूले महसुल नबुझाउँदा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मौन बस्नु शङ्कास्पद भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सामान्य जनताले बिद्युत् महसुल नतिर्दा प्राधिकरणले २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने र लाइने काट्ने गरेपनि उद्योगीहरूबाट अर्बौँ रुपैयाँ उठाउँदा बाँकी रहँदा पनि प्राधिकरणले उनीहरूको संरक्षण गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका यादवले सरकारको यसमा ध्यान पुग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
