काठमाडौँ । सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले उक्त जानकारी दिएको हो।
भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा देखाएको उच्च समर्पण र योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
कठिन भौगोलिक अवस्था र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद राष्ट्रसेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सम्मानस्वरूप यो कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, बाढीपहिरोका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोसमेत मन्त्रीले जानकारी गराए।
मानिसको जीवनको तुलना पैसासँग गर्न नसकिए पनि दुःखको घडीमा राज्य साथमा छ भन्ने अनुभूति दिलाउन यो प्रारम्भिक प्रयास गरिएको उहाँले उल्लेख गरे।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् ग्राहकलाई आर्थिक राहत दिन भदौ महिनादेखि न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने र नयाँ मिटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
साथै, बाढीबाट बढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका ग्राहकका लागि विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको जानकारी गराइएको छ।
