काठमाडौँ । हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि बागमती प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) बीच व्यावसायिक सहकार्य हुने भएको छ।
टेकुस्थित महासंघ सचिवालयमा आइतबार आयोजित उच्चस्तरीय भेटवार्तामा दुवै पक्षले प्रदेशको सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
रसुवालगायतका जिल्लामा विपद्का कारण स्थानीय उद्योग–व्यवसायमा पुगेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाइने भएको छ।
भेटका क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रदेशको पूर्वाधार विकास र सडक निर्माणमा पीपीपी मोडलमा जान सकिने प्रस्ताव गरे ।
निजी क्षेत्रलाई प्रदेशको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
विपद्का कारण सिर्जित आर्थिक तथा सामाजिक संकट समाधान गर्न दुवै पक्षले नयाँ अवधारणा अघि सारेका छन्। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले क्षति व्यहोरेका र घरबारविहीन नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्दै रोजगारीसँग जोड्न ‘विपद् श्रम बैंक’ को अवधारणा अघि सारे ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि ‘विपद् रोजगार बैंक’ स्थापना गरी आवश्यकताअनुसार सीपमूलक तालिम दिने र बजार विस्तारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
साथै, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र प्रभावित क्षेत्रमा नयाँ व्यावसायिक केन्द्रहरू स्थापना गर्ने योजनामा महासंघले जोड दिएको छ। उक्त भेटमा चीनसँगको वैदेशिक व्यापारका मुख्य नाकाहरू रसुवागढी बन्द रहेको र तातोपानीको अवस्था सहज नरहेकाले सीमापार व्यापार प्रभावित भएको विषयमा समेत गम्भीर छलफल भएको थियो।
हाल कोरला नाका मात्र सञ्चालनमा रहेकाले व्यापारिक सुस्तता आउन नदिन वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग र उपायहरूबारे अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, कोषाध्यक्ष मनिषलाल प्रधान तथा बागमती प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीहरूले स्थानीय तहमा देखिएका व्यावसायिक अड्चन हटाई लगानीको वातावरण सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्ने बताएका छन्।
