जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न व्यापक प्रशासनिक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
लामो समयदेखि एउटै निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालहरूको एकैपटक सरुवा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराईको नेतृत्वमा सुरु गरिएको यस कदमले लामो समयदेखि एउटै अड्डा वा आकर्षक मानिएका कार्यालयहरूमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि जमिरहेका कर्मचारीहरूको एकाधिकार अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विगतमा एउटै कार्यालय वा क्षेत्रमा सीमित हुने प्रवृत्तिले वित्तीय पारदर्शीतामा चुनौती खडा गरिरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय लिइएको हो।
विगतमा जनशक्ति अभावको बहानामा एउटै कर्मचारीलाई ३ देखि ४ वटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी सुम्पिने परिपाटीलाई मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ।
अब उप्रान्त रिक्त स्थानहरूमा ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ को नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय मातहत वा अन्य कुनै निकायमा एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारीहरूको पुनरावलोकन गरी तत्काल एउटै कार्यालयमा सीमित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरुवा आदेशलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र रवाना लिन आलटाल गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा व्यवस्था गरिएको छ। सरुवा भएका कर्मचारीहरूले निर्णय भएको ७ (सात) दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिई नयाँ पदस्थापना भएको कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्नेछ।
तोकिएको समयावधिभित्र रमाना नलिने कर्मचारीको साविक कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न मन्त्रालयले प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ।
प्रशासनलाई थप पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ सरुवा भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको आधिकारिक सूची अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
