जनकपुरधाम । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा बजार क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र ढिलासुस्तीप्रति मधेश प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको हकहित संरक्षणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तथा बजारमा हुने अवैध गतिविधिलाई रोक्न सरकारले सूक्ष्म अनुगमन सुरु गरेको छ। विशेष गरी होटल, रेस्टुरेन्ट, औषधि पसल, अस्पताल, विद्यालय खाजा कार्यक्रम तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री–वितरणमा नियमित निरीक्षण भइरहेको छ।
मन्त्रालयले गुणस्तरहीन वा म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई ठगी गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
‘कानुनको पालना गर्नु सबैको दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनभन्दा माथि राखिने छैन।’
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतोले सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा प्रदायक, उद्योगी, व्यवसायी र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई नैतिक र जिम्मेवार भएर तोकिएको मापदण्डअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
