काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको कर हटाउने भएको छ । करको सर्वत्र विरोधपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
आम नागरिकमा थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा छाउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले उक्त कर हालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरेको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्।
यसअघि दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्न र अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सो करको प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर नागरिक तहबाट तीव्र असन्तुष्टि र प्रतिक्रिया आएपछि सरकारले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै यो कदम फिर्ता लिएको छ।
जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
नागरिक हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने र कुनै निर्णयप्रति जनअसन्तुष्टि देखिएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने जनाइएको छ।
यसैबीच, विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी एवं न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।
