वीरगन्ज । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको कुल राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समीक्षा अवधिमा २५ अर्ब ५५ करोड ५६ लाख ८९ हजार ९८३ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिसम्ममा ११.५८ प्रतिशतले वृद्धि भई २८ अर्ब ५१ करोड १५ लाख ५१ हजार १२५ रूपैयाँ पुगेको छ।
एकै वर्षमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा करिब २ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी थप राजस्व दाखिला भएको छ। राजस्व वृद्धिका प्रमुख कारकहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम अग्रस्थानमा रहेका छन्।
बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रूपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११.६५ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।
त्यसैगरी बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क पनि २ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रूपैयाँबाट बढेर ३ अर्ब २० करोड ४३ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पनि सामान्य सुधार भई १ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख रूपैयाँबाट १ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ।
यस वर्ष स्थानीय तह तथा अन्य गैर–कर राजस्व शीर्षकहरूमा व्यापक उछाल आएको छ। विशेष गरी (नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ) को बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय ३ करोड ८३ लाख रूपैयाँबाट ह्वात्तै बढेर २० करोड १५ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।
यसै गरी चालक अनुमति पत्र तथा सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) दस्तुर ७८ करोड ८५ लाख रूपैयाँबाट ७८ करोड १६ लाख रूपैयाँको हाराहारीमा स्थिर रहेको छ भने यातायात क्षेत्रको अन्य आम्दानी ११९ करोडबाट १२५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त पूँजीगत अनुदान ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँबाट उल्लेख्य वृद्धि भई १ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रूपैयाँ कायम भएको छ। सबै शीर्षकमा सकारात्मक वृद्धि भए तापनि सवारी साधन कर संकलन भने खस्केको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सवारी साधन कर शीर्षकबाट २ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रूपैयाँ संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर २ अर्ब २२ करोड ९४ लाख रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान पनि ७ अर्ब १५ करोड ६५ लाख रूपैयाँबाट सामान्य घटेर ७ अर्ब ६ करोड १६ लाख रूपैयाँ कायम भएको छ।
कुल मिलाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गैर–कर राजस्व, सशर्त अनुदान र भ्याट बाँडफाँडको योगदानले प्रदेश सरकारको समग्र वित्तीय स्थिति गत वर्षको तुलनामा बलियो र विस्तारोन्मुख बनेको देखिन्छ।
