वीरगन्ज । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको ५६.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
मधेस प्रदेश अर्र्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजना भएको कूल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको अन्तिम बजेटमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख १७ हजार ४३७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।
सरकारसँग अझै २० अर्ब ५२ करोड ६७ लाख भन्दा बढी बजेट बाँकी नै देखिएको छ । चालु तर्फ कुल १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये ९ अर्ब ४९ करोड १४ लाख अर्थात ६०.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत (विकास) तर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख (५४.१२ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १७ अर्ब ३० करोड ३१ लाख बजेटमध्ये १० अर्ब १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ५८.६७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
प्रतिशतका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ, जसले ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख बजेटमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ (७१.४५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने बजेट खर्चमा निकै कमजोर देखिएको छ। यस कार्यालयको ४७ करोड ३३ लाख बजेटमध्ये जम्मा १७ अर्ब ५४ लाख (३७.०६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६०.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको प्रगति ५१.७७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
संबैधानिक निकायहरू तर्फ प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८४.४० प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७२.९६ प्रतिशत उच्च प्रगति देखाएका छन्। अर्थ–विविध शीर्षकमा राखिएको १ अर्ब ९ करोड र कर्मचारी सुविधाको ११ लाख रुपैयाँ भने पूर्ण रूपमा फ्रिज भएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकार आर्थिक बर्ष ०८२/०८३ को बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०८१÷०८२ को भन्दा बजेट आकार बढे पनि खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको क्षमता भने कमजोर देखिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०८१/८२ मा मधेस प्रदेशको अन्तिम बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसमा ७१.१६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मधेस प्रदेस सरकारको आर्थिक बर्ष ०८२/८३ मा बजेटको आकार बढेर ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुगेपनि समग्र खर्चको प्रगति भने ७१.१६ प्रतिशतबाट घटेर ५६.३१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको हो ।
समग्रमा, मधेस प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका मुख्य खम्बाहरू मानिने भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट मिलाए पनि समयमै खर्च गर्न नसक्दा ठूलो रकम फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसले सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा चुनौती थपिएको संकेत गर्छ । मधेस प्रदेशमा पटक पटक भएको राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलका कारणले पनि बजेट खर्चमा प्रभाव परेको हो ।
